Sunday, December 26, 2021

अभी अभी बना हूं इंसान

विख्यात कवी आणि गीतकार मनोज मुंतशीर  यांच्या हिंदू कट्टरपंथी विचारधारेच्या ट्विट केलेल्या कमेंट बघून सुचलेल्या ओळी  

कुछ अभी अभी नए हिंदू हुए है ।
तो कुछ हो गए है नए मुसलमान ।
इनकी वजह से आज आंखे खुली है ।
मैं भी अभी अभी बना हूं इंसान ।।


कलम की आजादी अब हिंदू हो गई है ।
प्यार की आजादी अब लव जिहाद बनी है ।
इंसान के अंदर सोच का शैतान बसा है ।
और बदनाम धर्म को किया जा रहा है ।।

- सागर
🙏

Sunday, December 12, 2021

सिटीझन अमेंडमेंट बिलाचे पडद्यामागचे सत्य

सिटीझन अमेंडमेंट बिलावर समीर गायकवाड यांनी लिहिलेला खालील लेख अवश्य वाचा...आपण कोठून कोठे नेले जात आहोत यावर गांभिर्याने विचार करावा. जेंव्हा तुम्हालाही तुम्ही या देशाचे नागरिक आहात हे कागदोपत्री सिद्ध करावे लागेल तेंव्हा आजची उन्मादी प्रतिक्रिया कशात बदलेल हे तुम्हीच ठरवा. 

.....

संसदेत एका महत्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB).
हे विधेयक म्हणजे दाखवायचे दात आहेत आणि खायचे दात म्हणजे एनआरसी आहे (नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप NRC - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद)
हे कसे ते पाहुयात -
आपल्या देशाचे नागरिकत्व कुणाला द्यायचे याच्या मसुद्यात सुधारणा करणारं विधेयक असं या CAB बद्दल ढोबळमानाने म्हणता येईल.

देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी काही अटी आहेत जसे की त्या व्यक्तीचा भारतात जन्म झालेला असावा वा त्याच्या जन्मदात्यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असावा किंवा ज्याचा सामान्यतः अकरा वर्षांचा रहिवास पूर्ण असावा. या खेरीज फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही उपकलमे आहेत.

आता या महत्वाच्या विधेयकाद्वारे नागरिकत्व बहाल करण्याच्या अटीत दुरुस्ती केली जातेय.
काय आहे ही दुरुस्ती -
या दुरुस्तीनुसार देशात त्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेले असतील. या खेरीज ११ वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करून ६ वर्षे करण्याची शिफारस यात आहे.
आता यात केवळ मुस्लिमांना सरकारने वगळले आहे.

सरकारचा यावरचा युक्तिवाद असा आहे की या तीनही देशात मुस्लिम बहुसंख्यांक आहेत आणि अन्य धर्मीय अल्पसंख्यांक आहेत त्यामुळे या देशातील मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्व देण्यात काही हशील नाही.

तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की न्याय सर्वाना समान लावला पाहिजे, त्या देशातल्या एका ठराविक धर्माच्या व्यक्तीस सोडून तुम्ही अन्य धर्मीयांना नागरिकत्व देऊ नये. खेरीज धर्म पाहून नागरिकत्व देणे हे घटनाबाह्य आहे, घटनेतील तरतुदीनुसारच नागरिकत्व दिले जावे.
विरोधकांच्या युक्तिवादावर सरकार प्रतियुक्तिवाद करताना मागील दाखले देत आहे. जसे की बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने काही लाख लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केलं. तर एलटीटीईच्या विद्रोहप्रसंगी श्रीलंकेतून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात आलं.

सरकारकडे बहुमत आहे आणि त्याच्या जोरावर हे विधेयक दोन्ही सदनात मंजूर होईल हे उघड सत्य आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक संमत झाल्यास घटनेच्या १४ व्या आणि १५ व्या कलमाचे उल्लंघन होईल.
या दोन्ही कलमांचा गोषवारा थोडक्यात असा आहे -
Article 14 of Indian Constitution states that “The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
Article 15 of Indian Constitution Explained - “the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste sex, places of birth or any of them".
१४ वं कलम सांगतं की कायद्यापुढे सगळे सामान आहेत. सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असेल.
१५ वं कलम सांगतं की धर्म, वंश, जाती, लिंग, जन्मस्थळ यांच्या आधारे भेद करता येणार नाही.
यावर सरकार सांगतं की ही कलमे भारतातील सर्व नागरीकांना लागू असतील यात कुठलाही भेदभाव केलेला नाही. आम्ही हा पाया बदललेला नाही तो आहे तसाच ठेवत आहोत.

तर मेख इथे आहे.
घटनेच्या तरतुदी भारतीय नागरीकांना लागू होतात.
आपण या देशाचे नागरिक आहोत हे आपल्याकडील शासकीय नोंदी आणि डोमिसाईलच्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होते.
सरकारचे धोरण आहे की संपूर्ण देशात २०२४ पर्यंत एनआरसी राबवायची आहे : नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझनशिप - नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद
हे का गरजेचे आहे हे सांगताना सरकारचा युक्तिवाद आहे की देशातील घुसखोर शोधून काढून जे भारतीय नागरिक आहेत त्यांनाच ठेवून घ्यायचे आहे आणि नागरिक नसलेल्या लोकांना / घुसखोरांना हाकलून द्यायचे आहे.
घुसखोरीच्या मुद्दयांवर पूर्वोत्तर राज्यातले राजकारण चालत आलेय. त्यातही आसाम यामध्ये होरपळून निघाला आहे.

आसाममध्ये एनआरसी लागू केली गेलं तेंव्हा त्याचा आधार होतं घटनेतील परिशिष्ट ६ अ -
Section 6A says all Indian origin persons, including from Bangladesh who entered Assam before January 1966, are deemed citizens. Those who came between January 1, 1966, and March 25, 1971, can also get citizenship after registering themselves and living in India for 10 years. Everyone who entered after March 25, 1971, is to be identified as foreigner by the Tribunals and deported.

एकट्या आसाममध्ये लागू झालेल्या एनआरसीच्या यादीत दोन वेळा पुनःतपासणी झाल्यानंतर नऊ लाखाहून अधिक लोक सध्याच्या नागरिकत्वाच्या व्याख्येनुसार अपात्र ठरत आहेत. यात सर्व धर्माचे लोक आहेत. यांचे जीवन दोलायमान झालेलं आहे.
आताचे संसदेत मांडले गेलेले CAB विधेयक मंजूर झाले तर आसाममध्ये काय होईल याचे उत्तर असे येईल - या नऊ लाख लोकानांपैकी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, बुद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना नागरिकत्व मिळेल. म्हणजेच या देशातून आलेल्या मुस्लिमाना नागरिकत्व मिळणार नाही. या नऊ लाखाहून अधिक असलेल्या लोकांत पाच लाख चाळीस हजार बांगलादेशी हिंदू आहेत, त्यांना सहज नागरिकत्व मिळेल. यात स्पष्ट आहे की उरलेल्या लोकांतील मुस्लिम वगळता सर्वांना नागरिकत्व मिळेल.

विरोधकांचा घटनाबाह्यतेचा आरोप खोडताना सरकारकडून युक्तिवाद होतोय की देशाचे नागरीक असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीबद्दल आम्ही भेदभाव करत नाही परंतु जे या देशाचे नागरीक सिद्ध होत नाहीत त्यांना देशाचे संविधान लागू होत नसल्याने धर्माधारित भेदभावाचा प्रश्नच येत नाही.

इथे मेख अधिक स्पष्ट होते. वर उल्लेखलेल्या ३ देशातील मुस्लिम वगळता अन्य नोंदीत धर्मीयांना नागरिकत्व द्यायचे, ज्यांचा रहिवास सहा (प्रस्तावित बदलानुसार) वर्षांहून अधिक असेल त्या सर्वांनाच नागरिकत्व द्यायचे मात्र ज्यांचा रहिवास याहून कमी काळाचा असेल त्यातील मुस्लिम वगळता इतरांना नागरिकत्व द्यायचे. थोडक्यात जे मुस्लिम सहा वर्षाहून कमी काळासाठी भारतात रहिवास करून आहेत आणि ज्यांच्याकडे एनआरसीमध्ये नोंद होण्यासाठीची आवश्यक कागदपत्रे नसतील अशा सर्व लोकांना देश सोडावा लागेल. नागरीकांना समान न्याय देत असून जे नागरीक नाहीत त्यांचा प्रश्नच नाही असा हा मामला आहे. मात्र नागरीक ठरवण्यासाठी मुस्लिम वगळण्याची जी मेख आहे ती केवळ नागरिकत्व बहाल करण्यापुरती नसून ती प्रामुख्याने एनआरसीसाठी शस्त्र म्हणून वापरली जाईल.

संपूर्ण देशात जेंव्हा एनआरसी राबवली जाईल तेंव्हा देशभरातील मुस्लिम वगळता अन्य धर्मीय जे उपरोक्त तीन देशातून आले आहेत त्यांच्या केसाला धक्का लागणार नाही. मात्र ज्या मुस्लिमांचे नाव एनआरसीत येणार नाही त्यांना देश सोडावा लागेल.
CAB च्या दृष्टिकोनातून पाहू जाता हा मुद्दाच समोर येत नाही मात्र एनआरसीच्या नजरेतून पाहिले की यात मुस्लिमांशी उघडपणे भेदभाव केल्याचे दिसून येते.
ज्या ईशान्येकडील राज्यांपायी हे सगळं केलं गेलं तिथले लोक मात्र एनआरसी आणि CAB दोन्हीवर नाराज आहेत. मणिपूरची अंतर्गत परवाना पद्धत जारी राहील असं सांगत त्यांना यातून वगळलं आहे. आसाममध्ये मात्र या दोन्ही बाबींवरून प्रचंड असंतोष आहे. तिथे लोक रस्त्यावर आलेत पण आपल्या मीडियाने त्यांचे आणि त्यांच्या सबस्क्राईबर्सचेही डोळे झाकलेत.

काय हवं होतं -
भारतात नागरिकत्व देताना त्या व्यक्तीने त्याच्या मूळ देशात काय पराक्रम गाजवला आहे, तो कर्जबाजारी आहे का, त्याच्यावर गुन्हे नोंद आहेत का, त्याने आर्थिक घोटाळे केले आहेत का, त्याला कुठले आजार रोग वगैरे आहेत का, त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी कशी आहे, त्याला आपल्या देशात कशासाठी यायचे आहे, त्याला नागरिकत्व देण्याने देशाचे कोणते नुकसान होते आहे का, तेढ निर्माण होते आहे का, इथे तो कायम राहणार आहे का, इथल्या साधनसंपत्तीचा उपभोग घेऊन तो माघारी जाणार आहे का अशा अनेक बाबी तपासून त्याचे हेतू, उद्दिष्ट यांची कठोर चिकित्सा होऊन त्याला नागरिकत्व दिले जाणे अपेक्षित आहे. तो गैरमुस्लिम आहे म्हणून त्याला दारे उघडी करण्यातही अर्थ नाही आणि तो मुस्लिम आहे म्हणून त्याला अडवण्यात अर्थ नाही. मुळात आपल्या देशातील साधनसंपत्ती किती आहे, आपल्याकडे लोकसंख्येचा भस्मासुर तोंड काढून उभा आहे, रोजगारापासून ते जीवनविषयक मूलभूत गरजांच्या उपलब्धतेपर्यंत आपण प्रचंड पिछाडीवर आहोंत. आपली अर्थव्यवस्था उतरत्या आलेखात आहे. पाश्चात्य देशात जिथे मुबलक साधनसंपत्ती आणि भौतिक मूलभूत गरजा भागवणं सहज शक्य असूनही तिथे नागरिकत्व देताना अनेक कठोर कसोट्यांचे नियम लावले जातात त्या नंतर मग कुठे नागरिकत्व मिळते. आपण या सर्व न्याय्य मुद्द्यांना हरताळ फासून केवळ धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देणार असू तर त्याने केवळ धार्मिक तेढ वाढत जाईल. वरील तीन देशात अल्पसंख्यांकांना वाईट वागणूक मिळते ज्यांच्यासाठी आमच्या मनात सहानुभूती आहे म्हणून आम्ही त्यांना आपली दारे खुली करत आहोत आणि मुस्लिम हे तिथलं बहूसंख्यांक आहेत म्हणून आम्ही त्यांना नाकारत आहोत हा वरवरचा भाग आहे, या खाली दडली आहे एनआरसीत अपात्र ठरलेल्या केवळ मुस्लिमांनाच या देशातून हाकलून लावण्याची नीती. CAB विधेयक दोन्ही सदनात मंजूर होईलच. त्या नंतर देशभरात एनआरसीचे काम सुरु होईल. मग या देशात एकच मुख्य मुद्दा चर्चेत उरेल तो म्हणजे हिंदू मुस्लिम भेदभाव. हिंदूंना वाटेल की हे सरकार आपलेच आहे आणि मुस्लिमांना वाटेल की हे आपला द्वेष करतात. कित्येक दशके इथे राहिलेल्या एनआरसीत अपात्र ठरलेल्या मुस्लिमांना कुठे पाठवणार ? ज्या देशात यांची रवानगी करायची आहे त्यांनी यांना नाकारल्यास त्यांनी कुठे ठेवणार ? आजघडीला मागील दहा वर्षापासून सुरु असलेल्या आसाममधील सिल्चर येथील डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ३५ बाय २५ फुटांच्या खोलीत २५ माणसं या हिशोबाने कोंबण्यात आलेल्या खुराड्यात हजारो माणसांची जी अवस्था झालीय तिच यांची ही होईल. हे सर्व घडत असताना देशातील शांतता आणि शासनव्यवस्था पणाला लागेल, या लोकांना सांभाळण्याचा आर्थिक बोजा पडेल. महत्वाचे म्हणजे गेले कित्येक वर्षापासूनचा हिंदूमुस्लिम भाईचारा धोक्यात येऊन राष्ट्रीय एकात्मकतेची वीण उसवत राहील.

इतकं महत्वाचं विधेयक मांडलं जात असताना त्यावर देशात साधक बाधक चर्चा न होता निम्म्याहून अधिक लोक आपल्या स्वमग्नतेच्या कोषात दंग आहेत तर अन्य बहुसंख्य धार्मिक उन्मादात व्यग्र आहेत. नोटबंदीच्या काळात नेमके हेच झाले होते, अशाच स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया येत होत्या. तेंव्हा समर्थन करणारे आता मिठाची गुळणी धरून असतात. आताही तेच होते आहे. विरोधाचा आवाज क्षीण आहे. काहींची बालिश भूमिका अशी आहे की नेपाळ आणि श्रीलंकेत मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत त्यांनाही या नागरिकत्वाची खिरापत देण्यात यावी. या देशात कुणाला हिंदूंचा मसीहा व्हायचंय तर कुणाला मुस्लिमांचा तारणहार व्हायचं आहे त्यासाठीची ही रस्सीखेच आहे आणि ही रस्सी तुमच्या आमच्या गळ्याला आवळली जाणार आहे हे माहिती असूनही आपण निवांत बसून आहोत. कुठल्याही धर्माच्या नागरिकासाठी काहीही शिथिल वगैरे केले जाऊ नये. कुणाचेही फाजील लाड केले जाऊ नयेत, नागरिकत्व देताना धर्म हा आधार न मानता देशहित हा आधार मानला जावा ही भूमिका असायला हवी. आपल्याच देशाच्या नागरिकत्वासाठी महत्वाचे बदल असणारं एक विधयेक मांडलं जातंय आणि बहुसंख्य जनता कुंभकर्णी निद्रेत आहे. ही अनास्था या देशाला कधी तरी नक्की महागात पडेल.

- समीर गायकवाड Sameer Gaikwad

Wednesday, November 10, 2021

" जय श्री राम" आणि "जय भीम"

" जय श्री राम" आणि "जय भीम"
जय श्रीराम आणि जय भीम हे फक्त शब्द नाहीत किंवा फक्त कोणत्या घोषणा नाहीत. या दोन भिन्न, विरुद्ध टोकाच्या विचारधारा आहेत. 
मी स्वतः एक हिंदू आहे मात्र मी आयुष्यात कधीही कुणाला जय श्रीराम म्हटलो नाही. याचे सोपे कारण म्हणजे मला ही घोषणा कधीही आपलीशी वाटली नाही. ही घोषणा सर्व हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करत नाही. तर फक्त काही कट्टरवादी, ब्राह्मण्यवादी लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. या घोषणेला सर्व हिंदुंच्या माथी मारणे हेच या कट्टरवाद्यांचे काम. 
जय श्रीराम ही घोषणा वरकरणी रामाशी निगडीत वाटत असली धर्माशी निगडित वाटत असली तरी ती फसवी आहे.
ती एक द्वेष पसरवणारी, विभाजनकारी, कट्टरवादी विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करते.
विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षा सारखा राजकीय पक्ष आणि त्याच्या कट्टरवादी संघटना म्हणजेच बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद वगैरेच या घोषणेचा वापर करतात.
ही विचारधारा वरकरणी मुस्लिम विरोधी वाटत असली तरी
हा फक्त या विचारधारेचा मुखवटा आहे.
तिच्या अंतरंगात मात्र तीन स्पष्ट चेहरे दडलेले आहेत.
पहिला प्रचंड भांडवलवादी चेहरा. जिथे आर्थिक नाड्या फक्त काही ठराविक लोकांच्या हातात असतील. जे नागरिकांना गरीब बनवून त्यांना गुलामगिरी कडे घेऊन जातील. गरीब कामगारांचे शोषण करणार आहे. एक शोषित, पीडित, गुलाम समाज बनवणे या चेहऱ्याचे अंतिम ध्येय.
दुसरा चेहरा प्रचंड जातीयवादी आहे.
जो मनुवादावर आधारित समाज उभारू इच्छितो.
जिथे उच्चवर्णीयांचे साम्राज्य असेल. राजकीय सत्ता फक्त तेच उपभोगतील. सत्ताकेंद्र त्यांच्याच अवतीभवती फिरत राहिल आणि मागासवर्गीयांवर अत्याचार करण्याचा हक्क त्यांना प्राप्त होईल.
जिथे प्रचंड विषमता असेल. 5% लोक 95 % लोकांवर राज्य करतील.
आणि तिसरा चेहरा म्हणजे कट्टर पुरुष प्रधानता.
जिथे स्त्री म्हणजे फक्त उपभोगाची वस्तू असेल.
तिला काहीही किंमत राहणार नाही.
स्त्रियांना हवी तशी उपभोगण्याचा हक्क त्या पुरुषांना प्राप्त
होईल. शिक्षण, स्वातंत्र्य, समता, राजकारण वगैरे स्त्रियांचे सर्व हक्क हिरावून घेण्यात येतील.
अशा या तीन चेहऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी विचारधारा म्हणजे जय श्रीराम.
ही विचारधारा हिंदुत्ववाद्यांची आहे, हिंदूंची नाही.
हे प्रत्येक हिंदूने लक्षात घ्यायला हवे.
म्हणून तिला व्यापक न होऊ देता हिंदुत्ववाद्यांपर्यंत सिमीत ठेवणे हे आपले ध्येय असायला हवे. 

दुसरीकडे या विचारधारेच्या अगदी विरुद्ध टोकाला "जय भीम" ही विचारधारा आहे. 
जय भीम ही व्यक्तीकेंद्रीत किंवा जाती केंद्रित व्यवस्था नाही.
ती सर्वव्यापक, सर्वसमावेशक विचारधारा आहे.
"जय भीम" म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता.
जिथे जय श्रीराम या विचारधारेला विषमता हवी आहे तिथे जयभीम या विचारधारेला समता नांदवायची आहे.
जाती, धर्म, लिंग, प्रांत, भाषा या सर्वांच्याच समतेसाठी जय-भीम विचारधारा कसोशीने प्रयत्न करते. 
जिथे समता असते तिथेच एकता असते, तिथेच शांतता नांदते.
"प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, शांतता असणारा समाज निर्माण करणे" हे जय भीम विचारधारेचे अंतिम ध्येय. 

जय श्रीराम ही विचारधारा तुम्हाला अराजकतेकडे घेऊन जाते
तर जय भीम विचारधारा तुम्हाला शांततेकडे घेऊन जाते.

जय श्रीराम या विचारधारेला सर्व हिंदूं पर्यंत व्यापक होऊ देऊ नका. तर जय भीम या विचारधारेला एका जाती-समाजापर्यंत सीमित राहू देऊ नका. ती मानवतेची विचारधारा आहे तिला व्यापक बनवा. 
यातच आपले आणि आपल्या देशाचे सौख्य सामावले आहे.

निवड तुमची आहे. तुमच्या निवडीवर तुमचे, येणाऱ्या पिढ्यांचे आणि संपूर्ण देशाचे भविष्य अवलंबून आहे एवढे लक्षात राहू द्या.

मी प्रेम, सहिष्णुता, आपुलकी, समतेची जय-भीम विचारधारा स्वीकारली आहे. तुम्हालाही सस्नेह आमंत्रण. 

तुम्हा सर्वांना प्रेमाचा "जय भीम". 

अजय पाटील
जळगाव.

Monday, November 8, 2021

नोट बंदी चे परिणाम : २०२१ मध्ये घेतलेला आढावा

होय २०१६ मध्ये मोदी सरकारने घेतलेला नोट बंदी चा निर्णय अत्यंत अयोग्य निर्णय होता. हे आता ५ वर्षांनंतर सिद्ध झाले आहे. 
१. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लागला
२. भारताला कोणत्याही मंदीतून सावरण्यासाठी मदत करणारी एक समांतर रोखीने चालणारी अर्थव्यवस्था होती ती पूर्ण बरबाद झाली. मजुरांचे रोजंदारी , किरकोळ खरेदी सर्व रोखीने व्हायची डिजिटल सक्तीमुळे या सर्व व्यवहारांवर , रोजगारावर, नोकऱ्यांवर , उद्योगधंद्यां वर खूप गंभीर परिणाम झाला. 
३. २,००० ची नवीन नोट सुरू केल्यामुळे नोट बंदी पूर्वी असलेल्या रोख चलना पेक्षा अडीच पटीने अधिक रोख रक्कम बाजारात आली. त्यामुळे काळया पैशाला ब्रेक लावण्याची स्कीम पण  पूर्ण फसली.
४. कोणत्याही नव्या नोटा पैसे काढायच्या मशीन मध्ये calibar कराव्या लागतात. हे आर बी आय ला माहिती आहे. त्यात नवे असे काही नाही. तरीही निर्णय रातोरात आणीबाणीच्या पद्धतीने कोणतीही तयारी न करता राबवला गेला. त्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली. यात हजारो नागरिकांचे प्राण देखील गेले. हा सरकारचा मोठा बेजबाबदारपणा झाला.
५. अतिरेक्यांची भीती दाखवली गेली होती. नव्या नोटा सरकारने उपलब्ध करून दिल्यावर जम्मू काश्मीर मध्ये अतिरेक्यांनी थेट ४/५ बँका लुटून नव्या नोटांचा हा प्रश्न १ महिन्यात सोडवला. सबब हेही कारण पोकळ निघाले.
५. काळा पैसा अडवण्या साठी आणि बाहेर काढण्याची मोठी मोहीम असा दावा मोदींनी केला होता तो पण फुसका बार निघाला. करून ९९.७०% नोटा बँकेत परत आल्या. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. तो येणारच नव्हता
६. आर. बी आय. ने सल्ला दिला होता की काळा पैसा सोने हिरे दागिने जमिनी या स्वरूपात जास्त आहे. नोट बंदी मुळे हा उद्देश साध्य होणार नाही आणि उलट देशाच्या विकासाला मोठा ब्रेक लागेल. तरीही मोदी सरकारने देशाची गंगाजळी सांभाळणाऱ्या संस्थेचे न ऐकता स्वतःचेच घोडे  दमटले. त्याची फळे आजही भारतातील जनता भोगत आहे. 
७. नोट बंदी मुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची दरी अजूनही भरून निघालेली नाहीये. देशात स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरची सर्वात मोठी बेरोजगारी निर्माण करणारे सरकार म्हणजे मोदी सरकार इतिहासात अजरामर झाले आहे. महामारी अलीकडे आली. बेरोजगारी रेकॉर्ड स्तरावर महामारी येण्या आधीच गेलेली होती. 
अशी अनेक शेकडो कारणे आहेत. ज्यांचा कोणताही अभ्यास न करता मोदी सरकारने नोटबंदी चां अयशस्वी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी हानी करणारा निर्णय घेतला हे सिद्ध होते. 
अजूनही सरकारने तज्ज्ञ लोकांचे ऐकून चुका सुधाराव्यात. इंधनाच्या  अवाजवी २३०% टॅक्स गोळा करून तुम्हाला तात्कालिक पैसे मिळतील. पण त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बेरोजगारी या समस्या  कधीही सुटणार नाहीत. मोदी सरकारने वेळेवर या चुका सुधाराव्यात ही अपेक्षा 🙏🙏

Wednesday, October 21, 2020

मोदी फेल का आहेत ?

मनमोहन सिंह यांचे काम चुकीचे असते तर देशाचा जी डी पी वाढला नसता
माल्या नीरव मोदी चोकसी यांना कर्जे जरी काँग्रेस काळात दिली गेली असली तरी त्यांची परतफेड ते वेळेवर करत होते.  
हे लोक विदेशात पळून गेले ते मोदींच्या काळात हे सुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल.
कागदोपत्री हे सिद्ध झालेले आहे की नीरव मोदी चोकसी व्हिडिओकॉन यांची सर्व कर्जे कोणतेही तारण नसताना मूळ कर्जांच्या वीस ते दोनशे पट जास्त पुन्हा दिली गेली ते २०१४ ते २०१७ या काळात. मग त्या कारभाराचा दोष पण काँग्रेस चा? 
मोदींच्या मागच्या ६ वर्षांच्या काळात मोजक्या उद्योगपतींची २५ लाख कोटी रुपयाची कर्जे माफ झालेली आहेत जी आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केली नव्हती.
आपण सामान्य लोकं जे पेट्रोल आज ७० /८० रुपयांनी भरतो आहोत त्यांची प्रत्यक्ष किंमत २० ते २२ रुपये आहे. जागतिक तेलाचे भाव पत्त्यासारखे कोसळून तो फायदा सामान्य माणसांना दिला जात नाहीये. यातून सरकारने गेल्या ४ वर्षांत ५० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे. लोकांना लाभ न देता कोणाला लाभ मिळाला हे तुमच्या आता लक्षात आले असावे.
 मागच्या तिमाहीत जी डी पी -२४% एवढा जोरात कोसळला आहे. सरकारचे टॅक्स द्वारे होणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे इन्कम टॅक्स आणि पी एफ फंडात येणारी रक्कम कमी झालेली आहे. हे सर्व असताना परिस्थिती सुधारत आहे असे वाटते तुम्हाला ?
 मनमोहन सिंग यांच्यासारखा गोल्ड मेडलिस्ट अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान होता म्हणून २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीतून देशाला त्यांनी वाचवले होते. ती आर्थिक अडचण आजच्या पेक्षा भयंकर होती. मी स्वतः त्यावेळी सविस्तर अनुभवले आणि अभ्यासले पण आहे. 
एका डिग्री चां पत्ता नसलेल्या पी एम च्या आर्थिक ज्ञानावर तुमचा विश्वास आहे पण जगातील सर्वात प्रगत देशांत ज्या अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंह यांच्या पुस्तकांचा, लेक्चर्स चां, त्यांनीं घेतलेल्या निर्णयाचा आदर्श म्हणून अभ्यास केला जातो त्यांच्यावर तुमचा विश्वास नाही हे समजण्या पलीकडे आहे. 
मोदी सरकारने ६ वर्षांचा काळ पूर्ण केला आहे हे ही बघा. अजून किती वाट बघायची ? ६ वर्षे हा खूप मोठा काळ असतो कामाची फळे दिसण्यासाठी. 
नोट बंदी आणि चुकीची जी एस टी यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोसळली आहे.
जी एस टी कलेक्शन मधले राज्यांना देण्यासाठी केंद्र सरकार आज हात वर करत आहे.
एकट्या महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३८% टॅक्स मिळतो. आणि जेव्हा राज्याला गरज आहे तेव्हा ते पैसे मिळत नाही आणि थकवले जातात. राज्याचे उत्पन्न नसेल तर कोणते राज्य काम करू शकेल ? हे एक उदाहरण आहे.
तुम्ही जी माहिती सांगितली ती मी संघ आणि भाजप ने व्हॉटसअप द्वारे पसरलेली माहिती आहे. सत्य नाही एवढे सांगून थांबतो.
स्वतः बघा काय होत आहे ते. मोदी केवळ १ ते २ टक्के गोष्टींवर लक्ष देत आहेत.
प्रत्यक्षात देशासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे रोजगार, नोकऱ्या, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, अन्न , वस्त्र निवारा ... या सर्व गोष्टी उत्तम झाल्यावर मोदींनी हवे तेवढे पुतळे आणि मंदिरे बांधावीत. कोणाचीही त्यावेळी हरकत नसेल. 
आत्ता गरज काय आहे आणि मोदी काम काय करत आहेत हे ही तपासून बघण्याची गरज आहे. 

Saturday, June 27, 2020

भारतात सध्या आर्थिक अराजकता का पसरली आहे?

मुळात सध्याच्या सरकारने गेल्या ६ वर्षांत आधीच्या सरकारांनी केलेली कामे पुढे नेली नाहीत. आणि आधी जे जे निर्माण झाले तो ढांचा उध्वस्त करत सुटले आहेत. हजारो कोटी रुपये नफा देणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकून दुभती गाय कापण्याचे काम सध्याच्या सरकारने गेली ६ वर्षे केले आहे.
तो पैसा सरकारने कशासाठी वापरला याचा कोणताही ठोस डाटा उपलब्ध नाहीये. पण ३ हजार कोटी रुपयांचा पुतळा, मोठ मोठ्या घोषणा आणि त्यांना जाहीर केलेली पॅकेजेस अशा गोष्टीतून सध्याच्या सरकारला देश कसा चालवतात याचे प्राथमिक ज्ञान सुद्धा नाहीये हे अगोदरच सिद्ध झालेले आहे. 
चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारकडे वापरण्यासाठी पैसा कमी पडतो तेंव्हा सरकार कडे तत्काळ निधी उपलब्ध होण्यासाठी पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या किमती वाढवणे हा सर्वात सोपा मार्ग असतो. 
पण प्राप्त परिस्थितीत मागील काही वर्षांत झालेल्या घटना पाहिल्या तर या सरकारने आर बी आय कडून कित्येक लाख कोटी रुपये घेतले आहेत. जे या आधी कोणत्याही सरकारांनी इतक्या प्रमाणात घेतले नव्हते. पी एम केयर फंडात जनतेने खूप उदार मनाने दान दिलेले आहे. तो पैसा कित्येक लाख कोटी रुपयांचा असेल असा अंदाज आहे. पण माहिती अधिकार क्षेत्रात या फंड ला सरकारने वगळले असल्यामुळे याची नेमकी माहिती जनतेला मिळणे कठीण आहे. 
पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या वाढीव टॅक्स वरून सरकारने आतापर्यंत गेल्या ६ वर्षांत जवळपास २५० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 
असो तर ही झाली पार्श्वभूमी.
कित्येक लाख कोटी रुपये सरकारने जमा केलेले असताना 
ज्या पेट्रोल ची किंमत ३० रुपये लिटर ठेवून सुद्धा सरकार कित्येक लाख कोटी रुपये नफा कमावू शकते असे असतानाही ७५ ते ८० रुपये या दराने वाढीव किमती वसूल करणे याला जनतेच्या खिशावर टाकलेला राजरोस दरोडा यापलीकडे चांगले नाव देता येणे शक्य नाही. 
लोकांनी सध्याच्या सरकारला २०१४ मध्ये खूप मोठ्या आशेने निवडून दिले आणि असे लोकांना वाटले होते की हे सरकार लोकांच्या हितांची कामे करतील. पण असे झाले नाही. विकास नावाच्या बाळाचे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेले विद्यमान सरकार चे हेतू पूर्ण वेगळे आहेत. त्यांना देशात धार्मिक दुफळी माजवून फोडा आणि झोडा या इंग्रजांच्या राजकारणाचा आदर्श ठेवून काम करायचे आहे. 
सध्याच्या सरकारने इतक्या लाख कोटी रुपयांचा निधी कोणत्याही विकास कामांसाठी वापरला असता तर तो विकास डोळ्यांना दिसला तरी असता. पण सध्याच्या सरकारने काही केले आहे असे कुठेही दिसत नाही. जनतेचा हा विश्वास पूर्ण गमावलेला असताना २०१९ मध्ये हेच सरकार पुन्हा कसे निवडून आले हा एक संशोधनाचा आणि वादाचा मुद्दा देखील आहे. 
पण मुद्दा आर्थिक विषयापुरता मर्यादित ठेवूया. 
देशातील जनतेचे उत्पन्न गेल्या ६ वर्षांत वाढणे अपेक्षित होते ते कमी झाले आहे. 
पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या किमतीवर वाढ करून सरकारला तात्कालीक उत्पन्न मिळत आहे खरे. पण देशाला एका भयानक आर्थिक संकटाच्या दिशेने अगोदरच सध्याच्या सरकारने ढकलून दिलेले आहे. 
वाढत्या इंधन भावा मुळे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढणार आहेत. आणि जनतेचे उत्पन्न कमी झालेले आहे.
अशा परिस्थितीत बाजारात लोक आवश्यक वस्तूंवर च पैसा खर्च करत आहेत. अशा परिस्थितीत देशाचे आर्थिक चक्र संथ झालेले आहे. जवळपास थांबलेले आहे. त्यामुळेच लोक कोणत्याही नव्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी हात आखडता घेत आहेत. 
बाजारात मागणी नसेल तर लाखो उद्योग आणि करोडो लोकांचे उत्पन्न होणार नाही. ते उत्पन्नच नसेल तर बाजारात गती येणार नाही. देशाचे आर्थिक चक्र वेगवान झाले नाही तर देशाचा आर्थिक विकास कसा होणार ?
त्यात सरकारने अजून एक चुकीची गोष्ट केली ते जानेवारीत भारतात करोना महामारी येऊ दिली. जी अडवणे सहज शक्य होते. आता या महामारी मुळे वस्तूंच्या किमती अवाच्या सव्वा झाल्या आहेत. जनतेला आतापर्यंत केलेली बचत आरोग्य या कारणासाठी अनावश्यक पणे खर्च करावी लागत आहे. हे सर्व अडवता आले असते. पण सध्याच्या सरकार मध्ये हे सर्व थांबवण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाहीये. सध्याच्या सरकारला देशात सर्वत्र त्यांचे झेंडे फडकवण्यात जास्त रस आहे.
देशाचा जी डी पी शून्याच्या खाली अगोदरच गेला आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा विकास पुढील ५ ते १० वर्षांत होणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. हीच गोष्ट जगभरातले तज्ज्ञ देखील सांगत आहेत की २०२२ पर्यंत भारताने परिस्थिती आटोक्यात आणली नाही तर भारतात एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत. सरकारने राजकारण करायचे तर करावे पण स्वतःच्याच जनतेच्या खिशावर दरोडे टाकून देशाचा विकास होणार नाही. हेही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सध्याच्या सरकारने केवळ आर्थिक पॅकेज च्या घोषणा करण्यापेक्षा देशाचे अर्थ चक्र चालवणाऱ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. तरच देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकेल. अमेरिका सारखा देश १०० बिलियन डॉलर्स फक्त देशाच्या जनतेच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून ठेवतो आहे. पण आपल्या सरकारने केवळ ५०० रुपये महिन्याला एवढेच पॅकेज तेही अत्यंत मर्यादित लोकांना (देशाच्या १०% पेक्षा कमी नागरिकांना) दिले आहे. ते सुद्धा हा पैसा कोणाला मिळाला कोणाला नाही याची स्पष्टता नाहीये. 
एकूण देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी देशाला एक कुशल अर्थतज्ज्ञा ची गरज आहे. आणि ते उपाय अमलात आणण्याची सरकारची इच्छाशक्ती सुद्धा हवी. अन्यथा आपण काळाच्या मागे जातो आहोत. सरकारला हे धोके माहिती आहेत. पण त्यासाठी सरकार काय करते ते बघत बसण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. अपेक्षा मात्र करू शकतो की सरकार वेळीच चुका सुधारेल.

Tuesday, April 28, 2020

हां मैं हिन्दू हूं और तू मुसलमान

हां मैं हिन्दू हूं और तू मुसलमान
लेकिन सबसे पहले हम है एक इंसान

किसी हिन्दू ने हिन्दू को काटा
तो किसी को फर्क नहीं पड़ता
मुसलमान ने मुसलमान को काटा
तो भी किसीको फर्क नहीं पड़ता

किसी हिन्दू ने मुसलमान को मारा
तो इस्लाम खतरे में आता है 
और मुसलमान ने हिन्दू को मारा 
तो हिन्दू खतरे में पड़ जाता है

हिन्दू मुसलमान को शक से देखेगा
और कहेगा गद्दार है साला
मुसलमान हिन्दू को शक से देखेगा 
और कहेगा काफिर है साला 

हिन्दू है तो सनातन धर्म हमारा
जिसने मानवता की बलि चढ़ा दी है
मुसलमान है तो मजहब हमारा
जिसने इंसानियत की कुर्बानी दी है

मुसलमान ने हिन्दू को परेशान किया तो
क्या हिन्दू खतरे में पड़ गए ?
हिन्दू ने मुसलमान को परेशान किया तो 
क्या खून के दाग अच्छे हो गए ? 

हां मैं हिन्दू हूं और तू मुसलमान लेकिन 
क्या पहले इंसान होना तेरी जिम्मेदारी नहीं है ?

Friday, March 6, 2020

ब्रेक अप आयुष्यातले एक वळण

असेच मनात उमटले ते लिहिले 
खरे म्हणजे ब्रेकअप कडे दुःखाचा डोंगर म्हणून बघण्यात काही अर्थ नाही. आपण आपल्या जोडीदाराबरोबर स्वप्ने रंगवतो त्या स्वप्नांचा चुराडा होतो आणि तो झालेला सहन होत नाही. 
साहजिक आहे. 
Be positive factor काम करतो हेही खरे आहे.
त्यातून बाहेर पडणे किंवा त्याच कोशात राहणे या दुहेरी विवंचनेत अनेक जण अडकतात. 
स्वतःच्या जगण्यावर प्रेम करावे माणसाने. मग ते कसेही असेना. आयुष्यातली आव्हाने , संकटे,  आनंदाचे क्षण , दुःखाचे क्षण सारे सारे फेस करायचे ... जगण्यावर प्रेम असले की कोणतेही नैराश्य लवकर जाते  असा अनुभव आहे. मग ब्रेक अप सुद्धा त्याला अपवाद असू शकत नाही. आयुष्य हे एक नदीचा प्रवाह आहे. त्या प्रवासाचा आनंद मुक्तपणे लुटायचा. सर्व वळणे सुखद यात्रा देतीलच असे नाही. काही वळणे जीवनात वादळे सुद्धा देतात. वाहात राहायचे. वादळे जशी आली तशी निघूनही जातात. उरतो तो फक्त आपल्या जीवनाचा प्रवास. त्या आयुष्यावर .. त्या जगण्यावर नितांत प्रेम करायचे ... आयुष्य जगणे सुसह्य होते. कोणा एका व्यक्तीच्या अपेक्षेने मागे लागले की लहान मुलासारखे घट्ट धरून ठेवण्याचे प्रयोग होतात. पण प्रेम हे रेतीसारखेच असते.  जेवढे घट्ट धराल तेवढे हातातून निसटून जाते. 
मुक्त पणा आणि सहजपणा हा प्रेमाचा खरा आविष्कार आहे. जिथे  प्रेम मुक्त आणि सहज असते तिथे बंधने येत नाहीत आणि त्यामुळे धरून ठेवणारी बंधने देखील येत नाहीत. प्रेम अनुभवा... जगा... जगू द्या... निखळ आयुष्याचा आनंद घ्या. 
ब्रेक अप आपल्या सुंदर आयुष्यातले आपल्यातीलच स्वत्वाला आकार देणारे स्वतःचीच स्वतःला नव्याने अधिक क्षमतांची ओळख करून देणारे  फक्त एक वळण असते. ...
असेच मनात उमटले ते लिहिले
- सागर 

Sunday, February 2, 2020

ब्रिटीशकालीन पुणे आणि महाबळेश्वर - Lester, John Frederick च्या कुंचल्यातून

ब्रिटीशकालीन पुणे आणि महाबळेश्वर - Lester, John Frederick च्या कुंचल्यातून

स्त्रोत : https://www.shantanuparanjape.com/2020/01/puneduringbritish.html?m=1

जुनी चित्रे पाहायला कुणाला आवडत नाही? अर्थातच सगळ्यांनाच आवडते आणि ती चित्रे जर आपल्या शहराची असतील तर अजूनच मजा. इंग्रज जेव्हा पुण्यात होते तेव्हा त्यानी पुण्याची तसेच पुण्यातील माणसांची अनेक चित्रे काढली. Lester, John Frederick हा इंग्रजांचाच एक चित्रकार. हा गृहस्थ १८६५ ते १८७७ मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजराथ मध्ये होता. त्यावेळी त्याने अनेक चित्रे काढली. त्याची काही पुण्याविषयीची चित्रे येथे देत आहे. 

1. Lester, John Frederick याने काढलेले पुण्यातील एका रस्त्याचे चित्र. चित्राची तारीख आहे १३ सप्टेंबर १८७१. 


2.  Lester, John Frederick याने काढलेले पुण्यातील जकात महालाचे चित्र.  चित्राची तारीख आहे ९ ऑक्टोबर १८७१ . 




3.  Lester, John Frederick याने काढलेले पुण्यातील होळकर पुलाचे चित्र. चित्रात नदीला आलेला पूर स्पष्टपणे दिसतो आहे. चित्राची तारीख आहे २८ जुलै १८७०.


4.  Lester, John Frederick याने काढलेले पुण्यातील एका रस्त्याचे चित्र. 


5.  Lester, John Frederick याने काढलेले महाबळेश्वर येथील चर्चचे चित्र. तारीख - नोव्हेंबर १८७१



६.  Lester, John Frederick याने काढलेले मधुमकरंदगडाचे चित्र. तारीख - नोव्हेंबर ४, १८७१


७.  Lester, John Frederick याने काढलेले महाबळेश्वर येथील चर्चचे. तारीख - नोव्हेंबर २३, १८७१


८.  Lester, John Frederick याने काढलेले महाबळेश्वरमधील चित्र. वर्ष - १८६८




© 2020, Shantanu Paranjape

Tuesday, November 19, 2019

…म्हणून मोदींचा पराभव मोदीच करतील!

लोकसत्ता मध्ये श्री. मनोज वैद्य यांचा एक लेख एप्रिल २०१९ मध्ये म्हणजेच लोकसभेच्या निवडणुका होण्यापूर्वी आला होता. त्यात जनमानस मोदींच्या किती विरोधात गेले होते हे एकदम स्पष्टपणे मांडलेले आहे. २०१९ च्या निवडणुका संपल्या आणि भाजप ने २०१४ पेक्षा जास्त जागा निवडणुकीत जिंकल्या आणि एकहाती सत्ता पुन्हा मिळविली. जनमत तीव्र विरोधात असूनही मोदींना हे यश मिळण्याची काहीही शक्यता नव्हतीच. पण EVM मशिन्स मध्ये खूप मोठा घोटाळा करून हवी तशी मते आपल्या बाजूनी भाजपने पाडून पुन्हा सत्ता मिळवली असा आरोप भाजपवर केला जातो. त्यात तथ्य सुद्धा आहे. कारण मतमोजणी करताना अनेक मशिन्स मध्ये भाजपची मते एकूण मतदानाच्या आकडेवारी पेक्षाही जास्त भरली. तर अनेक ठिकाणी कोणतेही बटण दाबल्यावर भाजपला मत मिळत होते. अशा शेकडो तक्रारी येऊनही निवडणूक आयोगाने त्या तक्रारी फारशा महत्त्वाच्या नाहीत असे सांगून दुर्लक्ष केले. 
असो तर हा लेख भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर सुद्धा आजही तितकाच लागू होतो आहे. पुढे मागे हा लेख असलेली लिंक delete सुद्धा केली जाऊ शकते म्हणून मूळ लेखाची लिंक आणि मूळ लेख जसाच्या तसा खाली देत आहे. 
मूळ लेखाची लिंक : 
https://www.loksatta.com/blogs-news/narendra-modi-will-be-defeated-by-modi-himself-1881672/lite/

मूळ लेख : 

एखादे भव्य विस्तीर्ण पठारावर गवताचे कुरण असते. जेव्हा हवेची झुळूक येते, तसे ते गवतसुद्धा त्या वाऱ्याला साथ देते. जमिनीवर या टोकापासून एक छान लाट तयार होते. खूपच नेत्रसुखद चित्र असतें. मोदींच्या 2014च्या निवडणुकीच्या सभा आठवून बघा. मोदी बोलायचे आणि सभेतील लोक आरंभ तें अंतापर्यंत गवताप्रमाणे डुलायचे. एका लयीत व्हायचे सगळे. कुठलाही कृत्रिमपणा नव्हता. पण गवतला कुठे माहित असते, आपण कुणाचा तरी चारा आहोत. तसेच सभेतील लोकांचे झाले. मोदी यांनी दिलेली आश्वासने साफ खोटी निघणार आहेत, जनसमूहाच्या मनात सुद्धा आले नाही.

मोदी यांच्या अच्छे दिन याबाबतीत काहीच शंका नव्हती. शेतकरी, युवक तसेच महिला या सर्व वर्गाला, मोदी यांनी स्वप्ने दाखविली होती. मग शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव असेल. बेरोजगार तरुणांना वर्षाला दोन कोटी रोजगार असेल. महिलांना महागाई कमी करण्याचे आश्वासन असेल. धर्मांधता व तुष्टीकरण करण्यासाठी नवे “सबका साथ सबका विकास” असेल. हे सगळे मोदी यांनी लावलेला सापळा होता. भारतीय मतदाराला अडकविण्यासाठी.

भारतीयच नव्हे तर, जगातील सगळ्या विकसनशील देशातील, प्रत्येक राजकारणी निवडणूक जिंकण्यासाठी असली दिशाभूल व खोटी आश्वासने देतोच. भारतात तर हे सर्रास होते. भारतीयांना याची सवयच आहे. मग मोदी यांचे काय चुकले. लोकसभा निवडणुकीत मोदींना पाशवी बहुमत मिळाले. त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत अपवाद वगळता चांगले यश मिळाले. लोकांनी मोदींच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली होती. गुलामगिरीची मानसिकता असलेल्या भारतीयांना सुद्धा असा कोणीतरी नेता हवाच असतो. अगदी गल्लीत असलेल्या भाईसुद्धा चालतो.

प्रत्येक गावात-शहरातील दहावीत पहिला आलेला विद्यार्थी, हा पुढे पदवी परीक्षेतसुद्धा टॉपर असतोच असे नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांची मोठी चूक इथेच झाली. या खंडप्राय देशाचा कारभार ते गुजरातप्रमाणे करायला गेले. सरकारवर नियंत्रण व एककल्ली कारभार यात नक्कीच फरक असतो हे त्यांनी लक्षातच घेतले नाही. मोदी यांचे जर कोणी सगळ्यात जास्त नुकसान केले असेल, तर मोदी यांच्यातील आत्मरत, आत्मकेंद्री, संशयी तसेच त्यांच्यातील हुकूमशाही मानसिकतेने इंग्रजी माध्यमातील पत्रकार आकार पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या मानसिकतेचे वर्णन करताना सांगितले आहे कि, मोदी यांना दोनच वर्ग माहित आहेत.एक तर तुम्ही त्यांची गुलामगिरी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा तुम्हाला त्यांच्या शत्रूच्या यादीतच जागा घ्यावी लागेल. त्यांच्याकडे मित्र, सहकारी हे वर्गीकरणच उपलब्ध नाही.

देशातील जनतेने मोदींना भरभरून मते दिली. देशात असे चित्र निर्माण झाले. जोपर्यंत मोदी ठरवतील, तोपर्यंत ते पंतप्रधान पदावरती राहतील. कोणीच त्यांना हटवू शकत नाही. काँग्रेस तर पुन्हा कधीच दिसणार नाही असे बहुतांश लोक ठामपणे सांगायचे. पण मोदींच्या आतील आत्मस्तुतीच्या मोदीने उचल खाल्ली होती. पंधरा लाखाचा कोट! ज्यावर मोदी -मोदी लिहिले होते. आणि जमीन अधिग्रहण बिलात दुरुस्ती, ज्यामध्ये गब्बर उद्योगपतीच्या हिताकरिता शेतकऱयांच्या बळी दिला जाणार होता. त्याला नगण्य अशा काँग्रेसने विरोध केला. ज्याला पप्पू म्हणून हिणवले जायचे. त्या राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारचा उल्लेख सूट – बूट कीं सरकार असा सुरु केला. मोदीं या कोटाच्या आत जे गुरफटले ते आजपर्यंत बाहेर पडू शकले नाही. ते वादग्रस्त बिल तर मागे घेतलेच. पण अपवाद वगळता त्यांनी कोट घातला. त्यांना छानछोक्कीची आवड असूनदेखील, त्यांना मी “फकीर”आहे असे सारखे म्हणावे लागायचे. आजपर्यंत मोदी या काँग्रेसने दिलेल्या सूट-बूटच्या टीकेच्या जबर न्यूनगंडातून बाहेर पडू शकले नाही.

मोदींचे सगळ्यात जास्त खोलवर नुकसान त्यांच्यातील अहंकारी मोदींनी केले. बुद्धिमान व्यक्ती एकवेळ उपाशी राहील पण सुमार व अहंकारी मालकाची चाकरी करत नाही. मोदी यांना आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन सोडून गेले हे एकवेळ आपण समजू शकतो. पण स्वतः मोदी यांनी शोधून आणले होते, ते उर्जित पटेल सुद्धा सोडून गेले. नीती आयोगचे अरविंद पानगढिया, राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियम यांनी पळ काढला, यांचा बळी अहंकारी मोदी यांनी घेतला. पण यांचे सल्ले धाब्यावर बसवून मोदी यांनी नोटबंदी सारखा निर्णय घेतला. किंबहुना यांना अंधारात ठेवून घेतला. याचे दूरगामी परिणाम मोदींना तर भोगावेच लागले. देशाची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली. लोकांचे रोजगार बुडाले, ऐंशी लक्ष आयकर भरणारे त्या प्रक्रियेतून बाहेर पडले. परंतु मोदी अहंकारी नसते तर असा चुकीचा निर्णय घेतला गेला नसता. मोदींनी नोटबंदीमधून काही तात्पुरते लाभ मिळवले असतील. पण त्याची खूप मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. उत्तर प्रदेशमध्ये काही जागा कमी आल्या असत्या, पण नोटबंदी केली नसती तरी सत्ता आली असतीच. पण आज मोदींना देशातील सत्ता आणताना कठीण झाले आहे.

सेवा व वस्तू कर म्हणजेच जी एस टी बाबतीतसुद्धा मोदींचा हट्टाग्रही स्वभाव नडला. तज्ज्ञ मूग गिळून गप्प होते. तर जेटलीसारखे चमचे तज्ज्ञ झाले होते. त्यामुळे नोटबंदीचे संकट संपत नाही, तोच किचकट जीएसटीने छोटे दुकानदार व सामान्य माणूस भरडून निघाला. मोदी यांच्याविषयी देशात नकारात्मकता स्वतःच मोदी वाढवीत होते. विरोधक थंडच होते. किंबहुना त्याची ताकतच नव्हती. पण त्यामुळं लोकांचा मनातील असंतोष मोदींच्या लक्षातच आला नाही. कधी-कधी दुर्बल विरोधक असल्याने काहीच आंदोलन आदी काही नाही झाले कीं, सत्ताधारी समजून घेतात. आम्ही योग्य दिशेने चाललो आहोत. मोदींची यात गफलत झाली. हट्टी मोदी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे बरचसे नुकसान करून ठेवले होते. यामुळे गुजरातमध्ये भाजप सत्तेतून बाहेर पडताना थोडक्यात वाचली. पण गुजरातचा आत्मविश्वास काँग्रेसला भाजपचे बालेकिल्ले मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड हे हस्तगत करताना कामाला आला. अमित शाह यांचे पन्ना प्रमुखसारखे निवडणूक व्यवस्थापन मोडीत निघाले.

आत्ममग्न म्हणजेच नार्सिस्ट मोदी सतत सगळीकडे स्वतःची जाहिरातबाजी करायला भाग पाडत होते. परदेश दौरे, देशातील दौरे. सारखी भाषणे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळीकडे आत्मस्तुती करणारी छबी दिसत होती. आतील हुकूमशहा बाह्यरूपात असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना विरोधात जाणाऱ्या प्रत्येक घटकांची गळचेपी करायला भाग पाडत होता. विरोधी पक्षातील लोकांवर सरकारी यंत्रणाचा म्हणजेच सीबीआय, इडी व आयकर विभाग यांचा खुलेआम दुरुपयोग सुरु झाला होता. पण या खुनशी व बदला घेणाऱ्या मोदीने पंतप्रधान मोदीविरोधात देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणले. उत्तर प्रदेशमधील एकमेकांचे तोंडसुद्धा न बघणारे सपा व बसपा एकत्र आले. त्यांनी गोरखपूर व फुलपुर या पोटनिवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडवला. जमिनीवर मोदी यांचा पराभव होऊ शकतो, याचे गणित प्रतिशोधाची वृत्ती असलेल्या मोदीने पंतप्रधान मोदी यांचा पराभव करण्यास भाग पाडले. आज उत्तर प्रदेशमध्ये सपा व बसपा महागठबंधनमुळे भाजप देशातील सत्ता गमावू शकते असे आजचे वातावरण आहे.

आज पंतप्रधान मोदीना आतील हेकेखोर मोदीने अडचणीत आणून ठेवले आहे. प्रचार सभामधून पंतप्रधान मोदींसाठी रोजगार, शेती, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप, इ. योजनाबद्दल काहीच बोलण्याची सोय ठेवली नाही. ढोंगीपणा व खोटं बोलणाऱ्या मोदींनी पंतप्रधान मोदी यांना अच्छे दिन व पंधरा लाख रुपये यांची फारच अडचण करून ठेवली आहे. राफेल प्रकरणात अतिसाहसी मोदीने पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा मलिन करून टाकली आहे. चौकीदार चोर है या मोहिमेला उत्तर देणे, त्यांना कठीण झाले आहे. एकेकाळी सूत्रबद्ध प्रचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजप पक्षाला, कधी नामुमकिन मुमकिन है, तर कधी मै भी चौकीदार अशा भंपक घोषणांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

राम मंदिरापासूनचा प्रचार लोकांना भावत नाही असे लक्षात आल्यावर, पुलवामाचे शहिद व बालाकोट येथील लष्करी कारवाईच्या नावाखाली पंतप्रधान मोदी यांना मते मागण्याची लाजिरवाणी परिस्थिती कोणी आणली? स्वतःभोंवती क्रमांक दोन कोणीच नसले पाहिजे. मला कोणी प्रतिस्पर्धी नकोच या संशयी मोदीने भाजपची संघ(?) भावना संपवून टाकली आहे. 2014 मध्ये मोदी यांच्या सभांना तिकीट लावून लोक येत होती. सध्या समाज माध्यमातून जे दिसते आहे ते चित्र फारच दारुण आहे. लोकांना पैसे देऊनसुद्धा मोदींच्या सभेतील खुर्च्या भरत नाहीत. समोर असलेल्या काही रांगा सोडल्या तर मोदींच्या भाषणाला कोणाचा प्रतिसाद नसतो. मोदी एकतर्फीच बोलत/रेकत असतात. रेडिओवरच्या मन कीं बात सारखे. समोर फक्त कोमात असलेले, कोणीतरी धरून आणलेली पुतळे असतात. एक निर्जीव गर्दी, जणू काही म्हणतायत मला जाऊ द्या कीं घरी, समस्या वाट पाहत आहेत माझ्या दारी.

मोदी यांचा राजकीय अध्याय वाराणसीत याच निवडणुकीत एखादवेळेस संपू शकतो. प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांना प्रतिशोध म्हणजेच बदला घेण्याची प्रवृत्ती असलेले मोदी यांनी, जाणीवपूर्वक त्रास दिला. त्यातून प्रियंका गांधी यांनी जर पंतप्रधान मोदी यांना वाराणसीमध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर एक इतिहास घडेल. मागील निवडूणुकीत मोदीलाट होती. त्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर, पंतप्रधान मोदी यांना जर सर्व विरोधी पक्षाची संयुक्त उमेदवार म्हणून प्रियंका गांधी यांना मान्यता देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. वाराणसी मधून भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद रावण हे मोदी विरोधात निवडणूक लढणार होते. परंतु त्यानीं अचानक माघार घेतली व त्यांनी सपा व बसपशी जुळवून घेत्तले, यापूर्वी तसेच रावण रुग्णालयात होते त्यावेळी प्रियांका गांधी यांनी त्यांची घेतलेली सदीच्छा भेट लक्षात घेतली पाहिजे. ही लढत झाली तर मात्र पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट सुद्धा ठरु शकतो. पण या लढतीसुद्धा मोदीच यांनी ओढवून घेतल्या असेच म्हणावे लागेल.

एकूणच मोदी यांनी आपल्यातील मोदी यांना आवर घातला असता. एक पंतप्रधान म्हणून जर प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावले असते. आणि त्यांना त्यांची वचने पूर्ण करण्यात जरी अपयश आले असते. आणि त्यांनी भारतीय जनतेला आवाहन केले असते. मला अजून एक संधी द्या. तर आज देशातील चित्र वेगळे असते. आज जे काही उगवले आहे ते मोदी यांनीच पेरले आहे. त्यांच्यातील उग्र मोदी काही ऐकत नाही हे प्रज्ञा ठाकूर यांच्या उमेदवारीवरून लक्षात आलेच आहे. म्हणूनच मोदी यांचा पराभव केला तर तो फक्त मोदीच करतील!

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)

– मनोज वैद्य

एखादे भव्य विस्तीर्ण पठारावर गवताचे कुरण असते. जेव्हा हवेची झुळूक येते, तसे ते गवतसुद्धा त्या वाऱ्याला साथ देते. जमिनीवर या टोकापासून एक छान लाट तयार होते. खूपच नेत्रसुखद चित्र असतें. मोदींच्या 2014च्या निवडणुकीच्या सभा आठवून बघा. मोदी बोलायचे आणि सभेतील लोक आरंभ तें अंतापर्यंत गवताप्रमाणे डुलायचे. एका लयीत व्हायचे सगळे. कुठलाही कृत्रिमपणा नव्हता. पण गवतला कुठे माहित असते, आपण कुणाचा तरी चारा आहोत. तसेच सभेतील लोकांचे झाले. मोदी यांनी दिलेली आश्वासने साफ खोटी निघणार आहेत, जनसमूहाच्या मनात सुद्धा आले नाही.

मोदी यांच्या अच्छे दिन याबाबतीत काहीच शंका नव्हती. शेतकरी, युवक तसेच महिला या सर्व वर्गाला, मोदी यांनी स्वप्ने दाखविली होती. मग शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव असेल. बेरोजगार तरुणांना वर्षाला दोन कोटी रोजगार असेल. महिलांना महागाई कमी करण्याचे आश्वासन असेल. धर्मांधता व तुष्टीकरण करण्यासाठी नवे “सबका साथ सबका विकास” असेल. हे सगळे मोदी यांनी लावलेला सापळा होता. भारतीय मतदाराला अडकविण्यासाठी.

भारतीयच नव्हे तर, जगातील सगळ्या विकसनशील देशातील, प्रत्येक राजकारणी निवडणूक जिंकण्यासाठी असली दिशाभूल व खोटी आश्वासने देतोच. भारतात तर हे सर्रास होते. भारतीयांना याची सवयच आहे. मग मोदी यांचे काय चुकले. लोकसभा निवडणुकीत मोदींना पाशवी बहुमत मिळाले. त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत अपवाद वगळता चांगले यश मिळाले. लोकांनी मोदींच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली होती. गुलामगिरीची मानसिकता असलेल्या भारतीयांना सुद्धा असा कोणीतरी नेता हवाच असतो. अगदी गल्लीत असलेल्या भाईसुद्धा चालतो.

प्रत्येक गावात-शहरातील दहावीत पहिला आलेला विद्यार्थी, हा पुढे पदवी परीक्षेतसुद्धा टॉपर असतोच असे नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांची मोठी चूक इथेच झाली. या खंडप्राय देशाचा कारभार ते गुजरातप्रमाणे करायला गेले. सरकारवर नियंत्रण व एककल्ली कारभार यात नक्कीच फरक असतो हे त्यांनी लक्षातच घेतले नाही. मोदी यांचे जर कोणी सगळ्यात जास्त नुकसान केले असेल, तर मोदी यांच्यातील आत्मरत, आत्मकेंद्री, संशयी तसेच त्यांच्यातील हुकूमशाही मानसिकतेने इंग्रजी माध्यमातील पत्रकार आकार पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या मानसिकतेचे वर्णन करताना सांगितले आहे कि, मोदी यांना दोनच वर्ग माहित आहेत.एक तर तुम्ही त्यांची गुलामगिरी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा तुम्हाला त्यांच्या शत्रूच्या यादीतच जागा घ्यावी लागेल. त्यांच्याकडे मित्र, सहकारी हे वर्गीकरणच उपलब्ध नाही.

देशातील जनतेने मोदींना भरभरून मते दिली. देशात असे चित्र निर्माण झाले. जोपर्यंत मोदी ठरवतील, तोपर्यंत ते पंतप्रधान पदावरती राहतील. कोणीच त्यांना हटवू शकत नाही. काँग्रेस तर पुन्हा कधीच दिसणार नाही असे बहुतांश लोक ठामपणे सांगायचे. पण मोदींच्या आतील आत्मस्तुतीच्या मोदीने उचल खाल्ली होती. पंधरा लाखाचा कोट! ज्यावर मोदी -मोदी लिहिले होते. आणि जमीन अधिग्रहण बिलात दुरुस्ती, ज्यामध्ये गब्बर उद्योगपतीच्या हिताकरिता शेतकऱयांच्या बळी दिला जाणार होता. त्याला नगण्य अशा काँग्रेसने विरोध केला. ज्याला पप्पू म्हणून हिणवले जायचे. त्या राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारचा उल्लेख सूट – बूट कीं सरकार असा सुरु केला. मोदीं या कोटाच्या आत जे गुरफटले ते आजपर्यंत बाहेर पडू शकले नाही. ते वादग्रस्त बिल तर मागे घेतलेच. पण अपवाद वगळता त्यांनी कोट घातला. त्यांना छानछोक्कीची आवड असूनदेखील, त्यांना मी “फकीर”आहे असे सारखे म्हणावे लागायचे. आजपर्यंत मोदी या काँग्रेसने दिलेल्या सूट-बूटच्या टीकेच्या जबर न्यूनगंडातून बाहेर पडू शकले नाही.

मोदींचे सगळ्यात जास्त खोलवर नुकसान त्यांच्यातील अहंकारी मोदींनी केले. बुद्धिमान व्यक्ती एकवेळ उपाशी राहील पण सुमार व अहंकारी मालकाची चाकरी करत नाही. मोदी यांना आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन सोडून गेले हे एकवेळ आपण समजू शकतो. पण स्वतः मोदी यांनी शोधून आणले होते, ते उर्जित पटेल सुद्धा सोडून गेले. नीती आयोगचे अरविंद पानगढिया, राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियम यांनी पळ काढला, यांचा बळी अहंकारी मोदी यांनी घेतला. पण यांचे सल्ले धाब्यावर बसवून मोदी यांनी नोटबंदी सारखा निर्णय घेतला. किंबहुना यांना अंधारात ठेवून घेतला. याचे दूरगामी परिणाम मोदींना तर भोगावेच लागले. देशाची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली. लोकांचे रोजगार बुडाले, ऐंशी लक्ष आयकर भरणारे त्या प्रक्रियेतून बाहेर पडले. परंतु मोदी अहंकारी नसते तर असा चुकीचा निर्णय घेतला गेला नसता. मोदींनी नोटबंदीमधून काही तात्पुरते लाभ मिळवले असतील. पण त्याची खूप मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. उत्तर प्रदेशमध्ये काही जागा कमी आल्या असत्या, पण नोटबंदी केली नसती तरी सत्ता आली असतीच. पण आज मोदींना देशातील सत्ता आणताना कठीण झाले आहे.

सेवा व वस्तू कर म्हणजेच जी एस टी बाबतीतसुद्धा मोदींचा हट्टाग्रही स्वभाव नडला. तज्ज्ञ मूग गिळून गप्प होते. तर जेटलीसारखे चमचे तज्ज्ञ झाले होते. त्यामुळे नोटबंदीचे संकट संपत नाही, तोच किचकट जीएसटीने छोटे दुकानदार व सामान्य माणूस भरडून निघाला. मोदी यांच्याविषयी देशात नकारात्मकता स्वतःच मोदी वाढवीत होते. विरोधक थंडच होते. किंबहुना त्याची ताकतच नव्हती. पण त्यामुळं लोकांचा मनातील असंतोष मोदींच्या लक्षातच आला नाही. कधी-कधी दुर्बल विरोधक असल्याने काहीच आंदोलन आदी काही नाही झाले कीं, सत्ताधारी समजून घेतात. आम्ही योग्य दिशेने चाललो आहोत. मोदींची यात गफलत झाली. हट्टी मोदी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे बरचसे नुकसान करून ठेवले होते. यामुळे गुजरातमध्ये भाजप सत्तेतून बाहेर पडताना थोडक्यात वाचली. पण गुजरातचा आत्मविश्वास काँग्रेसला भाजपचे बालेकिल्ले मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड हे हस्तगत करताना कामाला आला. अमित शाह यांचे पन्ना प्रमुखसारखे निवडणूक व्यवस्थापन मोडीत निघाले.

आत्ममग्न म्हणजेच नार्सिस्ट मोदी सतत सगळीकडे स्वतःची जाहिरातबाजी करायला भाग पाडत होते. परदेश दौरे, देशातील दौरे. सारखी भाषणे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळीकडे आत्मस्तुती करणारी छबी दिसत होती. आतील हुकूमशहा बाह्यरूपात असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना विरोधात जाणाऱ्या प्रत्येक घटकांची गळचेपी करायला भाग पाडत होता. विरोधी पक्षातील लोकांवर सरकारी यंत्रणाचा म्हणजेच सीबीआय, इडी व आयकर विभाग यांचा खुलेआम दुरुपयोग सुरु झाला होता. पण या खुनशी व बदला घेणाऱ्या मोदीने पंतप्रधान मोदीविरोधात देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणले. उत्तर प्रदेशमधील एकमेकांचे तोंडसुद्धा न बघणारे सपा व बसपा एकत्र आले. त्यांनी गोरखपूर व फुलपुर या पोटनिवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडवला. जमिनीवर मोदी यांचा पराभव होऊ शकतो, याचे गणित प्रतिशोधाची वृत्ती असलेल्या मोदीने पंतप्रधान मोदी यांचा पराभव करण्यास भाग पाडले. आज उत्तर प्रदेशमध्ये सपा व बसपा महागठबंधनमुळे भाजप देशातील सत्ता गमावू शकते असे आजचे वातावरण आहे.

आज पंतप्रधान मोदीना आतील हेकेखोर मोदीने अडचणीत आणून ठेवले आहे. प्रचार सभामधून पंतप्रधान मोदींसाठी रोजगार, शेती, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप, इ. योजनाबद्दल काहीच बोलण्याची सोय ठेवली नाही. ढोंगीपणा व खोटं बोलणाऱ्या मोदींनी पंतप्रधान मोदी यांना अच्छे दिन व पंधरा लाख रुपये यांची फारच अडचण करून ठेवली आहे. राफेल प्रकरणात अतिसाहसी मोदीने पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा मलिन करून टाकली आहे. चौकीदार चोर है या मोहिमेला उत्तर देणे, त्यांना कठीण झाले आहे. एकेकाळी सूत्रबद्ध प्रचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजप पक्षाला, कधी नामुमकिन मुमकिन है, तर कधी मै भी चौकीदार अशा भंपक घोषणांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

राम मंदिरापासूनचा प्रचार लोकांना भावत नाही असे लक्षात आल्यावर, पुलवामाचे शहिद व बालाकोट येथील लष्करी कारवाईच्या नावाखाली पंतप्रधान मोदी यांना मते मागण्याची लाजिरवाणी परिस्थिती कोणी आणली? स्वतःभोंवती क्रमांक दोन कोणीच नसले पाहिजे. मला कोणी प्रतिस्पर्धी नकोच या संशयी मोदीने भाजपची संघ(?) भावना संपवून टाकली आहे. 2014 मध्ये मोदी यांच्या सभांना तिकीट लावून लोक येत होती. सध्या समाज माध्यमातून जे दिसते आहे ते चित्र फारच दारुण आहे. लोकांना पैसे देऊनसुद्धा मोदींच्या सभेतील खुर्च्या भरत नाहीत. समोर असलेल्या काही रांगा सोडल्या तर मोदींच्या भाषणाला कोणाचा प्रतिसाद नसतो. मोदी एकतर्फीच बोलत/रेकत असतात. रेडिओवरच्या मन कीं बात सारखे. समोर फक्त कोमात असलेले, कोणीतरी धरून आणलेली पुतळे असतात. एक निर्जीव गर्दी, जणू काही म्हणतायत मला जाऊ द्या कीं घरी, समस्या वाट पाहत आहेत माझ्या दारी.

मोदी यांचा राजकीय अध्याय वाराणसीत याच निवडणुकीत एखादवेळेस संपू शकतो. प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांना प्रतिशोध म्हणजेच बदला घेण्याची प्रवृत्ती असलेले मोदी यांनी, जाणीवपूर्वक त्रास दिला. त्यातून प्रियंका गांधी यांनी जर पंतप्रधान मोदी यांना वाराणसीमध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर एक इतिहास घडेल. मागील निवडूणुकीत मोदीलाट होती. त्याची आकडेवारी लक्षात घेतली तर, पंतप्रधान मोदी यांना जर सर्व विरोधी पक्षाची संयुक्त उमेदवार म्हणून प्रियंका गांधी यांना मान्यता देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. वाराणसी मधून भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद रावण हे मोदी विरोधात निवडणूक लढणार होते. परंतु त्यानीं अचानक माघार घेतली व त्यांनी सपा व बसपशी जुळवून घेत्तले, यापूर्वी तसेच रावण रुग्णालयात होते त्यावेळी प्रियांका गांधी यांनी त्यांची घेतलेली सदीच्छा भेट लक्षात घेतली पाहिजे. ही लढत झाली तर मात्र पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट सुद्धा ठरु शकतो. पण या लढतीसुद्धा मोदीच यांनी ओढवून घेतल्या असेच म्हणावे लागेल.

एकूणच मोदी यांनी आपल्यातील मोदी यांना आवर घातला असता. एक पंतप्रधान म्हणून जर प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावले असते. आणि त्यांना त्यांची वचने पूर्ण करण्यात जरी अपयश आले असते. आणि त्यांनी भारतीय जनतेला आवाहन केले असते. मला अजून एक संधी द्या. तर आज देशातील चित्र वेगळे असते. आज जे काही उगवले आहे ते मोदी यांनीच पेरले आहे. त्यांच्यातील उग्र मोदी काही ऐकत नाही हे प्रज्ञा ठाकूर यांच्या उमेदवारीवरून लक्षात आलेच आहे. म्हणूनच मोदी यांचा पराभव केला तर तो फक्त मोदीच करतील!

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)

First Published on: April 24, 2019 4:27 pm 
Copyright © 2019 The Indian Express [P] Ltd. All Rights Reserved