Tuesday, March 19, 2019

मोदींना विरोध का ? आणि मोदींना का निवडून देऊ नये ?


महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये एक बातमी आली आहे.
बातमी : Times Now-VMR survey: हवाई हल्ल्यामुळे भाजपच्या जागांमध्ये वाढ?
बातमीची लिन्कः https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nda-likely-to-gain-13-seats-after-balakot-air-strike-and-get-283-seats-says-survey/articleshow/68475084.cms 


यावर कोणा DharmnirapekshBharat (धर्मनिरपेक्ष भारत) म्हणून एका माणसाने मोदींना का निवडून देऊ नये याची भली मोठी यादीच दिलेली आहे.तीच इथे ब्लॉग वर साठवून ठेवत आहे. कारण प्रतिक्रिया सरकार विरोधी असल्याने उडवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 



१.  एन डी ए (मोदी सरकार) सरकारने पावणे पाच वर्षांमध्ये काय काय केले?<br/>१. गाईला आई म्हटले, बैल त्यांचा बाप झाला. लव्ह जिहाद, गोहत्या बंदी सारख्या संवेदनाशील विषयांना चिथावणी दिली. धार्मिक तेढ वाढवण्याचे काम केले. अनेक लोक ''मॉब लिंचिंग'' चे बळी ठरले. भारतावर असहिष्णुतेचा ठपका बसला. अनेक विचारवंतांनी मिळालेले पुरस्कार परत केले. काहींना पाकिस्तानात जाण्याचा अविवेकी सल्ले देण्यात आले. विरोध करणाऱ्या लोकांवर देशद्रोही असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला, मूर्खपणाचा कळस झाला.

२. नोटाबंदीचा किंवा नोटा बदलीचा (५०० आणि १००० च्या नोटा) अर्थतज्ञ् व्यक्तींशी सल्ला न घेताच आततायीपणे निर्णय घेतला. निर्णय चुकीचा झाला तर चौकात फाशी द्या, असे सांगितले गेले. शब्दाला जागणे यांना मान्य नाही, हे सिद्ध झाले. १०० पेक्षा जास्त लोक बँकांच्या रांगेत राहून मरण पावले, त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेतली नाही, बँकांचे सुद्धा काही कर्मचारी दगावले गेले. काळा पैसा चलनात येणार अशी हमी दिली गेली मात्र प्रत्यक्षात ''डोंगर पोखरून उंदीर'' सुद्धा मिळाला नाही. २००० ची नोट छापण्यामागचे कारण सांगण्यात अपयश आले. ५००० कोटी पेक्षा जास्त पैसा नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटा छापण्यात व्यर्थ घालविले. देशवासियांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला, ते वेगळेच. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुरती वाट लागली. अनेक लहान लहान उद्योग बंद पडले, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. चाय-पकोडे विका असे सल्ले देऊन बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवरती मीठ चोळले गेले. देशवासीयांच्या मनातून कायमचे उतरले! चूक मान्य केली नाही, जनतेला मूर्ख बनविण्याचे काम आजतागायत चालू आहे.

३. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही उदा. परदेशातला काळा पैसा ९० दिवसात भारतात परत आणणार, प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५-१५ लाख रुपये जमा करणार, दाऊद इब्राहिमला लगेच भारतात परत आणणार, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी आमलात आणणार, तरुणांना प्रत्येक वर्षी २ कॊटी नोकऱ्या देणार (पाच वर्षात १० कोटी नोकऱ्या), शेतकऱयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणार, प्रत्यक्षात तो ''चुनावी जुमला'' होता म्हणून निर्लज्जपणे मुलाखती दिल्या.

४. राम मंदिर बांधू म्हणून निवडणुकीपूर्वी हिंदू मतदारांना शब्द दिला, आता म्हणत आहेत कि सर्वोच्च न्यायालयाची वाट पाहणार, कायदा करून राम मंदिर बांधण्याचे सर्व प्रस्थाव फेटाळण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच मंदिर बांधले जाईल असे घोषणापत्रात कुठेच लिहिलेले नव्हते. राम मंदिर बांधण्यासाठी एक पाऊल सुद्धा पुढे टाकले नाही. अनेक कंगोरे काढून जनतेला फसविण्याचा काम अजूनही अव्याहतपणे चालू आहे.

५. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी सारखे अनेक लोक चौकीदाराच्या नाकावर टिच्चून बँकांचे हजारों कोटी रुपये घेऊन भारतातून फरार झाले. हे हातावर हात ठेऊन नुसते बघत बसले. बँका ''लो बॅलन्स '' च्या नावाखाली जनतेकडून त्याची भरपाई करण्याचा वेडगळ प्रयत्न करीत आहेत. ''ना खाऊंगा , ना खाणे दूंगा'' हि वल्गना साफ खोटी ठरली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे पुरते वाटोळे झाले. जी डी पी, बेरोजगारीची खोटी आकडेवारी जनतेसमोर ठेऊन जनतेला मूर्ख बनविले.

६. जी एस टी ची अंमल बजावणी करण्यात नोटबंदी प्रमाणेच प्रचंड अपयश आले. व्यवस्थित पूर्वतयारी न करताच जी एस टी सुरु करण्यात आली. वेगवेगळ्या पदार्थांवरील कर प्रणाली वारंवार बदलण्यात आली, ते अजूनही चालूच आहे. व्यापारी तसेच ग्राहक या दोघांना त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला. व्यापारी वर्गाला मोठं-मोठे मोर्चे काढायला भाग पाडले. अनेक व्यापाऱ्याना व्यापार बंद करावे लागले, बहुतांश लोक व्यापारी व्यवसायातून बाहेर पडले. हे सर्व अनर्थ या सरकार मुळे झाले.

७. देशात धार्मिक विद्वेष पसरविण्याचे काम या सरकारने (भाजपच्या मंत्री आणि नेत्यांनी) केले. परधर्मीय लोकांची हेटाळणी केली गेली. हनुमानाला कोणी दलित, कोणी आदिवासी, कोणी ब्राह्मण, कोणी मुस्लिम होता अशी निरर्थक शेरेबाजी केली. गणपतीला ''प्लास्टिक सर्जरी'' चे उदाहरण असल्याची कोल्हे-कुई केली. व्यर्थ अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम केले. घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरून मुस्लिम लोकांच्या हत्या घडवून आणल्या. स्वयंघोषित गोरक्षकांनी देशात अक्षरशः हैदोस घातला. या सरकारने योग्य ती कारवाई न केल्याने ते चांगलेच मस्तवाल बनले.

८. बलात्काराच्या अनेक घटनांमध्ये भाजपचे नेते तसेच कार्यकर्ते सापडले मात्र तात्काळ कारवाई न करता सरकारने त्यांना पाठीशी घालण्याचे मूर्खपणाचे वर्तन केले. जनतेचा जास्त दबाव वाढल्यानंतरच कारवाईचे करण्याचा चुकीचा पायंडा पडला. कट्टर धार्मिक संघटना स्वतः च सत्तेस असल्यासारखे वागू लागले, आमचे सरकार आहे, आम्हाला कोणीही हात लावू शकणार नाही, अशा गुर्मीने बोलू लागले. स्वतः देशप्रेमी असल्याचे ढोंग करून इतर लोकांना देशद्रोही असल्याची प्रमाणपत्रे जाहीरपणे वाटू लागले. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही म्हणू लागले, एवढी यांची पातळी घसरली कि उठसूट कोणालाही पाकिस्थानात जाऊन राहण्याचे सल्ले निर्लज्जपणे देऊ लागले.

९. ''स्मार्ट सिटी'' च्या नावे दिंडोरा पिटण्यात आला, हजारों कोटी रुपये त्यासाठी मंजूर करण्यात आले, आजतागायत संपूर्ण भारतात एक सुद्धा शहर ''स्मार्ट सिटी'' म्हणून उदयास आलेले नाही.

१० आणि ११ क्रमान्काच्या कमेन्ट्स गायब झालेल्या दिसल्या.

१२. लोकांना गॅस देण्याची योजना आणली ती सुद्धा फसली. गरिबी रेषेखालील (मासिक उत्पन्न १०२० रुपये) करोडो महिलांना गॅस दिल्याचे सांगण्यात आले, गॅस धारकांची संख्या फुगवून सांगितली गेली. तो नुसताच फार्स ठरला, सिलेंडर चे दर एवढे जास्त करून ठेवले की जवळपास ९०% लोकांनी दुसरा सिलेंडर विकत घेताच आला नाही. सिलेंडरचे दर ९२० रुपयांवर (मासिक उत्पन्न १०२० रुपये) पोहोचले होते. गॅस आल्यामुळे रॉकेल मिळणे सुद्धा बंद झाले आता ती कुटुंबे सरपणावर (लाकडे, पालापाचोळा) जेवण बनवीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

१३. कच्चा तेलाचे जागतिक बाजारपेठेत दर एकदम कमी असताना सुद्धा प्रचंड नफा कमवून (भरमसाठ कर लादून) या सरकारने देशातील जनतेला अक्षरशः लुटले. पेट्रोलियम पदार्थ [पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिझेल, गॅस इ.)] जी एस टी च्या अंतर्गत आणता आले असते मात्र या सरकारने तसे न करता करांमध्ये खूप वाढ करून जनतेला लुबाडले. पेट्रोल तर काही ठिकाणी शंभरी पार झाले होते. निवडणूक (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड) जवळ आल्या कि दर वाढवायचे नाहीत अन निवडणुका संपल्या कि पुन्हा लुबाडणे चालू, हे सामान्य जनतेने अनुभवलेले आहे. या सरकारने यातून प्रचंड माया जमा केलेली आहे.

१४. स्वायत्त संस्था (सीबीआय, ईडी इ. ) या सरकारने आपल्या मुठीत ठेवल्या आहेत. त्यांची स्वायत्तता सरकारने धुळीस मिळविली आहे. त्या संस्थाचा वापर विरोधकांना वेगवेगळ्या चौकशांत अडकविण्यात करण्यात येत आहे. हा खूप मोठा दुरुपयोग आहे. जनता सर्व बघत आहे, ती जेवढ्या तत्परतेने डोक्यावर घेते त्याच्या कितीतरी पटीने जातात जमिनीवर आपटायला कमी करीत नसते.

१५. या सरकारने राफेल डील संदर्भात जी भूमिका घेतलेली आहे ती पूर्णतः चुकीची आहे. सरकार विरोधी पक्षासोबतच देशातील जनतेला सुद्धा फसवीत आहे. एवढी कमी विमाने का घेण्याचा करार झाला? शंभर पेक्षा जास्त विमान खरेदीचा करार का मोडीत काढला? एच एल एल ही सरकारच्या अंतर्गत येणारी कंपनी असताना कंत्राट अनिल अंबानीला देण्यासाठी एवढा आटापिटा का केला? एवढी जास्त तातडीची गरज होती तरी सुद्धा आजपर्यंत एकसुद्धा विमान भारतात का पोहोचू शकलेले नाही? सरकार चौकशीला सामोरे जाण्यास का घाबरत आहे? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर अजूनही सरकार देऊ शकलेले नाही. होऊ द्या ना एकदा ''दूध का दूध और पानी का पानी'' कर नाही त्याला डर कशाला? सरकारने स्वतः हुन जेसीपी तर्फे ताबडतोब संयुक्त संसदीय समिती स्थापून चौकशी करून घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा मतदार जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही, हे लक्षात असू द्या!

१६. पुलवामा मध्ये दहशतवादी हल्ला झालाच कसा? गुप्तहेर संघटना झोपा काढत होत्या काय? प्रधान चपराशी कसली चौकीदारी करीत आहे? हा दहशतवादी हल्ला व्हायला केंद्र सरकारचे फालतू धोरण कारणीभूत आहे. ४० पेक्षा जास्त जवान शाहिद झाले आणि चौकीदार प्रचारात मग्न होता. त्याला जवानांच्या सुख - दुःखाचे अजिबात सोयर - सुतक नव्हते. हा शाहिद जवानांच्या टाळू वरचे लोणी खाण्यात व्यस्त होता. एयर स्ट्राईक करून खोटी सहानभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. आता मतदार जनता मोदी आणि भाजपाला नेस्तनाभूत केल्याखेरीज राहणार नाही.


Saturday, February 16, 2019

ये था वाजपेयी का सबसे मुश्किल फैसला, कंधार में छोड़ने पड़े थे 3 आतंकी

ये था वाजपेयी का सबसे मुश्किल फैसला, कंधार में छोड़ने पड़े थे 3 आतंकी

कंधार विमान अपहरण एक ऐसी घटना थी, जिसने वाजपेयी सरकार को आतंकियों की मांग मानने पर मजबूर कर दिया था और शायद यही अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सबसे मुश्किल फैसला था.
परवेज़ सागरनई दिल्ली, 17 August 2018
आतंकियों ने 1999 में भारतीय विमान को अपहरण कर 180 लोगों को बंधक बना लिया था
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक घटना ऐसी घटी की पूरी दुनिया की नजर भारत सरकार पर टिकी हुईं थी. वो घटना थी इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी-814 का अपहरण. वो एक ऐसा दौर था, जब सात दिनों की बातचीत और तमाम कोशिशों के बाद भारत सरकार ने अपने यात्रियों से भरे विमान को सकुशल मुक्त कराने के लिए तीन कुख्यात आतंकियों को रिहा कराया था. वो दिन शायद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहुत मुश्किलभरे दिन थे.
इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी-814 का अपहरण
24 दिसंबर 1999 का दिन था. इंडियन एयरलाइंस की फ्लाईट आईसी-814 ने काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी. विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. विमान एयरबस ए300 था. जैसे ही विमान करीब शाम के साढे 5 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया. और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए.
दुबई में छोड़े थे कुछ यात्री
कंधार जाने से पहले जब विमान को संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में उतारा गया था, तब अपहरणकर्ताओं ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया था. उन यात्रियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे. वहीं रुपेन कात्याल नामक एक घायल यात्री को भी उतारा गया था. जिसे आतंकियों ने विमान में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. बाद में रुपेन की मौत गई थी.
तालिबान ने घेर लिया था विमान
उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी. उनके बारे में भारत को कम जानकारी थी. लिहाजा भारतीय अधिकारियों और अपहर्ताओं के बीच बातचीत मुश्किल हो रही थी. तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्स को विमान पर हमला करने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी. तालिबान के सशस्त्र लड़ाकों ने अपहृत विमान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित कर रखा था.
तालिबान ने की थी मध्यस्थता
उस समय तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी थी. और न ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर तालिबान का कोई वजूद था. लिहाजा तालिबानी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक कोशिश के मद्देनजर भारतीय अधिकारियों का सहयोग करने के साथ-साथ अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करने की सहमति दे दी. भारत ने भी इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा था.
ये थी भारत सरकार से आतंकियों की मांग
अपहरणकर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद देने की मांग की थी. इधर, भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आड़वाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह समेत समूची सरकार आतंकियों की मांग पर विचार विमर्श कर रही थी. लेकिन आतंकी इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे. दिन बीतते जा रहे थे. वार्ता जारी थी.
वाजपेयी ने मौलाना असद मदनी से की थी बात
अपहरण को दो दिन बीत चुके थे. पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ लगी हुई थी. जाने-माने वरिष्ठ उर्दू पत्रकार अशरफ उस्मानी ने आज तक को बताया कि उस मुश्किल दौर में संकट आतंकियों के साथ प्रभावशाली मध्यस्थता कराने का था. इसी बीच पीएम वाजपेयी को पता चला कि जमीयत उलेमा-ए-पाकिस्तान के सदर मौलाना फजर्लुरहमान की बात तालिबान बहुत मानता है. और मौलाना फजर्लुरहमान से भारत के मशहूर मदनी परिवार के सदस्य मौलाना असद मदनी से अच्छे संबंध हैं. पीएम वाजपेयी ने खुद अपना दूत भेजकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी से आग्रह किया कि वे मौलाना फजर्लुरहमान को मध्यस्थता करने के लिए कहें. असद मदनी पीएम का बहुत सम्मान करते थे. लिहाजा वे मौलाना फजर्लुरहमान से बात करने के लिए राजी हो गए.
मौलाना फजर्लुरहमान ने मध्यस्थता से किया था इनकार
अशरफ उस्मानी बताते हैं कि मौलाना असद मदनी सहारनपुर के प्रसिद्ध नगर देवबंद में रहते थे. लिहाजा, उसी दिन टेलीफोन विभाग ने एक विशेष फोन लाइन उनके घर पर लगाई. जिसके माध्यम से मौलाना असद मदनी ने पाकिस्तान में फजर्लुरहमान से बात की और उनसे तालिबान से बात करने का आग्रह किया ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके. लेकिन मौलाना फजर्लुरहमान ने तालिबान से किसी भी तरह की बात करने से साफ इनकार कर दिया. इस तरह मौलाना असद मदनी और पीएम वाजपेयी की ये कोशिश नाकाम हो गई थी.
तीन आतंकियों की रिहाई पर बनी बात
तालिबान और भारत सरकार के अधिकारी लगातार अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे. अब भारत सरकार के साथ-साथ आतंकियों पर भी दबाव बन रहा था. सरकार आतंकियों की कोई मांग नहीं मानना चाहती थी. लेकिन भारतीय यात्रियों की जान खतरे में थी. आतंकी मानने को तैयार नहीं थे. लिहाजा, सात दिन बाद यानी साल के आखरी दिन 31 दिसंबर 1999 को बातचीत रंग लाई. अपहरणकर्ता तीन कैदियों की रिहाई की मांग पर आकर मान गए. वार्ताकार उन्हें इस मांग तक मनाने में कामयाब रहे.
तीन कुख्यात आतंकी किए गए थे रिहा
समझौता होने के बाद उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन तीन कुख्यात आतंकियों को लेकर कंधार के लिए रवाना हो गए थे. वे कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद ज़रगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा कर दिया गया. तीनों आतंकियों के रिहा होते ही विमान संख्या आईसी-814 में बंधक बनाए गए सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया.
वाजेपयी ने देश को खुद दी थी अच्छी ख़बर
31 दिसम्बर 1999 की रात ही फलाइट 814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया. इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम किया और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही.
ये थे रिहा किए गए आतंकवादी
मौलाना मसूद अजहर. इसी शातिर आतंकी ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था. जिसका नाम 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद सुर्खियों में आया था.
अहमद उमर सईद शेख. इस आतंकवादी को 1994 में भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसी आतंकी ने डैनियल पर्ल की हत्या की थी. अमेरिका में 9/11 के हमलों की योजना तैयार करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. बाद में डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे 2002 में गिरफ्तार कर लिया था.
मुश्ताक अहमद ज़रगर. ये आतंकी रिहाई के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में एक सक्रिय हो गया था. भारत विरोधी आतंकियों को तैयार करने में उसकी खासी भूमिका थी.
इन आतंकियों ने किया था विमान का अपहरण
इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी-814 का अपहरण करने वाले आतंकियों की पहचान भारत सरकार ने कर ली थी. हैरानी की बात ये है कि सभी अपहरणकर्ता पाकिस्तानी थे. जिनकी पहचान इस प्रकार थी-
इब्राहिम अतहर, बहावलपुर, पाकिस्तान
शाहिद अख्तर सईद, कराची, पाकिस्तान
सन्नी अहमद काजी, कराची, पाकिस्तान
मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची, पाकिस्तान
शकीर, सुक्कुर, पाकिस्तान
आजतक

Copyright@ 2019 T.V. Today Network

Monday, May 28, 2018

नेहरूंनी भारताला काय दिले ?

नेहरूंनी भारतासाठी घेतलेले प्रमुख निर्णय ज्यासाठी नेहरू भारतासाठी कायमच वंदनीय राहतील :

१. लोकशाही पद्धत देशासाठी स्वीकारणे - जगातील सर्वात जास्त विविधता असूनही सरकार निवडणारा जगातील सर्वात मोठा  लोकशाही देश.
२. इस्रो ची स्थापना - आज स्वस्तात अवकाशात उपग्रह सोडणारा जगातील एकमेव पर्याय
३. भाभा अणुसंशोधन केंद्राची स्थापना - आज अणुऊर्जा आणि अणुबॉम्ब क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण
४. भारतात सर्वत्र शिक्षणासाठी युनिव्हर्सिटी निर्माण केल्या - आज बौद्धिक क्षेत्रात भारत इतर कोणाही पेक्षा कमी नाही.
५. विविधतेतून एकता ही शिकवण भारताला दिली ज्यामुळे लोकशाही पद्धती टिकवण्यासाठी लोकांनी एकमेकांत मिळून मिसळून राहावे. हा मुद्दा थेट स्पष्ट नाही करता येणार पण खूप मोठी गोष्ट होती त्याकाळी.
इतरही अनेक आहेत. पण तूर्तास इतके पुरे.
६. नेहरूंनी केलेली अजुन एक खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ब्यूरोक्रेसी मंत्र्यांच्या नियंत्रणाबाहेर ठेवली. एक स्वायत्त संस्था जी भारतासाठी सर्व धोरणात्मक नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करते. तिला निष्पक्षपणे काम करता यावे यासाठी नेहरूंनी घेतलेला हा खूप महत्त्वाचा निर्णय होता.

आजच्या काळातील उदाहरणे मी वर मुद्दाम दिली आहेत कारण जेव्हा कोणतीही कल्पना नव्हती तेव्हा नेहरूंनी काळाच्या पुढे पाहून या संस्थांची आणि देशाची निर्मिती केली होती. चुकाही झाल्या आहेत. कोण नाही करत ? आजचे पंतप्रधान देखील करत आहेत. त्या काळच्या मानाने नेहरूंनी देशाचा पूर्ण ढांचा खूप छान पद्धतीने निर्माण केला होता. जो आज आपल्याला फलदायी आहे.

जेव्हा भाजप आणि भाजप चे नेते जेव्हा म्हणतात की काँग्रेस ने गेल्या ७० वर्षांत काही केले नाही तेव्हा लोकांनी आपले डोके त्यांच्या फेकाफेकीला अर्पण करू नये यासाठी ही पोस्ट.

Sunday, May 13, 2018

आरक्षणाचे राजकारण

आरक्षणावर काम करणारे सर्व नेते , अगदी थेट पंतप्रधान , मुख्यमंत्री यांपासून सगळे आरक्षण या मुद्द्यावर गंभीरपणे काम न करता लोकांना फसवत आहेत अशी माझी प्रामाणिक धारणा आहे. कसे ते पुढे सांगतो.

**** मी काम करणाऱ्या लोकांच्या हेतूं वर शंका घेत नाहीये हे आधी स्पष्ट करतो. ****

मुद्दा असा आहे की आरक्षण म्हणजे काय ?
तर समाजातील ज्या ज्या वर्गाची प्रगती झालेली नाहीये किंवा आर्थिक दृष्ट्या त्यांना कोणी वर आणण्याची गरज आहे असे सर्व.

मुळात आरक्षण कायदा काय सांगतो ? ५०% च्या वरती आरक्षण कोणालाही देता येणार नाही. कारण मग जनरल कॅटेगरी चे लोक अल्पसंख्य होतील आणि त्यांनाच आरक्षण द्यावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होईल.

५०% आरक्षण अगोदरच देऊन झालेले असताना जर मुख्यमंत्री आरक्षण देऊ असे आश्वासन देत असेल तर ती वेळ मारून नेण्यासाठी मारलेली निव्वळ थाप आहे. 

उद्या बैठकीत ते आरक्षणाचा ठराव पास करतील. मग तो ठराव केंद्र सरकार कडे पाठवला जाईल. तिथले तज्ज्ञ तो ठराव २०१९ च्या निवडणूका होई पर्यंत घोळवत ठेवतील. शेवटच्या क्षणी कायदेशीर अडचण म्हणून ठराव पुन्हा राज्यसरकार कडे पाठवतील आणि नव्या सरकारच्या माथी ही चूक मारतील.

आरक्षण मुद्द्यावर अतिशय गंभीरपणे या सर्वांनी काम करायचे ठरवले तर फक्त ३० दिवस खूप झाले. पण असे होत नाही. आणि होणारही नाही.

कारण जे नेते आपल्यासाठी आरक्षणासाठी निर्णय घेणार आहेत ते नेते कार आणि विमानातून टॅक्स पेयर्स च्या पर्यायाने आपल्याच पैशांनी फिरतात. या सर्व खर्चासाठी आपण accountable म्हणजेच जबाबदार आहोत असे कोणत्याही लहान मोठ्या नेत्याला वाटत नाही.

आरक्षण हवे असणाऱ्यांनी काय करायला हवे ?

जे नेते तुम्ही निवडून देता त्यांना प्रेमाने विचारत रहा की आरक्षणाचे काय झाले. पाच वर्षांत त्याने आरक्षणाचे उत्तर आणले नाही तर त्याला पुन्हा कधीही जिंकून देऊ नका.

दुसरे काय करता येईल ?
ही नेते मंडळी आपली कामे करत राहतील. त्याला यश येईलही किंवा नाही येणार.
तुम्ही त्यांच्या भरवशावर अवलंबून राहू नका. नुकसान तुमचेच आहे आणि ते भरून देण्यासाठी कोणीही येणार नाही हे लक्षात घ्या. सरकार ने शिक्षण मोफत केलं आहे. त्याचा लाभ घ्या. मोठ्या शाळांत टाकता येत नसेल पण तुमच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिकवा. लक्षात घ्या शाळा नव्हे तर तिथे घेतले जाणारे शिक्षण मोठे आहे.
शिकत रहा, स्वतःला मोठे करा, कार्यक्षम बनवा, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांतून , स्पर्धा परीक्षांना तोंड द्या. स्वतःला लायकी या केवळ एकच निकषावर सिद्ध करा. कोणाचा वशिला वापरू नका. ओळख जरूर वापरा. पण स्वतःला सिद्ध करा. स्वतच्या क्षमता वाढवत रहा.

मग तुमच्या एके दिवशी लक्षात येईन की आरक्षणाची गरज आहे का नाही ते.

प्रयत्न करत रहा. निराश होऊ नका.

आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या या भाऊंना धन्यवाद आणि शुभेच्छा. मुख्यमंत्र्यांना जरूर सांगा की आरक्षण हा भिजत घोंगडे ठेवायचा आणि राजकारणाचा विषय नाही तर तो समाजकारणाचा विषय आहे. लोकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे.

आरक्षण मिळाले तरी ते योग्य लोकांपर्यंत पोहोचले देखील पाहिजे. नाहीतर आपल्या इथे खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ दुसरेच घेऊन जातात. याही बाबीचा विचार बैठकीत जरूर करा..

आरक्षण समितीच्या बैठकीला शुभेच्छा... पण यातून फलित शून्य निष्पन्न होणार आहे याची खात्री आहे.

Saturday, May 5, 2018

कर्नाटकात काँग्रेस का जिंकणार याची कारणे

कर्नाटकात चर्चा सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस यांचीच आहे. त्यात येडियुरप्पा बोलले आहेत की मतदारांना हात पाय बांधून भाजप ला मत देण्यासाठी उचलून आणा. त्यामुळे वातावरण बरेच विरोधात आहे.
सिद्धरामय्या एकूण गेली पाच वर्षे भाजप च्या सगळ्या धुरांधरांना पुरून उरले आहेत. गेल्या ३५ वर्षांत पूर्ण ५ वर्षं कार्यकाल पूर्ण करणारे सिद्धरामय्या पाहिले मुख्यमंत्री झाले आहेत. एकूण बंगलोर आणि कर्नाटक यात त्यांनी विकासाची खूप कामे केली आहेत.
जसे इंदिरा कॅन्टीन (बेल्लारी मध्ये भाजप चे कार्यकर्ते प्रचारानंतर इथेच जेवण करताना दिसले होते ... त्याचा फोटो ही सोशल मीडिया वर व्हायरल झाला आहे. )
कावेरी प्रश्न योग्य रीतीने हाताळणे , त्या बैठकीत येडियुरप्पा मोदींकडे वजन वापरण्याच्या विनंतीला मान न देता मीटिंग सोडून निघून जाणे. शेतकऱ्यांना ८५,००० रुपये कर्जमाफी मिळेल आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था, भाजप च्या कोणालाही डोईजड प्रकरणे काढू न देणे.. पोलीस दलावर वचक,
लिंगायत धर्माला मान्यता देऊन भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराची हवा काढून टाकणं व प्रस्ताव लगोलग मान्यतेसाठी केंद्र सरकार कडे पाठवणे, कर्नाटक च्या ध्वजाला मान्यता देऊन केंद्र सरकार कडे  मान्यतेसाठी पाठवणे, या मुळे भाजपा गोंधळून गेली आहे.  कर्नाटकातील प्रमुख शहरांतील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे, पाण्याचे योग्य नियोजन, अशा अनेक गोष्टी सिद्धरामय्या यांचे पारडे यंदाच्या निवडणुकीत खूपच जड करत आहेत. उलटपक्षी भाजप ने गेल्या पाच वर्षांत आक्रस्ताळेपणा शिवाय काहीही केले नाही. उलट ते आपआपसात भांडत बसले. काँग्रेस मध्ये असा असंतोष लोकांसमोर आला नाही. वेळीच सिद्धरामय्या यांनी त्यावर नियंत्रण मिळवले.
असा सगळा प्रकार आहे.
रेड्डी बंधूंच्या कुटुंबातील ८ जणांना भाजप ने तिकीट दिले आहे. त्यांना वाटतंय की ८ जागा पक्क्या झाल्या. ते आठ निवडून येतीलही. पण त्यामुळे सगळा कर्नाटक भाजप ने असंतुष्ट करून टाकलाय.
राहुल गांधींवर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन पंतप्रधानां सहित  भाजपच्या नेत्यांनी केलेली चिखलफेक .
अतिशय उर्मट पणे मतदारांना भाजप चे लोक सामोरे जात आहेत. येडियुरप्पा यांचे मतदारांना हातपाय बांधून भाजप ला मत द्यायला आणा हेही वक्तव्य त्याची साक्ष देते.
एकूण भाजपा फुस्स आणि काँग्रेस मस्त आहे. कर्नाटकात काँग्रेस चे पूर्ण बहुमताचे सरकार येणार हे नक्की.
सिद्धरामय्या पुन्हा मुख्यमंत्री होणार हेही नक्की !!
निवडणुकीचे अंदाज:
काँग्रेस : १३५-१४०+
भाजप : ३५-४०
जे डी एस : ३०-३५
इतर : १४

**************** updates after Results 
इथे माझी मोजण्यात चूक झाली. हे मी विसरलो होतो की केन्द्र सरकार भाजपचे होते आणि सरकारी यंत्रणा (निवडणुक आयोग) भाजप ला मदत करु शकेल. कर्नाटकात शेकडो बुथ्स वर कोणतेही बटण दाबले तरी भाजपला मत जात होते अशा शेकडो तक्रारी आल्या पण निवडणूक आयोगाने फेर मतदानाची मागणी नाकारली. 
या घोळामुळे भाजप प्रमुख पक्ष झाला पण बहुमत मिळाले नाही. सिद्धरामय्या यांना खुर्ची सोडावी लागणार होतीच. तेव्हा त्यांनी राहुल गांधींना सल्ला देऊन जेडीएस शी लोकसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून तडजोड करुन सरकार स्थापनेचा सल्ला दिला. 
आणि अशा रितिने त्यांनी येड्डीयुरप्पा यांच्यावर राजकीय कुरघोडी केली. 

पुढील वेळी अंदाज बांधताना सरकारी यंत्रणा किती फुटू शकते याचाही अंदाज घ्यावा लागेल. 

Tuesday, March 20, 2018

मोदींनी विश्वासार्हता पूर्ण का गमावली आहे ?

मोदींनी विश्वासार्हता पूर्ण गमावली आहे हे वास्तव, कटू आणि जळजळीत सत्य आहे. प्रधान सेवक म्हणवणाऱ्या मोदींनी हि घोषणा देखील पंडित नेहरूंच्या पंतप्रधान म्हणजे प्रथम सेवक या घोषणेवरून ढापलेली आहे. दुसऱ्याच्या कर्तृत्त्वावर स्वतःचे लेबल लावणे याला काम म्हणत नाहीत. मग ते इंदिरा गांधींनी १९८० साली  सुरु केलेल्या आवास योजनेला प्रधानमंत्री आवास योजना असे नाव बदलून स्वतःचे ढोल बडवणे असो
अथवा मनमोहन सिंग सरकारने सुरु केलेल्या आरोग्य सुरक्षा विमाचे नाव प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना असे नाव बदलून गरिबांचे आपणच कैवारी असल्याचे सोंग घेणे असो. या शिवाय भाजप आणि मोदींनी काही केलेले नाही.

- २३,००० अब्जाधीश मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतातून विदेशात स्थलांतरित झालेले आहेत (मॉर्गन स्टॅन्ली चा अधिकृत रिपोर्ट)

- देशातील कित्येक लाख करोड रुपये विदेशात चालले आहेत. मोबाईल क्षेत्र सोडले तर  विदेशी कंपन्या भारतातील गुंतवणूक कमी करत आहे.  लाखो लोकांचे रोजगार संपले आहेत.
- एकट्या खादी क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत ७ लाख लोकांचे जॉब्स गेले आहेत (केंद्र सरकारचा अधिकृत रिपोर्ट)
आणि मोदी सत्तेत असलेल्या  केंद्र सरकारच्याच  श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिकृत आकड्यानुसार देशात २ लाखांपेक्षा जास्त नवे रोजगार देखील निर्माण झालेले नाहीत.
- २०१४ च्या निवडणूकींत मोदींनी देशाच्या तरुणांना आश्वासन दिले होते कि दार वर्षी २ करोड लोकांना रोजगार देऊ. प्रत्यक्षात हे सरकार वर्षाला  २ लाख जॉब्स देखील देऊ शकत नाहीये. भारताचा विकास दर जो काँग्रेस सरकारच्या काळात कधीही खाली आला नव्हता इतका खाली मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत आला आहे.
- नोटबंदी आणि GST  या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटनांची अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी आणि त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेली कमालीची अस्थिरता हे सध्याच्या मोदी सरकारचे  खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत. सामान्य जनतेचे नाहीत. सामान्य जनतेला वेठीस धरणारे सरकार जेव्हा जेव्हा सत्तेवर येऊन मनमानी करू लागले तेव्हा तेव्हा जनतेने त्यांना उचलून फेकून दिलेले आहे. हा इतिहास आहे. मग ते सरकार इंदिरा गांधींचे सरकार असो, मनमोहन सिंगांच्या दुसऱ्या टर्म चे सरकार असो, आणि आता हुकूमशाही पद्धतीने काम करणारे सध्याचे मोदी सरकार असो. जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यांना मस्ती चढली आहे तेव्हा तेव्हा जनतेने त्यांना लोकशाहीची ताकद दाखवलेली आहे. मोदी  सत्तेच्या नशेत  हेच विसरून गेले कि आपला देश  युरोप अमेरिकेतील देशांसारखा प्रगत नाहीये तर आपण अजूनही विकसनशील राष्ट्र आहोत. अन्न, वस्त्र ,निवारा , महागाई आणि रोजगार हे अजूनही आपल्या देशाचे  खूप बेसिक   प्रश्न आहेत या मूलभूत प्रश्नांवर काम करणारे सरकारच लोकप्रिय होऊ शकते. केवळ हिंदू मुस्लिम आणि राममंदिर याच्या नावाने लोकांमध्ये तेढ निर्माण करणारे सरकार कधीही दीर्घ काळ राज्य करू शकत नाही. 

Tuesday, January 16, 2018

गांधीजी च्या खून्याचे पितळ उघडे.



Superb Reply by Mr. Ganeshprasad Deshpande Sir on Facebook on people who supports Killer Nathuram Godse for the murder of Mahatma Gandhi ji
Great reply Sir !!!!

काही गोष्टी स्पष्ट बोलाव्याच लागतात. आंधळे गांधीभक्त विरुद्ध मूकबधीर गांधीविरोधक हा वाद खेळण्याची ही जागा नव्हे. तिच्यासाठी विक्रांत अलगुजे, समीर यादव किंवा इतरही कुणी हवा तर स्वतंत्र ग्रुप काढावा. (तसे केल्यास मला त्यात गांधी समर्थक म्हणून जरूर समाविष्ट करा.) 'गांधी हत्या आणि मी' आणि '५५ कोटींचे बळी' यांच्या संदर्भात पहायचे तर गोपाळ गोडसे कसे दिसतात?
प्र. १) गांधीहत्येचा (किंवा संघ परिवाराला आवडणाऱ्या भाषेत बोलायचे तर गांधीवधाचा) खटला संपला, शिक्षा झाल्या आणि गोपाळ गोडसे शिक्षा भोगून बाहेरही आले. आता त्यांना पुस्तकात स्पष्टपणे गांधीवधाच्या कटाची संपूर्ण हकीकत द्यायला काय हरकत आहे? त्यांच्या कोणत्याही 'हो' किंवा 'नाही'ने आता परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. मग त्यावर ते स्पष्ट उत्तर का देत नाहीत?
प्र. २) ज्या वेळी गोडसे आणि इतरही हिंदुत्ववादी लोकसंख्येची अदलाबदली हा उपाय सुचवतात तेव्हा ते थेट जीनांच्या द्विराष्ट्रसिद्धांताला मान्यताच देताहेत  ना? मग जिना आणि हिंदुत्ववादी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नव्हेत का?
प्र. ३) हैद्राबादमध्ये 'नथुरामने मदत पुरवली' असे का? हिंदुत्ववादी कुठे होते? हैद्राबाद सत्याग्रहात भाग घेणाऱ्या लोकांमध्ये हिंदुत्ववादी किती होते आणि 'महात्मा गांधी की जय' असा घोष करीत भाग घेणारे किती होते? हिंदुत्ववादी अल्प हा शब्दही मोठा वाटावा एवढ्याच संख्येने सहभागी नव्हते काय?
प्र. ४) पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा सरकारी निर्णय गांधींनी उपोषण करण्याआधीच झाला होता हे असंख्य सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांवरून पुरेसे सिद्ध झाले नाही काय? आता तर ती सर्व सरकारी कागदपत्रे गुप्ततेच्या कायद्याच्याही बाहेर आली आहेत. गोडसे आणि कंपनीने ५५ कोटींची गांधींवर टाकलेली जबाबदारी ही चूक आहे हे सिद्ध झाले आहे. मग एका गैरसमजापोटी देशातल्या सर्वात उंच नेत्याची हत्या (किंवा वध) करणे यात कोणते शौर्य मानावे? आणि पुन्हा एकदा, व्यक्तिगत स्वार्थ नसणे एवढी एकाच गोष्ट कुणाला आपल्या कृत्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करायला पुरेशी आहे का?
एक गोष्ट सांगतो. माझ्या वडिलांच्या पिढीपर्यंत माझे सारे कुटुंब (म्हणजे माझे वडील, त्यांचे सारे भाऊ-अर्थात माझे सगळे काका माझी आई, सर्व काकू वगैरे वगैरे) रा. स्व. संघाच्या पठडीत वाढले आहे. माझे सगळे काका संघाच्या व्यवस्थेत पदाधिकारी होते. त्यामुळे संघ मी फार फार जवळून पाहिला आहे. संघ आणि संघ परिवार यांच्याइतका अफवा, अपसमज आणि असत्य हे सत्याच्या भावात विकणारा दुसरा विक्रेता मी आजतागायत पाहिला नाही. संघ जेव्हा एखादी गोष्ट मांडतो तेव्हा ती मुळापासून पारखून घेणे हेच शहाणपणाचे हे निर्विवाद.
शेवटचा मुद्दा- या सगळ्या चर्चेत सागर भंडारे यांनी शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. त्यावर नंतर चर्चेत भाग घेणाऱ्या सर्वानी मौन पाळले आहे- 'फाळणीसमर्थक मोरे..... अविचार...' हा पराग वैद्य यांचा शेरा हा एकमेव अपवाद. वैद्य- मोरे यांच्या प्रतिपादनात चूक काय आणि गांधीं आणि काँग्रेस यांनी फाळणीला मान्यता देण्याऐवजी काय करायला हवे होते याची काही तर्कशुद्ध मांडणी कराल? तुम्ही असे काही केलेत तर आपल्या मताची वैचारिक मांडणी करणारे पहिले हिटलरसमर्थक हिंदुत्ववादी म्हणून तुम्ही इतिहासात नोंदले जाल. घेणार ही संधी?

Wednesday, May 31, 2017

मोदींची ३ वर्षे : केवळ निराशा

मोदी सरकार अनेक मुद्द्यांवर काम करत असले तरी बेसिक मुद्द्यावर ते फेल होताना दिसत आहेत.
आपण करतो ते काम मस्तच असते अशा भ्रमातून मोदी सरकार ने आधी बाहेर यावे:
नाव कशामुळे झाले?
जीएसटी
नोटबंदी
विदेशवार्या
१००% एफडीआय
बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद
सर्जिकल स्ट्राईक


त्याच मुळे बदनाम कसे झाले?


जीएसटी - यापूर्वी ज्या गोष्टी कधीही टॅक्स मध्ये समाविष्ट नव्हत्या त्या गोष्टी जोडून सामान्य करदात्यांवर मोठा बोजा टाकला. हे आवश्यक कसे होते याबद्दल कोणी मोदीभक्ताने वितंडवाद घालणे अपेक्षित अर्थातच नाहिये. मुद्देसूद विदा पुरवावा.
माझ्या मताच्या समर्थना साठी उदाहरणार्थ :
एक प्रामाणिक करदाता म्हणून मी इन्कम टॅक्स भरुन उरलेल्या रकमेचे सेव्हिंग करुन प्रॉपर्टी विकत घेतो व त्याचा प्रॉपर्टी टॅक्स देखील भरतो. आता ते घर मी भाड्याने दिले तर त्यावर मिळणारे भाडे हे माझे उत्पन्नात जोडले जात असल्यामुळे त्यावरही मी इन्कम टॅक्स भरतो.
मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.
अशा अनेक गोष्टी आहेत, जसे बेदाण्यांवर जीएसटी मध्ये भरपूर टॅक्स लावलाय, इत्यादी इत्यादी..
नोटबंदी - नोटबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यातून जनतेला होणारा त्रास देखील ऐतिहासिक असाच होता. एटीएम कॅलिबरेशन गृहितच न धरल्यामुळे सर्वसामान्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. या घटनांमध्ये शेकडोंनी प्राण गमावले. उदाहरणार्थ : एकटे राहणारे वृद्ध तासन तास रांगांमध्ये उभे राहून उश्माघात, हार्ट अ‍ॅटॅक , उच्च रक्तदाब , मानसिक ताण अशा गोष्टींमुळे मेले आहेत. गर्भवती स्त्री कडे नोटबंदीमुळे दवाखान्यात भरण्यासाठी नव्या नोटा नव्हत्या त्यामुळे तिला तिचे बाळ उपचाराअभावी गमवावे लागले.
जनतेच्या अशा त्रासाची भलावण सीमेवर लढणार्या सैनिकांबरोबर केली गेली. सैनिक देशासाठी गोळ्या खातात तर आपण एवढा साधा त्रास सहन करु शकत नाही का असा प्रचार केला गेला. ही तद्दन फालतूगिरी आहे असे माझे मत आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करण्याचे आहे. त्यासाठी ते वंद्य आहेत व राहतील. पण जे तरुण नाहीत, आजारी आहेत, गर्भवती आहेत, दुसर्यांवर अवलंबून असलेले आहेत, अशिक्षित आहेत, गरीब आहेत, आदिवासी विभागतले आहेत, खेडेगावांत राहतात, काही प्रमाणात अशिक्षित स्त्रीया आहेत ज्यांना व्यवहारातले फारसे कळत नाही. विदेशात कामासाठी गेले आहेत व कोणत्याही परिस्थितीत ते भारतात एक वर्ष तरी येऊ शकणार नाहियेत. अशा शेकडो प्रकारांचे लोक सरकार ने एकाच तराजूत तोलले आणि अचानक नोटबंदी घोषित केली. मी नोटबंदीचा समर्थक आहे हे येथे स्पष्टपणे नमूद करतोय. एकाही नागरिकाचे प्राण वाचवण्यासाठी शक्य ते करणे हे सरकारचे फक्त कामच नव्हे तर प्राथमिक जबाबदारी आहे.
एटीएम व बँकेच्या रांगेत उभे राहणारे वृद्ध, स्त्रिया, गरिब वा आजारी व्यक्तीदेखील तितक्याच गंभीरपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत जितक्या गंंभीरपणे बलात्कारित निर्भयाला काही तासांत विदेशात उपचारांसाठी पाठवण्याची तत्परता दाखवली. व्यक्ती व्यक्तीचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे असू शकतात पण त्यांच्यासाठी ते खूप गंभीर असतात.सरकार ने घेतलेला कोणताही निर्णय कोणाही नागरिकाच्या जिवावर उठला नाही पाहिजे. ही खूप बेसिक गोष्ट आहे.
विदेशवार्या
पंतप्रधानाची विदेशवारी प्रामुख्याने विदेशातील नेत्यांशी सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी व त्याचा आपल्या देशाला व्यापारिक व आर्थिक दृष्ट्या फायदा होण्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे मी याही मुद्द्याचा समर्थक आहे. पण नेमके काय झाले?
ज्या ज्या देशांची वारी मोदीजी करुन आले तेथून आपल्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक अजिबात झाली नाही. मोदींनी क्वांटीटी वर जास्त भर दिला. क्वालिटी वर भर देऊन नेमके १० देश जरी टारगेट केले असते तरी त्याचा फायदा झाला असता. प्रत्यक्षात विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्याऐवजी बाहेर जास्त गेली. परिणामी रोजगार व उत्पादन क्षेत्रात फटका बसतोय. अलिकडचे उदाहरण : शेवर्ले कंपनीने भारतातील कार विक्री पूर्ण बंद केली आहे. हे जरा मोठे उदाहरण ठरावे. पण अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांनी भारतातील गाशा गुंडाळलाय.
१००% एफडीआय:
या भुमिकेचे ठळकपणे दाखवता येतील असे कोणतेही आकडे सरकार देऊ शकले नाहिये. ज्यामुळे या पॉलिसिचा काही फायदा भारतात विदेशी चलन येण्यासाठी झालाय.
बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद : मोदी सरकारने (पर्यायाने भाजप भक्तांनी) जेवढा ढोल बडवला , त्यामुळे आजही मला नेमकी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
बर बांगलादेश बरोबर सीमा विवाद सोडवला आणि काही भूभाग त्यांना दिला व तेथील हिंदू बहुल भाग भारतात आणला. हे एक क्षण खरे मानले तरी मोदी सरकार ने पुढील ३ गोष्टी तातडीने करण्याची गरज होती. जी त्यांनी केली नाही आणि त्यामुळेच झालेली घटना खरी की खोटी ? आणि खरी असलीच तर भारताच्या फायदयाची झाली की तोट्याची? असे प्रश्न उपस्थित होणे अतिशय स्वाभाविक आहे. ज्यामुळे याही मुद्द्यातील हवा निघून गेली.
क्रमांक १ : सीमा विवाद सोडवला तर भारताची सीमा बदलणे स्वाभाविक आहे. भारत सरकार ने असे जर काही झाले असेल तर बदललेल्या सीमेसकट भारताचा नवा नकाशा प्रकाशित केला का? केला नाही ही माझी माहिती आहे. केलाच असेल तर कोणीही तो द्यावा.
क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.
क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.
सर्जिकल स्ट्राईक :
या मुद्द्यावर तर सरकार एकदम तोंडावर आपटले आहे. येथे हे कृपया लक्षात घ्या की सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरवाज्याने मला सैन्य दलावर कोणतीही कमेंट करायची नाहिये. तर रोख सरकारी अकार्यक्षमतेवर आहे. तर समजूयात की सर्जिकल स्ट्राईक खरे आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली त्यात लपवण्यासारखे काय आहे? अशी कोणती गोष्ट जगासमोर येणार आहे? अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय. मग अशा गोपनीय कारवाईबद्दल लपवा लपवी कशाला?
पाकीस्तान भारतीय लश्कर जे पॅलेट गन्स वापरतो त्याचे व्हिडिओ फुटेज भारताविरुद्ध युनोत मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरत असताना आपण का आपली चड्डी निघेल या भितीने ही कारवाई लपवतो आहे? सर्जिकल स्ट्राईक चे फुटेज व फोटो सैन्याने सरकार्ला दिले या फक्त मिडियातील बातम्या आहेत. प्रत्यक्षात अशी कारवाई झाली असेल तर त्या फुटेज द्वारे पाकिस्तान आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प त्यांच्या सीमेत आणि तेही लश्करी सैन्याच्या तालमीत करतो आहे हे जगापुढे एक्स्पोज करायची सुवर्ण संधी असताना का हे सर्जिकल स्ट्राईकचे फुटेज लपवले जाते आहे?
फेल कुठे झाले?
- निवडणुकीच्या घोषणांपैकी प्रमुख घोषणा फेल झाल्या त्या अशा.
१. काश्मीर मुद्दा १०० दिवसांत सोडवू - त्रांगडे अजून क्रिटिकल करुन ठेवले
२. १ कोटी लोकांना रोजगार देऊ - नवे वक्तव्य - प्रत्येकाला जॉब देऊ शकत नाही. लोकांनी स्वत:च स्वयंरोजगार करावा (हे अमित शहांचे अधिकृत स्टेटमेंट आहे. )
३. सत्तेपूर्वी पाकिस्तानशी युद्धाची भाषा करत होते. आता जे होते आहे त्याचा बदला देखील घेऊ शकले नाहिये.
४. प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणार्या सर्वसामान्य नागरीकांची प्रचंड मोठी निराशा. पंतप्रधानांनी स्वतः भाषणात म्हटले आहे की फक्त २३ लाख लोक १०% पेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स भरतात. जे लोक कर भरतच नाहीत त्या ९० % लोकांना करप्रणालीत आणण्याऐवजी टॅक्स्चा मोठा भार याच ५ ते ७ % लोकांवर सध्याच्या सरकार ने टाकला आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत मोदीना मत द्या म्हणून प्रचार करणारा व माझे शेकडो मित्र वरील सर्व गोष्टींमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार नाही असे आम्ही ठरवले आहे. हे आजचे चित्र आहे. पुढील दोन वर्षांत मोदींनी काही खरोखर करुन दाखवले तर जरुर विचार करता येईल.
अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांतील मूलभूत फरक मोदीजी विसरले आहेत.
भारताला प्रगती हवी आहे पण "अन्न -वस्त्र - निवारा "या मूलभूत गरजांतून भारत अजूनही बाहेर आलेला नाहिये हे कृपया मोदी सरकार ने लक्षात घ्यावे.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.
मी कठीण निर्णयांचा समर्थक निश्चितच आहे. पण भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. कठीण निर्णयासाठी कोणी आपल्याच घरातल्या लोकांचे बळी देत नाही. भारत हा कुटुंब प्रधान देश आहे. भावना जपणार्‍या लोकांचा देश आहे. वसुधैव कुटुंबकम असे जगाला सांगणार्या भारताच्या पंतप्रधान श्री मोदीजी यांनी भारतात राहणार्‍या कुटुंबाकडेही योग्य लक्ष द्यावे ही अपेक्षा ...
-  सागर

Wednesday, May 3, 2017

महाराष्ट्र देशात सर्वात जास्त 34% शेतकर्यांच्या आत्महत्या होणारे राज्य

शेतकर्यांच्या आत्महत्येचे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकार ने दिलेले आकडे:
महाराष्ट्राची अवस्था खूपच वाईट आहे शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबवण्याबाबत. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर आहे. देशातील आत्महत्या करणारे 34 % शेतकरी महाराष्ट्र राज्यात येतात याची सगळ्याच राजकारण्यांना लाज वाटली पाहिजे. काहीतरी करा.... 👐👐👐👐
#DevendraFadnavis #BJP #GovernmentofMaharashtra #PMofIndia #PMOINDIA #NARENDRAMODI
#GOVERNMENTOFINDIA

क्रमांक एक : महाराष्ट्र - 4291 शेतकर्यांच्या आत्महत्या
क्रमांक दोन : कर्नाटक - 1569 शेतकर्यांच्या आत्महत्या
क्रमांक तीन : तेलंगण - 1400
क्रमांक चार : मध्य प्रदेश - 1290
क्रमांक पाच : छत्तीसगड - 954
क्रमांक सहा : आंध्र प्रदेश - 916
क्रमांक सात : तामिळनाडू - 606

देशाची परिस्थिती बघा. एकाही शेतकर्याने आत्महत्या करणे हे कोणत्याही सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

2015 : 12,602 शेतकर्यांच्या आत्महत्या
2014 : 12,360 शेतकर्यांच्या आत्महत्या
2013 : 11,772 शेतकर्यांच्या आत्महत्या


Monday, May 1, 2017

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्नाचे एक अपयश ...

आज 1 मे... महाराष्ट्र दिवस.... भारत स्वतंत्र झाला तो 1947 साली. पण अगोदरपासूनच अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्राला कायदेशीर रूप मिळण्यासाठी 1960 साल उजाडावे लागले व त्यासाठी 106 महाराष्ट्रीय लोकांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करणार्या केंद्र सरकारने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी समोर शरणागती पत्करताना मुंबई जी भौगोलिक दृष्टीने महाराष्ट्रातच होती तिला महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यास परवानगी दिली. पण केंद्र सरकारने महाराष्ट्र निर्माण करताना एक ग्यानबाची मेख मारून दिली. बेळगाव कारवार निपाणी या मराठी बहुभाषिक असलेले  महाराष्ट्रातील प्रदेश सीमा तोडून  कर्नाटकात जोडून दिले.

महाराष्ट्र व कर्नाटक या गुण्यागोविंदाने नांदणार्या दोन राज्यांत जम्मू काश्मीर सारखा भेदभावपूर्ण कायमस्वरूपी कलगीतुरा केंद्र सरकार ने लावून दिला.  भाषिक आधारावर राज्याची निर्मिती या मूलभूत नियमाचा पूर्णपणे चुराडा केंद्राने महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करताना केला. याची राजकीय कारणे काहीही असोत पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला मुंबई मिळाली या आनंदात सीमा भागातील बहुसंख्य मराठी बांधवांचा पूर्ण विसर पडला. त्याच वेळी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ समितीच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असती तर आज महाराष्ट्रात सर्वार्थाने मराठी लोक अधिक असते. बेळगाव महापालिकेत मराठी लोक बहुसंख्येने निवडून येतात तरीही ते नीट काम करू शकत नाहीत.  कारण कर्नाटक सरकार त्यांचे प्रशासन बरखास्त करत असते. दरवर्षी बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समिती 1 मे ला महाराष्ट्र दिन साजरा करते. पण आपण महाराष्ट्रातील लोक त्यांच्या वेदनांशी फारकत घेऊन आपापल्या उद्योगात मग्न असतो. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने वा विरोधी पक्षांतील कोणत्याही नेत्यांनी महाराष्ट्र खर्या अर्थाने संयुक्त होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न नाही केले. बेळगाव प्रांत हा मराठी भाषिक असूनही हा भूभाग  महाराष्ट्रात नसणे हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्नाचे एक अपयश आहे. तसेच बेळगाव कर्नाटकात असणे ही अमर असणार्या अश्वत्थाम्याच्या कायम स्वरूपी भळभळत्या जखमेसारखी दुःखद आठवण आहे. महाराष्ट्र दिवस आज साजरा कराच पण सीमा भागातील आपले असूनही नसलेल्या या मराठी बांधवांसाठी दोन थेंब अश्रू आठवणीने डोळ्यांत असू द्यात.