मुळात सध्याच्या सरकारने गेल्या ६ वर्षांत आधीच्या सरकारांनी केलेली कामे पुढे नेली नाहीत. आणि आधी जे जे निर्माण झाले तो ढांचा उध्वस्त करत सुटले आहेत. हजारो कोटी रुपये नफा देणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकून दुभती गाय कापण्याचे काम सध्याच्या सरकारने गेली ६ वर्षे केले आहे.
तो पैसा सरकारने कशासाठी वापरला याचा कोणताही ठोस डाटा उपलब्ध नाहीये. पण ३ हजार कोटी रुपयांचा पुतळा, मोठ मोठ्या घोषणा आणि त्यांना जाहीर केलेली पॅकेजेस अशा गोष्टीतून सध्याच्या सरकारला देश कसा चालवतात याचे प्राथमिक ज्ञान सुद्धा नाहीये हे अगोदरच सिद्ध झालेले आहे.
चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारकडे वापरण्यासाठी पैसा कमी पडतो तेंव्हा सरकार कडे तत्काळ निधी उपलब्ध होण्यासाठी पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या किमती वाढवणे हा सर्वात सोपा मार्ग असतो.
पण प्राप्त परिस्थितीत मागील काही वर्षांत झालेल्या घटना पाहिल्या तर या सरकारने आर बी आय कडून कित्येक लाख कोटी रुपये घेतले आहेत. जे या आधी कोणत्याही सरकारांनी इतक्या प्रमाणात घेतले नव्हते. पी एम केयर फंडात जनतेने खूप उदार मनाने दान दिलेले आहे. तो पैसा कित्येक लाख कोटी रुपयांचा असेल असा अंदाज आहे. पण माहिती अधिकार क्षेत्रात या फंड ला सरकारने वगळले असल्यामुळे याची नेमकी माहिती जनतेला मिळणे कठीण आहे.
पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या वाढीव टॅक्स वरून सरकारने आतापर्यंत गेल्या ६ वर्षांत जवळपास २५० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
असो तर ही झाली पार्श्वभूमी.
कित्येक लाख कोटी रुपये सरकारने जमा केलेले असताना
ज्या पेट्रोल ची किंमत ३० रुपये लिटर ठेवून सुद्धा सरकार कित्येक लाख कोटी रुपये नफा कमावू शकते असे असतानाही ७५ ते ८० रुपये या दराने वाढीव किमती वसूल करणे याला जनतेच्या खिशावर टाकलेला राजरोस दरोडा यापलीकडे चांगले नाव देता येणे शक्य नाही.
लोकांनी सध्याच्या सरकारला २०१४ मध्ये खूप मोठ्या आशेने निवडून दिले आणि असे लोकांना वाटले होते की हे सरकार लोकांच्या हितांची कामे करतील. पण असे झाले नाही. विकास नावाच्या बाळाचे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेले विद्यमान सरकार चे हेतू पूर्ण वेगळे आहेत. त्यांना देशात धार्मिक दुफळी माजवून फोडा आणि झोडा या इंग्रजांच्या राजकारणाचा आदर्श ठेवून काम करायचे आहे.
सध्याच्या सरकारने इतक्या लाख कोटी रुपयांचा निधी कोणत्याही विकास कामांसाठी वापरला असता तर तो विकास डोळ्यांना दिसला तरी असता. पण सध्याच्या सरकारने काही केले आहे असे कुठेही दिसत नाही. जनतेचा हा विश्वास पूर्ण गमावलेला असताना २०१९ मध्ये हेच सरकार पुन्हा कसे निवडून आले हा एक संशोधनाचा आणि वादाचा मुद्दा देखील आहे.
पण मुद्दा आर्थिक विषयापुरता मर्यादित ठेवूया.
देशातील जनतेचे उत्पन्न गेल्या ६ वर्षांत वाढणे अपेक्षित होते ते कमी झाले आहे.
पेट्रोल डिझेल गॅस यांच्या किमतीवर वाढ करून सरकारला तात्कालीक उत्पन्न मिळत आहे खरे. पण देशाला एका भयानक आर्थिक संकटाच्या दिशेने अगोदरच सध्याच्या सरकारने ढकलून दिलेले आहे.
वाढत्या इंधन भावा मुळे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढणार आहेत. आणि जनतेचे उत्पन्न कमी झालेले आहे.
अशा परिस्थितीत बाजारात लोक आवश्यक वस्तूंवर च पैसा खर्च करत आहेत. अशा परिस्थितीत देशाचे आर्थिक चक्र संथ झालेले आहे. जवळपास थांबलेले आहे. त्यामुळेच लोक कोणत्याही नव्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी हात आखडता घेत आहेत.
बाजारात मागणी नसेल तर लाखो उद्योग आणि करोडो लोकांचे उत्पन्न होणार नाही. ते उत्पन्नच नसेल तर बाजारात गती येणार नाही. देशाचे आर्थिक चक्र वेगवान झाले नाही तर देशाचा आर्थिक विकास कसा होणार ?
त्यात सरकारने अजून एक चुकीची गोष्ट केली ते जानेवारीत भारतात करोना महामारी येऊ दिली. जी अडवणे सहज शक्य होते. आता या महामारी मुळे वस्तूंच्या किमती अवाच्या सव्वा झाल्या आहेत. जनतेला आतापर्यंत केलेली बचत आरोग्य या कारणासाठी अनावश्यक पणे खर्च करावी लागत आहे. हे सर्व अडवता आले असते. पण सध्याच्या सरकार मध्ये हे सर्व थांबवण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाहीये. सध्याच्या सरकारला देशात सर्वत्र त्यांचे झेंडे फडकवण्यात जास्त रस आहे.
देशाचा जी डी पी शून्याच्या खाली अगोदरच गेला आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा विकास पुढील ५ ते १० वर्षांत होणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. हीच गोष्ट जगभरातले तज्ज्ञ देखील सांगत आहेत की २०२२ पर्यंत भारताने परिस्थिती आटोक्यात आणली नाही तर भारतात एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत. सरकारने राजकारण करायचे तर करावे पण स्वतःच्याच जनतेच्या खिशावर दरोडे टाकून देशाचा विकास होणार नाही. हेही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सध्याच्या सरकारने केवळ आर्थिक पॅकेज च्या घोषणा करण्यापेक्षा देशाचे अर्थ चक्र चालवणाऱ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. तरच देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकेल. अमेरिका सारखा देश १०० बिलियन डॉलर्स फक्त देशाच्या जनतेच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून ठेवतो आहे. पण आपल्या सरकारने केवळ ५०० रुपये महिन्याला एवढेच पॅकेज तेही अत्यंत मर्यादित लोकांना (देशाच्या १०% पेक्षा कमी नागरिकांना) दिले आहे. ते सुद्धा हा पैसा कोणाला मिळाला कोणाला नाही याची स्पष्टता नाहीये.
एकूण देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी देशाला एक कुशल अर्थतज्ज्ञा ची गरज आहे. आणि ते उपाय अमलात आणण्याची सरकारची इच्छाशक्ती सुद्धा हवी. अन्यथा आपण काळाच्या मागे जातो आहोत. सरकारला हे धोके माहिती आहेत. पण त्यासाठी सरकार काय करते ते बघत बसण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. अपेक्षा मात्र करू शकतो की सरकार वेळीच चुका सुधारेल.
