Monday, May 28, 2018

नेहरूंनी भारताला काय दिले ?

नेहरूंनी भारतासाठी घेतलेले प्रमुख निर्णय ज्यासाठी नेहरू भारतासाठी कायमच वंदनीय राहतील :

१. लोकशाही पद्धत देशासाठी स्वीकारणे - जगातील सर्वात जास्त विविधता असूनही सरकार निवडणारा जगातील सर्वात मोठा  लोकशाही देश.
२. इस्रो ची स्थापना - आज स्वस्तात अवकाशात उपग्रह सोडणारा जगातील एकमेव पर्याय
३. भाभा अणुसंशोधन केंद्राची स्थापना - आज अणुऊर्जा आणि अणुबॉम्ब क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण
४. भारतात सर्वत्र शिक्षणासाठी युनिव्हर्सिटी निर्माण केल्या - आज बौद्धिक क्षेत्रात भारत इतर कोणाही पेक्षा कमी नाही.
५. विविधतेतून एकता ही शिकवण भारताला दिली ज्यामुळे लोकशाही पद्धती टिकवण्यासाठी लोकांनी एकमेकांत मिळून मिसळून राहावे. हा मुद्दा थेट स्पष्ट नाही करता येणार पण खूप मोठी गोष्ट होती त्याकाळी.
इतरही अनेक आहेत. पण तूर्तास इतके पुरे.
६. नेहरूंनी केलेली अजुन एक खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ब्यूरोक्रेसी मंत्र्यांच्या नियंत्रणाबाहेर ठेवली. एक स्वायत्त संस्था जी भारतासाठी सर्व धोरणात्मक नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करते. तिला निष्पक्षपणे काम करता यावे यासाठी नेहरूंनी घेतलेला हा खूप महत्त्वाचा निर्णय होता.

आजच्या काळातील उदाहरणे मी वर मुद्दाम दिली आहेत कारण जेव्हा कोणतीही कल्पना नव्हती तेव्हा नेहरूंनी काळाच्या पुढे पाहून या संस्थांची आणि देशाची निर्मिती केली होती. चुकाही झाल्या आहेत. कोण नाही करत ? आजचे पंतप्रधान देखील करत आहेत. त्या काळच्या मानाने नेहरूंनी देशाचा पूर्ण ढांचा खूप छान पद्धतीने निर्माण केला होता. जो आज आपल्याला फलदायी आहे.

जेव्हा भाजप आणि भाजप चे नेते जेव्हा म्हणतात की काँग्रेस ने गेल्या ७० वर्षांत काही केले नाही तेव्हा लोकांनी आपले डोके त्यांच्या फेकाफेकीला अर्पण करू नये यासाठी ही पोस्ट.

Sunday, May 13, 2018

आरक्षणाचे राजकारण

आरक्षणावर काम करणारे सर्व नेते , अगदी थेट पंतप्रधान , मुख्यमंत्री यांपासून सगळे आरक्षण या मुद्द्यावर गंभीरपणे काम न करता लोकांना फसवत आहेत अशी माझी प्रामाणिक धारणा आहे. कसे ते पुढे सांगतो.

**** मी काम करणाऱ्या लोकांच्या हेतूं वर शंका घेत नाहीये हे आधी स्पष्ट करतो. ****

मुद्दा असा आहे की आरक्षण म्हणजे काय ?
तर समाजातील ज्या ज्या वर्गाची प्रगती झालेली नाहीये किंवा आर्थिक दृष्ट्या त्यांना कोणी वर आणण्याची गरज आहे असे सर्व.

मुळात आरक्षण कायदा काय सांगतो ? ५०% च्या वरती आरक्षण कोणालाही देता येणार नाही. कारण मग जनरल कॅटेगरी चे लोक अल्पसंख्य होतील आणि त्यांनाच आरक्षण द्यावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होईल.

५०% आरक्षण अगोदरच देऊन झालेले असताना जर मुख्यमंत्री आरक्षण देऊ असे आश्वासन देत असेल तर ती वेळ मारून नेण्यासाठी मारलेली निव्वळ थाप आहे. 

उद्या बैठकीत ते आरक्षणाचा ठराव पास करतील. मग तो ठराव केंद्र सरकार कडे पाठवला जाईल. तिथले तज्ज्ञ तो ठराव २०१९ च्या निवडणूका होई पर्यंत घोळवत ठेवतील. शेवटच्या क्षणी कायदेशीर अडचण म्हणून ठराव पुन्हा राज्यसरकार कडे पाठवतील आणि नव्या सरकारच्या माथी ही चूक मारतील.

आरक्षण मुद्द्यावर अतिशय गंभीरपणे या सर्वांनी काम करायचे ठरवले तर फक्त ३० दिवस खूप झाले. पण असे होत नाही. आणि होणारही नाही.

कारण जे नेते आपल्यासाठी आरक्षणासाठी निर्णय घेणार आहेत ते नेते कार आणि विमानातून टॅक्स पेयर्स च्या पर्यायाने आपल्याच पैशांनी फिरतात. या सर्व खर्चासाठी आपण accountable म्हणजेच जबाबदार आहोत असे कोणत्याही लहान मोठ्या नेत्याला वाटत नाही.

आरक्षण हवे असणाऱ्यांनी काय करायला हवे ?

जे नेते तुम्ही निवडून देता त्यांना प्रेमाने विचारत रहा की आरक्षणाचे काय झाले. पाच वर्षांत त्याने आरक्षणाचे उत्तर आणले नाही तर त्याला पुन्हा कधीही जिंकून देऊ नका.

दुसरे काय करता येईल ?
ही नेते मंडळी आपली कामे करत राहतील. त्याला यश येईलही किंवा नाही येणार.
तुम्ही त्यांच्या भरवशावर अवलंबून राहू नका. नुकसान तुमचेच आहे आणि ते भरून देण्यासाठी कोणीही येणार नाही हे लक्षात घ्या. सरकार ने शिक्षण मोफत केलं आहे. त्याचा लाभ घ्या. मोठ्या शाळांत टाकता येत नसेल पण तुमच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिकवा. लक्षात घ्या शाळा नव्हे तर तिथे घेतले जाणारे शिक्षण मोठे आहे.
शिकत रहा, स्वतःला मोठे करा, कार्यक्षम बनवा, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांतून , स्पर्धा परीक्षांना तोंड द्या. स्वतःला लायकी या केवळ एकच निकषावर सिद्ध करा. कोणाचा वशिला वापरू नका. ओळख जरूर वापरा. पण स्वतःला सिद्ध करा. स्वतच्या क्षमता वाढवत रहा.

मग तुमच्या एके दिवशी लक्षात येईन की आरक्षणाची गरज आहे का नाही ते.

प्रयत्न करत रहा. निराश होऊ नका.

आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या या भाऊंना धन्यवाद आणि शुभेच्छा. मुख्यमंत्र्यांना जरूर सांगा की आरक्षण हा भिजत घोंगडे ठेवायचा आणि राजकारणाचा विषय नाही तर तो समाजकारणाचा विषय आहे. लोकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे.

आरक्षण मिळाले तरी ते योग्य लोकांपर्यंत पोहोचले देखील पाहिजे. नाहीतर आपल्या इथे खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ दुसरेच घेऊन जातात. याही बाबीचा विचार बैठकीत जरूर करा..

आरक्षण समितीच्या बैठकीला शुभेच्छा... पण यातून फलित शून्य निष्पन्न होणार आहे याची खात्री आहे.

Saturday, May 5, 2018

कर्नाटकात काँग्रेस का जिंकणार याची कारणे

कर्नाटकात चर्चा सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस यांचीच आहे. त्यात येडियुरप्पा बोलले आहेत की मतदारांना हात पाय बांधून भाजप ला मत देण्यासाठी उचलून आणा. त्यामुळे वातावरण बरेच विरोधात आहे.
सिद्धरामय्या एकूण गेली पाच वर्षे भाजप च्या सगळ्या धुरांधरांना पुरून उरले आहेत. गेल्या ३५ वर्षांत पूर्ण ५ वर्षं कार्यकाल पूर्ण करणारे सिद्धरामय्या पाहिले मुख्यमंत्री झाले आहेत. एकूण बंगलोर आणि कर्नाटक यात त्यांनी विकासाची खूप कामे केली आहेत.
जसे इंदिरा कॅन्टीन (बेल्लारी मध्ये भाजप चे कार्यकर्ते प्रचारानंतर इथेच जेवण करताना दिसले होते ... त्याचा फोटो ही सोशल मीडिया वर व्हायरल झाला आहे. )
कावेरी प्रश्न योग्य रीतीने हाताळणे , त्या बैठकीत येडियुरप्पा मोदींकडे वजन वापरण्याच्या विनंतीला मान न देता मीटिंग सोडून निघून जाणे. शेतकऱ्यांना ८५,००० रुपये कर्जमाफी मिळेल आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था, भाजप च्या कोणालाही डोईजड प्रकरणे काढू न देणे.. पोलीस दलावर वचक,
लिंगायत धर्माला मान्यता देऊन भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराची हवा काढून टाकणं व प्रस्ताव लगोलग मान्यतेसाठी केंद्र सरकार कडे पाठवणे, कर्नाटक च्या ध्वजाला मान्यता देऊन केंद्र सरकार कडे  मान्यतेसाठी पाठवणे, या मुळे भाजपा गोंधळून गेली आहे.  कर्नाटकातील प्रमुख शहरांतील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे, पाण्याचे योग्य नियोजन, अशा अनेक गोष्टी सिद्धरामय्या यांचे पारडे यंदाच्या निवडणुकीत खूपच जड करत आहेत. उलटपक्षी भाजप ने गेल्या पाच वर्षांत आक्रस्ताळेपणा शिवाय काहीही केले नाही. उलट ते आपआपसात भांडत बसले. काँग्रेस मध्ये असा असंतोष लोकांसमोर आला नाही. वेळीच सिद्धरामय्या यांनी त्यावर नियंत्रण मिळवले.
असा सगळा प्रकार आहे.
रेड्डी बंधूंच्या कुटुंबातील ८ जणांना भाजप ने तिकीट दिले आहे. त्यांना वाटतंय की ८ जागा पक्क्या झाल्या. ते आठ निवडून येतीलही. पण त्यामुळे सगळा कर्नाटक भाजप ने असंतुष्ट करून टाकलाय.
राहुल गांधींवर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन पंतप्रधानां सहित  भाजपच्या नेत्यांनी केलेली चिखलफेक .
अतिशय उर्मट पणे मतदारांना भाजप चे लोक सामोरे जात आहेत. येडियुरप्पा यांचे मतदारांना हातपाय बांधून भाजप ला मत द्यायला आणा हेही वक्तव्य त्याची साक्ष देते.
एकूण भाजपा फुस्स आणि काँग्रेस मस्त आहे. कर्नाटकात काँग्रेस चे पूर्ण बहुमताचे सरकार येणार हे नक्की.
सिद्धरामय्या पुन्हा मुख्यमंत्री होणार हेही नक्की !!
निवडणुकीचे अंदाज:
काँग्रेस : १३५-१४०+
भाजप : ३५-४०
जे डी एस : ३०-३५
इतर : १४

**************** updates after Results 
इथे माझी मोजण्यात चूक झाली. हे मी विसरलो होतो की केन्द्र सरकार भाजपचे होते आणि सरकारी यंत्रणा (निवडणुक आयोग) भाजप ला मदत करु शकेल. कर्नाटकात शेकडो बुथ्स वर कोणतेही बटण दाबले तरी भाजपला मत जात होते अशा शेकडो तक्रारी आल्या पण निवडणूक आयोगाने फेर मतदानाची मागणी नाकारली. 
या घोळामुळे भाजप प्रमुख पक्ष झाला पण बहुमत मिळाले नाही. सिद्धरामय्या यांना खुर्ची सोडावी लागणार होतीच. तेव्हा त्यांनी राहुल गांधींना सल्ला देऊन जेडीएस शी लोकसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून तडजोड करुन सरकार स्थापनेचा सल्ला दिला. 
आणि अशा रितिने त्यांनी येड्डीयुरप्पा यांच्यावर राजकीय कुरघोडी केली. 

पुढील वेळी अंदाज बांधताना सरकारी यंत्रणा किती फुटू शकते याचाही अंदाज घ्यावा लागेल. 

Tuesday, March 20, 2018

मोदींनी विश्वासार्हता पूर्ण का गमावली आहे ?

मोदींनी विश्वासार्हता पूर्ण गमावली आहे हे वास्तव, कटू आणि जळजळीत सत्य आहे. प्रधान सेवक म्हणवणाऱ्या मोदींनी हि घोषणा देखील पंडित नेहरूंच्या पंतप्रधान म्हणजे प्रथम सेवक या घोषणेवरून ढापलेली आहे. दुसऱ्याच्या कर्तृत्त्वावर स्वतःचे लेबल लावणे याला काम म्हणत नाहीत. मग ते इंदिरा गांधींनी १९८० साली  सुरु केलेल्या आवास योजनेला प्रधानमंत्री आवास योजना असे नाव बदलून स्वतःचे ढोल बडवणे असो
अथवा मनमोहन सिंग सरकारने सुरु केलेल्या आरोग्य सुरक्षा विमाचे नाव प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना असे नाव बदलून गरिबांचे आपणच कैवारी असल्याचे सोंग घेणे असो. या शिवाय भाजप आणि मोदींनी काही केलेले नाही.

- २३,००० अब्जाधीश मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतातून विदेशात स्थलांतरित झालेले आहेत (मॉर्गन स्टॅन्ली चा अधिकृत रिपोर्ट)

- देशातील कित्येक लाख करोड रुपये विदेशात चालले आहेत. मोबाईल क्षेत्र सोडले तर  विदेशी कंपन्या भारतातील गुंतवणूक कमी करत आहे.  लाखो लोकांचे रोजगार संपले आहेत.
- एकट्या खादी क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत ७ लाख लोकांचे जॉब्स गेले आहेत (केंद्र सरकारचा अधिकृत रिपोर्ट)
आणि मोदी सत्तेत असलेल्या  केंद्र सरकारच्याच  श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिकृत आकड्यानुसार देशात २ लाखांपेक्षा जास्त नवे रोजगार देखील निर्माण झालेले नाहीत.
- २०१४ च्या निवडणूकींत मोदींनी देशाच्या तरुणांना आश्वासन दिले होते कि दार वर्षी २ करोड लोकांना रोजगार देऊ. प्रत्यक्षात हे सरकार वर्षाला  २ लाख जॉब्स देखील देऊ शकत नाहीये. भारताचा विकास दर जो काँग्रेस सरकारच्या काळात कधीही खाली आला नव्हता इतका खाली मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत आला आहे.
- नोटबंदी आणि GST  या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटनांची अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी आणि त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेली कमालीची अस्थिरता हे सध्याच्या मोदी सरकारचे  खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत. सामान्य जनतेचे नाहीत. सामान्य जनतेला वेठीस धरणारे सरकार जेव्हा जेव्हा सत्तेवर येऊन मनमानी करू लागले तेव्हा तेव्हा जनतेने त्यांना उचलून फेकून दिलेले आहे. हा इतिहास आहे. मग ते सरकार इंदिरा गांधींचे सरकार असो, मनमोहन सिंगांच्या दुसऱ्या टर्म चे सरकार असो, आणि आता हुकूमशाही पद्धतीने काम करणारे सध्याचे मोदी सरकार असो. जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यांना मस्ती चढली आहे तेव्हा तेव्हा जनतेने त्यांना लोकशाहीची ताकद दाखवलेली आहे. मोदी  सत्तेच्या नशेत  हेच विसरून गेले कि आपला देश  युरोप अमेरिकेतील देशांसारखा प्रगत नाहीये तर आपण अजूनही विकसनशील राष्ट्र आहोत. अन्न, वस्त्र ,निवारा , महागाई आणि रोजगार हे अजूनही आपल्या देशाचे  खूप बेसिक   प्रश्न आहेत या मूलभूत प्रश्नांवर काम करणारे सरकारच लोकप्रिय होऊ शकते. केवळ हिंदू मुस्लिम आणि राममंदिर याच्या नावाने लोकांमध्ये तेढ निर्माण करणारे सरकार कधीही दीर्घ काळ राज्य करू शकत नाही. 

Tuesday, January 16, 2018

गांधीजी च्या खून्याचे पितळ उघडे.



Superb Reply by Mr. Ganeshprasad Deshpande Sir on Facebook on people who supports Killer Nathuram Godse for the murder of Mahatma Gandhi ji
Great reply Sir !!!!

काही गोष्टी स्पष्ट बोलाव्याच लागतात. आंधळे गांधीभक्त विरुद्ध मूकबधीर गांधीविरोधक हा वाद खेळण्याची ही जागा नव्हे. तिच्यासाठी विक्रांत अलगुजे, समीर यादव किंवा इतरही कुणी हवा तर स्वतंत्र ग्रुप काढावा. (तसे केल्यास मला त्यात गांधी समर्थक म्हणून जरूर समाविष्ट करा.) 'गांधी हत्या आणि मी' आणि '५५ कोटींचे बळी' यांच्या संदर्भात पहायचे तर गोपाळ गोडसे कसे दिसतात?
प्र. १) गांधीहत्येचा (किंवा संघ परिवाराला आवडणाऱ्या भाषेत बोलायचे तर गांधीवधाचा) खटला संपला, शिक्षा झाल्या आणि गोपाळ गोडसे शिक्षा भोगून बाहेरही आले. आता त्यांना पुस्तकात स्पष्टपणे गांधीवधाच्या कटाची संपूर्ण हकीकत द्यायला काय हरकत आहे? त्यांच्या कोणत्याही 'हो' किंवा 'नाही'ने आता परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. मग त्यावर ते स्पष्ट उत्तर का देत नाहीत?
प्र. २) ज्या वेळी गोडसे आणि इतरही हिंदुत्ववादी लोकसंख्येची अदलाबदली हा उपाय सुचवतात तेव्हा ते थेट जीनांच्या द्विराष्ट्रसिद्धांताला मान्यताच देताहेत  ना? मग जिना आणि हिंदुत्ववादी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नव्हेत का?
प्र. ३) हैद्राबादमध्ये 'नथुरामने मदत पुरवली' असे का? हिंदुत्ववादी कुठे होते? हैद्राबाद सत्याग्रहात भाग घेणाऱ्या लोकांमध्ये हिंदुत्ववादी किती होते आणि 'महात्मा गांधी की जय' असा घोष करीत भाग घेणारे किती होते? हिंदुत्ववादी अल्प हा शब्दही मोठा वाटावा एवढ्याच संख्येने सहभागी नव्हते काय?
प्र. ४) पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा सरकारी निर्णय गांधींनी उपोषण करण्याआधीच झाला होता हे असंख्य सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांवरून पुरेसे सिद्ध झाले नाही काय? आता तर ती सर्व सरकारी कागदपत्रे गुप्ततेच्या कायद्याच्याही बाहेर आली आहेत. गोडसे आणि कंपनीने ५५ कोटींची गांधींवर टाकलेली जबाबदारी ही चूक आहे हे सिद्ध झाले आहे. मग एका गैरसमजापोटी देशातल्या सर्वात उंच नेत्याची हत्या (किंवा वध) करणे यात कोणते शौर्य मानावे? आणि पुन्हा एकदा, व्यक्तिगत स्वार्थ नसणे एवढी एकाच गोष्ट कुणाला आपल्या कृत्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करायला पुरेशी आहे का?
एक गोष्ट सांगतो. माझ्या वडिलांच्या पिढीपर्यंत माझे सारे कुटुंब (म्हणजे माझे वडील, त्यांचे सारे भाऊ-अर्थात माझे सगळे काका माझी आई, सर्व काकू वगैरे वगैरे) रा. स्व. संघाच्या पठडीत वाढले आहे. माझे सगळे काका संघाच्या व्यवस्थेत पदाधिकारी होते. त्यामुळे संघ मी फार फार जवळून पाहिला आहे. संघ आणि संघ परिवार यांच्याइतका अफवा, अपसमज आणि असत्य हे सत्याच्या भावात विकणारा दुसरा विक्रेता मी आजतागायत पाहिला नाही. संघ जेव्हा एखादी गोष्ट मांडतो तेव्हा ती मुळापासून पारखून घेणे हेच शहाणपणाचे हे निर्विवाद.
शेवटचा मुद्दा- या सगळ्या चर्चेत सागर भंडारे यांनी शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. त्यावर नंतर चर्चेत भाग घेणाऱ्या सर्वानी मौन पाळले आहे- 'फाळणीसमर्थक मोरे..... अविचार...' हा पराग वैद्य यांचा शेरा हा एकमेव अपवाद. वैद्य- मोरे यांच्या प्रतिपादनात चूक काय आणि गांधीं आणि काँग्रेस यांनी फाळणीला मान्यता देण्याऐवजी काय करायला हवे होते याची काही तर्कशुद्ध मांडणी कराल? तुम्ही असे काही केलेत तर आपल्या मताची वैचारिक मांडणी करणारे पहिले हिटलरसमर्थक हिंदुत्ववादी म्हणून तुम्ही इतिहासात नोंदले जाल. घेणार ही संधी?