भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भीषण चित्र

सुप्रसिद्ध लेखक श्री. संजय सोनवणी यांनी फेसबुक या सोशल नेटवर्कींग साईटवर येथे एक आगळ्या वेगळ्या खालून वर जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडलेली आहे. त्या अनुषंगाने मी मांडलेले काही विचार

संजय सर अतिशय उत्तम मुद्दा तुम्ही उपस्थित केला आहे. खालून वर जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेची पाळे-मुळेदेखील घट्टच असतील. मला येथे काही मुद्दे सुचवावेसे वाटतात ते असे १. किमान वेतनश्रेणी ठरलेली असावी. पण ती अशी असावी की त्यात प्रत्येक व्यक्तीला कष्टाच्या साहाय्याने पुढे प्रगती करण्याची समान संधी उपलब्ध असावी. २. करदत्यांसाठी किमान मोबदला प्रकार असावा. म्हणजे अचानक काही कारणास्तव एखाद्याची नोकरी गेली तर पैशाच्या अडचणीमुळे त्याने आत्महत्या करण्या सारखा मार्ग स्वीकारायला लागू नये विदेशांत सलग ५ वर्षे टॅक्स देणार्‍यांना अचानक बेरोजगार व्हावे लागले तर न सांगता न मागता सरकार त्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करते, ज्यातून त्या व्यक्तीचे कर्जांचे हफ्ते फेडले जाऊ शकतात व जगण्यासाठी किमान अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजेपुरते) आवश्यक पैसा मिळतो. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने सर्व क्षेत्रांत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी जी भविष्यनिर्वाह निधीची व्यवस्था केली आहे ती एवढी तकलादू आहे की त्या रकमेचा रिटायरमेंटच्या वेळी काडीचाही उपयोग होत नाही. महागाई ज्या वेगाने वाढते आहे त्या वेगाने बाकीच्या गोष्टी पण बॅलन्स व्हायला हव्यात.

उदाहरणार्थः महागाई (सरकारी आकडे काहीही म्हणोत पण) आत्तापर्यंत ८०० ते १००० पटींनी वाढली आहे. पण भांडवलदारांनी श्रमिकांची पिळवणूक करत पगारातली वाढ मंदीच्या नावाखाली केवळ १ ते ५ टक्केच केलेली आहे. फार तर १०% असेल. सध्या खाजगी क्षेत्रांतून कष्ट करणारे कर्मचारी सध्या फक्त मनी-मशिनचे काम देशासाठी करत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की देशातला सर्वात जास्त इन्कम टॅक्स हा खाजगी क्षेत्रांतून येत असूनही सरकारने याबाबत अतिशय उदासीन धोरण स्वीकारलेले आहे. म्हणजे फक्त ओरबाडायचे. त्या ओरबाडण्याने सर्व-सामान्यांच्या आतड्यावर किती ओरखडे उमटले? याचा विचारदेखील सरकार करत नाही. अशी परिस्थिती दुर्दैवाने आहे. त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाला वेळ देता येत नाही पगारातली ८०% रक्कम कर्जाचे हफ्ते फेडण्यापायी जाते. उरलेल्या २०% रकमेत घरखर्च कसा निघेल?

कर्जाचे डोंगर सर्वसामान्याच्या डोक्यावर मणा-मणाच्या ओझ्याने वाढत आहेत, हा असंतोषाचा स्फोट जेव्हा होईल तेव्हा जागृती येण्याचा काळ आणि वेळ हातातून निघून गेलेली असेल व आपण पुन्हा गुलामीकडे वाटचाल केलेली असेल. भविष्यकाळातील येत्या ५ ते १० वर्षांत सरकारने सर्वसामान्यांच्या हातात पैशाची मुबलकता उपलब्ध करुन दिली नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्था एवढी जोरात कोसळेल की त्यातून सावरणे मी मी म्हणवल्या जाणार्‍या अर्थतज्ज्ञांना कालत्रयीही शक्य होणार नाही. जशा भारतीय कंपन्या विदेशी कंपन्या टेक-ओव्हर करतात त्याप्रमाणे एखादा श्रीमंत देश भारताची अर्थव्यवस्था टेकओव्हर करेन. त्यानंतर आपल्यापुढे आयुष्य म्हणून जगण्याचा पर्यायच शिल्लक असणार नाही एवढे हे भीषण चित्र आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे असे धिंडवडे भविष्यकाळात निघतील की २०२० च्या उज्ज्वल भारताचे स्वप्न विकणार्‍या लोकांना तोंड दाखवायला सुद्धा जागा उरणार नाही. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, जोर जबरदस्ती आहे. आपल्या देशात लोकशाही नावालाच आहे. सरकार विरोधी जाणार्‍या सर्वांची वाट लावण्यात येते हे लोकशाहीचे लक्षण आहे? प्रामाणिकपणे काम करणारे खूप जण आहेत, पण कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे नाचणार्‍यांचेच राज्य भारतावर आहे. तूर्तास एवढे पुरे. पण जाता-जाता काही प्रश्न. मोलमजुरी करुन वर्षानुवर्षे पोट भरणार्‍यांनी मरेपर्यंत फूटपाथवरच झोपायचे का? भीक मागत उदरनिर्वाह करणार्‍यांनी बेवारस म्हणूनच मरायचे का? स्वत:चे हक्काचे घर असावे , बायकोच्या व मुलांच्या चेहर्‍यावर स्वतःच्या घरात रहात असल्याचे समाधान देणार्‍या सर्व-सामान्य व्यक्तीने त्या घराच्या कर्जाचा बोझा घेऊनच मरायचे का?

अत्यंत मानसिक तणावाखाली खाजगी क्षेत्रात काम करणारा हा नोकरपेशी वर्ग भर तारुण्यातच हृदयविकार, ब्लडप्रेशर, मधुमेह अशा दुर्धर व्याधींच्या तडाख्यात सापडतो आहे, ही सरकारला चिंतेची बाब वाटत नाही का?