भाग १ : चीनचे वाढते संकट
आधी काही बातम्या देतो. मग या विषयाचा समाचार घेऊयात.
१. गिलगीट-बाल्टिस्तानात आहेत चिनी सैनिक
२. भारत-चीन लष्करी संबंध सर्वसाधारण स्वरूपाचे
३. लष्करी अधिका-याच्या दौ-यास चीनचा नकार
४. चीनची कुरापत; भारताचे चोख प्रत्युत्तर
५. चीनच्या वाढत्या हालचाली चिंताजनक
चीन एक जगातील एक समर्थ आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. गेल्या कित्येक दशकांत चीनची होत असलेली प्रगती त्यांच्याकडे एक ठोस योजना असल्याचे स्पष्टपणे दाखवते. एखादा देश स्वबळावर मोठा होत असेल तर ती नक्कीच कौतुकास्पद गोष्ट असते. भारतही हळू हळू मोठा होतो आहे. पण भारत आणि चीन या दोघांच्या मोठे होण्यात फरक आहे. भारतात लोकशाही आहे तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट राज्य करत आहेत. कम्युनिस्ट म्हणजे थोडक्यात हुकुमशाही. का हा प्रश्न नाही विचारायचा?
भारत उद्या कितीही मोठा झाला तरी जगाला एक खात्री आहे की सत्तेचा दुरुपयोग भारताकडून होणार नाही. या खात्रीला एक निश्चितता म्हणता येईल. याचे श्रेय सरकारच्या धोरणापेक्षा प्रामाणिकपणे जगभर काम करत असलेल्या सर्व भारतीयांना दिले पाहिजे.
चीनने काय केले? चीन हा खूप महत्त्वाकांक्षी आहे. चीन ने (युद्धाच्या स्वरुपात) रक्ताचा थेंब न सांडता तिबेट घशात घातला. तिबेटच्या स्थानिकांचा विरोध असूनही चीन हे करु शकला कारण तिबेटमधील आवाज जगापर्यंत पोहोचू न देण्याची दक्षता त्यांनी घेतली होती. तिबेट बळकावण्यापूर्वी चीनने काय काय केले हेही पाहुयात.
चीन ने देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ सक्तीने उपयोगात आणले. चीनचा आकार, भौगोलिक फायदा आणि उपलब्ध संसाधने यांच्या जोरावर चीनने आधी उद्योग जगत काबीज केले.
चीनने आधी व्यवस्थित अभ्यास केला की जगात कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करणे हे प्रत्येक कंपनीला खर्चाचे पडते आणि त्यामुळे त्या कंपन्यांना नफा हा मर्यादित मिळतो. वाचकहो नीट लक्ष देऊन हा मुद्दा समजून घ्या. जगातील कोणतीही कंपनी धंदा करते त्याचे उद्दीष्ट केवळ एकच असते - जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. नेमकी हीच नस पकडून चीनने काय केले? या सर्व मोठ्या कंपन्यांना लक्ष्य केले. आमच्या देशात तुम्ही उत्पादन सुरु करा तुमचा खर्च कमी होईल व नफा देखील वाढेल. सरळ सरळ धंद्याचा विचार करणारा कोणीही हेच करेन. मुख्यकरुन त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत असलेल्या संधी बरोबर हेरल्या. हळू हळू चीनमध्ये उत्पादनांचा धूर निघू लागला. स्वस्त उत्पादनामुळे कंपन्यांचा पैसा वाचू लागला व उत्पादनही जास्त संख्येने होऊ लागले. हा पैसा जाहिरात व तत्सम मार्केटींग वर खर्च केला गेला. त्यामुळे कंपन्यांचे विक्रीचे आकडे वाढू लागले. सर्व प्रकारचे उत्पादन चीन ने केले. अमेरिकेतील संगणकांतील चिप्स, मोबाईल हँड्सेट्स, मुख्यत्वेकरुन खेळणी या सर्वांपासून टॉयलेटमध्ये वापरले जाणारे टॉयलेट पेपर, पेपर नॅपकिन्स हे देखील चीन मध्ये तयार होतात.
चीनने जगाला अशी सवय लावली होती की स्वस्त उत्पादनाचे दुसरे नाव चीन झाले. त्यामुळे चीनकडे पैसा वाहू लागला. चीनने काय केले? या पैशांतून मोठ्मोठी धरणे, मोठमोठी बांधकामे, रस्ते, रेल्वेमार्ग अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मोठ्या प्रमाणावर जाळे उभे केले.
स्वस्तात उपलब्ध असलेला माल व स्वस्तातले मनुष्यबळ ह्या जोरावर चीन आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करत गेला. हळुहळू चीनला या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमतेचे सामरिक महत्त्व कळून आले. आता ड्रॅगनच्या पंज्यात बळ आले होते. तिबेटचा घास जगाच्या (किरकोळ) विरोधाला न जुमानता गिळला होता. आता चीनची नजर आहे ती अरुणाचल प्रदेश, सियाचीन, गिलगीट-बाल्टिस्तान या भागांवर. तुम्हाला कदाचित आश्चर्यदेखील वाटू शकेल पण नेपाळही या यादीवर आहे. त्यादृष्टीने नेपाळमधील (आणि भारतातीलही) माओवाद्यांना शस्त्रपुरवठा छुप्या मार्गाने सुरु आहेच, पण नेपाळमधील राजकारणात पडद्याआड मोठी खेळायच्या प्रयत्नात आहे चीन. भारताच्या लेह मधील सीमेलगतचे रस्त्याचे बांधकाम चीनने बंद पाडले होते. त्यावेळी आपण फक्त निषेध व्यक्त करुन स्वस्थ बसलो. तो रस्ता पूर्ण झाला की नाही? का काम सोडून दिले काही पत्ता नाही. आम्ही कोणासमोर झुकणार नाही असे म्हणून आपले परराष्ट्र खाते कायमच झुकत आले आहे. आपले लोकनियुक्त सरकार फक्त लक्ष ठेवून आहे. आजची बातमी ही आहे की चीनचा इंटरेस्ट हिंदी महासागरातही वाढायला लागला आहे. त्यावर आपले परराष्ट्रमंत्री यांचे स्टेटमेंट वाचले - " ही बाब चिंताजनक आहे, पण आम्ही लक्ष ठेवून आहोत" म्हणजे काय? बोलायची गरज आहे का यावर?
वुई कन्डेम्नड् सच अ‍ॅक्टीव्हिटीज असे म्हणून शत्रू काय घुसखोरी थांबवणार आहे काय?
असो.
पाकीस्तानच्या रुपाने चीनला एक मोठी संधी दिसत आहे. पाकीस्तानला भारताविरुद्ध सर्व प्रकारची मदत चीन करत आहे. गिलगीट-बाल्टिस्तानात मोठमोठे बोगदे खणणे, मोठे रस्ते बांधणे, रेल्वेमार्ग उभारणे या सर्व साधनांद्वारे चीन आखाताच्या दोन दिवसांच्या अंतरावर आला आहे. हे कशासाठी? व्यापारासाठी? अजिबात नाही. चीन हळूहळू युद्धाच्या दिशेने पावले टाकतो आहे. युद्धात सर्वात जास्त काय वापरले जाते? दारुगोळा चालवण्यासाठी जी मशिनरी लागते त्यांसाठी लागणारे इंधन. आखात जवळ आले की तेलाचा खूप मोठा पुरवठा आणि तो ही ताबडतोब चीनला होणार आहे. पाकीस्तानची मैत्री चीन फक्त भारताविरोधातच नव्हे तर आखाती देशांतील इस्लामी राष्ट्रांचे हितसंबंध जपण्यासाठीही वापरत आहे. तेलाची खरेदी गेल्या काही वर्षांत चीनने जेवढी केली तेवढी कोणीच केलेली नाहिये. चीनकडे याक्षणी प्रचंड तेलसाठा आहे. भारतीय सीमेलगत कित्येक ठिकाणी हे तेलसाठे चीन साठवत आला आहे. युद्धाच्या वेळी काश्मीर च्या मोबदल्यात पाकीस्तानकडून चीनला काय अपेक्षा आहे? भारताविरुद्ध अतिरेकी कारवायांचे प्रमाण वाढवणे आणि सियाचीन व अरुणाचल प्रदेशातील जेवढा टापूं चीन व्यापेल त्याला समर्थन देणे.
चीनच्या या तयारीच्या तुलनेत भारताची काय तयारी आहे?
मेनन म्हणाले, की चीन सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक महासत्तेचा दर्जा मिळविण्यात अधिक व्यस्त आहे. युद्ध करून चीन ते स्थैर्य धोक्‍यात आणण्याची शक्‍यता नाही. असे बेजबाबदार वक्तव्य करुन मेननसाहेब (हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत) स्वप्नात जगत आहेत असे मला तरी वाटते. जो सामर्थ्याकडे वाटचाल करतो आहे आणि ज्याला जमीनीची तहान आहे तो चीन भारताशी युद्ध करणार नाही या भ्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने रहावे? भारताकडे किती पाणबुड्या आहेत? किती लष्करी जहाजांचे उत्पादन दरवर्षी भारतात होते? किती विमाने खरेदी केली जातात? किती तोफा अद्ययावत आहेत? लष्करी शस्त्रे व अस्त्रे यांबाबतीत एक क्षेपणास्त्र सोडले तर आपला देश सगळ्या महत्त्वाच्या संसाधनांसाठी दुसर्‍या देशावर अवलंबून आहे. आकड्यांच्या तुलनेत भारत चीनपुढे कुठेही टिकत नाही. युद्ध हे कोणत्याही राष्ट्राला परवडत नाही. पण असे होणारच नाही असे गृहीत धरणे म्हणजे मेंदूला ज्वर आल्याचे लक्षण नाही का?
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय चीनबरोबर सामरिक देवाणघेवाणीचे करार करत आहे. त्या अनुषंगाने भारताचे काही लष्करी अधिकारी चीनला भेट देणार आणि चीनचे लष्करी अधिकारी भारताला भेट देणार. लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जसवाल यांच्या दौर्‍यावर चीनने आक्षेप घेतला नसता तर लोकांना ही गोष्ट कळाली असती की नाही हे माहिती नाही. पण यापेक्षा भयानक गोष्ट कोणती असेल तर ती ही आहे की जसवाल प्रकरणी प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने ज्या चीनी अधिकार्‍यांचा दौरा रद्द केला त्याबद्दल कोणी काही माहिती घेतली आहे का? या दौर्‍याच्या वेळी चीनचे हे अधिकारी पुण्याच्या नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅकॅडेमी (एनडीए) येथे भेट देणार होते. हे सत्र कधीपासून चालू आहे हे सरकारलाच माहिती. जसवाल यांची नियुक्ती जम्मू व काश्‍मीरसारख्या संवेदनशील भागात आहे. तेथील लोक वेगळे पारपत्र (व्हिसा) घेऊन येतात. जसवाल काश्‍मीरमधून येत असल्याने त्यांना चीनच्या दौर्‍याची परवानगी देता येणार नाही,' असे चीनतर्फे भारताला कळविण्यात आले. असे असताना एनडीए ही देशातील सर्वोत्कृष्ट लष्करी अधिकारी निर्माण करणारी संस्था आहे. शेजारचे राष्ट्र सामरिकदृष्ट्या बलवान होत असताना देशातील सर्वोत्कृष्ट लष्करी अधिकारी निर्माण करणार्‍या संस्थेची गुपितं उघड करणे याला कोणत्या बुद्धीचे परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल? ही गोष्ट राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणू शकते एवढी साधी गोष्ट सरकारच्या ध्यानात येऊ नये?
चीनचा ड्रॅगन आपले पंजे आधी बळकट करतो आहे आणि मगच हळूहळू पाय पसरतो आहे. चीनची ही नीती लक्षात येत नसेल तर आपले पराष्ट्र धोरण आखणारे सरकारच विफल ठरते आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. तिबेटच्या स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवणार्‍या दलाई लामा यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला, केवळ दोन दिवसांच्या अंतरावर आखाताशी संपर्क चीनने निर्माण केला, तेलाचा प्रचंड साठा केला गेला आहे. लष्कराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. काही लोकांना चीनशी चांगले संबंध ही एक सुवर्णसंधी वाटते आहे. अशा लोकांनी या घडणार्‍या घटनांकडे डोळसपणे पहावे व जागे व्हावे एवढेच सांगून थांबतो.
धन्यवाद,
-सागर
आधी काही बातम्या देतो. मग या विषयाचा समाचार घेऊयात.
१. गिलगीट-बाल्टिस्तानात आहेत चिनी सैनिक
२. भारत-चीन लष्करी संबंध सर्वसाधारण स्वरूपाचे
३. लष्करी अधिका-याच्या दौ-यास चीनचा नकार
४. चीनची कुरापत; भारताचे चोख प्रत्युत्तर
५. चीनच्या वाढत्या हालचाली चिंताजनक
चीन एक जगातील एक समर्थ आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. गेल्या कित्येक दशकांत चीनची होत असलेली प्रगती त्यांच्याकडे एक ठोस योजना असल्याचे स्पष्टपणे दाखवते. एखादा देश स्वबळावर मोठा होत असेल तर ती नक्कीच कौतुकास्पद गोष्ट असते. भारतही हळू हळू मोठा होतो आहे. पण भारत आणि चीन या दोघांच्या मोठे होण्यात फरक आहे. भारतात लोकशाही आहे तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट राज्य करत आहेत. कम्युनिस्ट म्हणजे थोडक्यात हुकुमशाही. का हा प्रश्न नाही विचारायचा?
भारत उद्या कितीही मोठा झाला तरी जगाला एक खात्री आहे की सत्तेचा दुरुपयोग भारताकडून होणार नाही. या खात्रीला एक निश्चितता म्हणता येईल. याचे श्रेय सरकारच्या धोरणापेक्षा प्रामाणिकपणे जगभर काम करत असलेल्या सर्व भारतीयांना दिले पाहिजे.
चीनने काय केले? चीन हा खूप महत्त्वाकांक्षी आहे. चीन ने (युद्धाच्या स्वरुपात) रक्ताचा थेंब न सांडता तिबेट घशात घातला. तिबेटच्या स्थानिकांचा विरोध असूनही चीन हे करु शकला कारण तिबेटमधील आवाज जगापर्यंत पोहोचू न देण्याची दक्षता त्यांनी घेतली होती. तिबेट बळकावण्यापूर्वी चीनने काय काय केले हेही पाहुयात.
चीन ने देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ सक्तीने उपयोगात आणले. चीनचा आकार, भौगोलिक फायदा आणि उपलब्ध संसाधने यांच्या जोरावर चीनने आधी उद्योग जगत काबीज केले.
चीनने आधी व्यवस्थित अभ्यास केला की जगात कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करणे हे प्रत्येक कंपनीला खर्चाचे पडते आणि त्यामुळे त्या कंपन्यांना नफा हा मर्यादित मिळतो. वाचकहो नीट लक्ष देऊन हा मुद्दा समजून घ्या. जगातील कोणतीही कंपनी धंदा करते त्याचे उद्दीष्ट केवळ एकच असते - जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. नेमकी हीच नस पकडून चीनने काय केले? या सर्व मोठ्या कंपन्यांना लक्ष्य केले. आमच्या देशात तुम्ही उत्पादन सुरु करा तुमचा खर्च कमी होईल व नफा देखील वाढेल. सरळ सरळ धंद्याचा विचार करणारा कोणीही हेच करेन. मुख्यकरुन त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत असलेल्या संधी बरोबर हेरल्या. हळू हळू चीनमध्ये उत्पादनांचा धूर निघू लागला. स्वस्त उत्पादनामुळे कंपन्यांचा पैसा वाचू लागला व उत्पादनही जास्त संख्येने होऊ लागले. हा पैसा जाहिरात व तत्सम मार्केटींग वर खर्च केला गेला. त्यामुळे कंपन्यांचे विक्रीचे आकडे वाढू लागले. सर्व प्रकारचे उत्पादन चीन ने केले. अमेरिकेतील संगणकांतील चिप्स, मोबाईल हँड्सेट्स, मुख्यत्वेकरुन खेळणी या सर्वांपासून टॉयलेटमध्ये वापरले जाणारे टॉयलेट पेपर, पेपर नॅपकिन्स हे देखील चीन मध्ये तयार होतात.
चीनने जगाला अशी सवय लावली होती की स्वस्त उत्पादनाचे दुसरे नाव चीन झाले. त्यामुळे चीनकडे पैसा वाहू लागला. चीनने काय केले? या पैशांतून मोठ्मोठी धरणे, मोठमोठी बांधकामे, रस्ते, रेल्वेमार्ग अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मोठ्या प्रमाणावर जाळे उभे केले.
स्वस्तात उपलब्ध असलेला माल व स्वस्तातले मनुष्यबळ ह्या जोरावर चीन आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करत गेला. हळुहळू चीनला या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमतेचे सामरिक महत्त्व कळून आले. आता ड्रॅगनच्या पंज्यात बळ आले होते. तिबेटचा घास जगाच्या (किरकोळ) विरोधाला न जुमानता गिळला होता. आता चीनची नजर आहे ती अरुणाचल प्रदेश, सियाचीन, गिलगीट-बाल्टिस्तान या भागांवर. तुम्हाला कदाचित आश्चर्यदेखील वाटू शकेल पण नेपाळही या यादीवर आहे. त्यादृष्टीने नेपाळमधील (आणि भारतातीलही) माओवाद्यांना शस्त्रपुरवठा छुप्या मार्गाने सुरु आहेच, पण नेपाळमधील राजकारणात पडद्याआड मोठी खेळायच्या प्रयत्नात आहे चीन. भारताच्या लेह मधील सीमेलगतचे रस्त्याचे बांधकाम चीनने बंद पाडले होते. त्यावेळी आपण फक्त निषेध व्यक्त करुन स्वस्थ बसलो. तो रस्ता पूर्ण झाला की नाही? का काम सोडून दिले काही पत्ता नाही. आम्ही कोणासमोर झुकणार नाही असे म्हणून आपले परराष्ट्र खाते कायमच झुकत आले आहे. आपले लोकनियुक्त सरकार फक्त लक्ष ठेवून आहे. आजची बातमी ही आहे की चीनचा इंटरेस्ट हिंदी महासागरातही वाढायला लागला आहे. त्यावर आपले परराष्ट्रमंत्री यांचे स्टेटमेंट वाचले - " ही बाब चिंताजनक आहे, पण आम्ही लक्ष ठेवून आहोत" म्हणजे काय? बोलायची गरज आहे का यावर?
वुई कन्डेम्नड् सच अ‍ॅक्टीव्हिटीज असे म्हणून शत्रू काय घुसखोरी थांबवणार आहे काय?
असो.
पाकीस्तानच्या रुपाने चीनला एक मोठी संधी दिसत आहे. पाकीस्तानला भारताविरुद्ध सर्व प्रकारची मदत चीन करत आहे. गिलगीट-बाल्टिस्तानात मोठमोठे बोगदे खणणे, मोठे रस्ते बांधणे, रेल्वेमार्ग उभारणे या सर्व साधनांद्वारे चीन आखाताच्या दोन दिवसांच्या अंतरावर आला आहे. हे कशासाठी? व्यापारासाठी? अजिबात नाही. चीन हळूहळू युद्धाच्या दिशेने पावले टाकतो आहे. युद्धात सर्वात जास्त काय वापरले जाते? दारुगोळा चालवण्यासाठी जी मशिनरी लागते त्यांसाठी लागणारे इंधन. आखात जवळ आले की तेलाचा खूप मोठा पुरवठा आणि तो ही ताबडतोब चीनला होणार आहे. पाकीस्तानची मैत्री चीन फक्त भारताविरोधातच नव्हे तर आखाती देशांतील इस्लामी राष्ट्रांचे हितसंबंध जपण्यासाठीही वापरत आहे. तेलाची खरेदी गेल्या काही वर्षांत चीनने जेवढी केली तेवढी कोणीच केलेली नाहिये. चीनकडे याक्षणी प्रचंड तेलसाठा आहे. भारतीय सीमेलगत कित्येक ठिकाणी हे तेलसाठे चीन साठवत आला आहे. युद्धाच्या वेळी काश्मीर च्या मोबदल्यात पाकीस्तानकडून चीनला काय अपेक्षा आहे? भारताविरुद्ध अतिरेकी कारवायांचे प्रमाण वाढवणे आणि सियाचीन व अरुणाचल प्रदेशातील जेवढा टापूं चीन व्यापेल त्याला समर्थन देणे.
चीनच्या या तयारीच्या तुलनेत भारताची काय तयारी आहे?
मेनन म्हणाले, की चीन सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक महासत्तेचा दर्जा मिळविण्यात अधिक व्यस्त आहे. युद्ध करून चीन ते स्थैर्य धोक्‍यात आणण्याची शक्‍यता नाही. असे बेजबाबदार वक्तव्य करुन मेननसाहेब (हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत) स्वप्नात जगत आहेत असे मला तरी वाटते. जो सामर्थ्याकडे वाटचाल करतो आहे आणि ज्याला जमीनीची तहान आहे तो चीन भारताशी युद्ध करणार नाही या भ्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने रहावे? भारताकडे किती पाणबुड्या आहेत? किती लष्करी जहाजांचे उत्पादन दरवर्षी भारतात होते? किती विमाने खरेदी केली जातात? किती तोफा अद्ययावत आहेत? लष्करी शस्त्रे व अस्त्रे यांबाबतीत एक क्षेपणास्त्र सोडले तर आपला देश सगळ्या महत्त्वाच्या संसाधनांसाठी दुसर्‍या देशावर अवलंबून आहे. आकड्यांच्या तुलनेत भारत चीनपुढे कुठेही टिकत नाही. युद्ध हे कोणत्याही राष्ट्राला परवडत नाही. पण असे होणारच नाही असे गृहीत धरणे म्हणजे मेंदूला ज्वर आल्याचे लक्षण नाही का?
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय चीनबरोबर सामरिक देवाणघेवाणीचे करार करत आहे. त्या अनुषंगाने भारताचे काही लष्करी अधिकारी चीनला भेट देणार आणि चीनचे लष्करी अधिकारी भारताला भेट देणार. लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जसवाल यांच्या दौर्‍यावर चीनने आक्षेप घेतला नसता तर लोकांना ही गोष्ट कळाली असती की नाही हे माहिती नाही. पण यापेक्षा भयानक गोष्ट कोणती असेल तर ती ही आहे की जसवाल प्रकरणी प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने ज्या चीनी अधिकार्‍यांचा दौरा रद्द केला त्याबद्दल कोणी काही माहिती घेतली आहे का? या दौर्‍याच्या वेळी चीनचे हे अधिकारी पुण्याच्या नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅकॅडेमी (एनडीए) येथे भेट देणार होते. हे सत्र कधीपासून चालू आहे हे सरकारलाच माहिती. जसवाल यांची नियुक्ती जम्मू व काश्‍मीरसारख्या संवेदनशील भागात आहे. तेथील लोक वेगळे पारपत्र (व्हिसा) घेऊन येतात. जसवाल काश्‍मीरमधून येत असल्याने त्यांना चीनच्या दौर्‍याची परवानगी देता येणार नाही,' असे चीनतर्फे भारताला कळविण्यात आले. असे असताना एनडीए ही देशातील सर्वोत्कृष्ट लष्करी अधिकारी निर्माण करणारी संस्था आहे. शेजारचे राष्ट्र सामरिकदृष्ट्या बलवान होत असताना देशातील सर्वोत्कृष्ट लष्करी अधिकारी निर्माण करणार्‍या संस्थेची गुपितं उघड करणे याला कोणत्या बुद्धीचे परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल? ही गोष्ट राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणू शकते एवढी साधी गोष्ट सरकारच्या ध्यानात येऊ नये?
चीनचा ड्रॅगन आपले पंजे आधी बळकट करतो आहे आणि मगच हळूहळू पाय पसरतो आहे. चीनची ही नीती लक्षात येत नसेल तर आपले पराष्ट्र धोरण आखणारे सरकारच विफल ठरते आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. तिबेटच्या स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवणार्‍या दलाई लामा यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला, केवळ दोन दिवसांच्या अंतरावर आखाताशी संपर्क चीनने निर्माण केला, तेलाचा प्रचंड साठा केला गेला आहे. लष्कराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. काही लोकांना चीनशी चांगले संबंध ही एक सुवर्णसंधी वाटते आहे. अशा लोकांनी या घडणार्‍या घटनांकडे डोळसपणे पहावे व जागे व्हावे एवढेच सांगून थांबतो.
धन्यवाद,
-सागर
No comments:
Post a Comment