ऐतिहासिक निकालापूर्वी एक दिवस - १५ मे २०१४

आज १५ मे २०१४.
उद्या १६ मे २०१४ एक ऐतिहासिक दिवस.
भारताच्या नव्या सरकाराचे भवितव्य उद्या मतपेट्यांमधून बाहेर पडणार आणि एक नवे सरकार अस्तित्वात येणार. हे सरकार काँग्रेसचे येणार, की भाजपाचे येणार का तिसर्‍या आघाडीचे सरकार येणार हे संभ्रम आहेच. एक्झिट पोल मधून सर्व न्यूज चॅनेल्स 'अब की बार मोदी सरकार' हेच सांगत होते. उद्या खरी स्थिती स्पष्ट होईल हे खरे असले तरी एक्झिट पोल मधे बराच अर्थ आहे हेही तितकेच खरे आहे. अशी परिस्थिती का उद्भवली?

अनेक बुद्धीवंतांनी केलेले विश्लेषण खरे व्हावे असे वाटत असले तरी तसे होणार नाही असे माझी मनोदेवता सांगत आहे. कोणीतरी म्हणून ठेवले आहे की एका ध्येयाने पछाडलेल्या मोठ्या समूहापुढे दुसरा लहान समूह कितीही बरोबर वा तर्कसंगत असला तरी त्या लहान समूहाचा नाश हा ठरलेलाच असतो. संख्याबळ हेच अनेकदा घटनेला आकार देते. तद्वतच आपल्या देशातील जनतेचे आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे दुर्दैव कोणते असेल तर ते हे की येथील बहुसंख्य मतदार भावनेच्या भरात मतदान करतात बुद्धीच्या कसोटीवर नाही. सर्वसामान्य जनतेची बुद्धिची कसोटी आजही पोटातून जाते. काँग्रेस सरकारचे प्रमुख फेल्युअर काय असेल तर ते हे की त्यांनी देशातील बहुसंख्य गरिब जनतेला फुकटात कसे मिळत जाईल याची काळजी केली. स्वाभिमानाने जगायची इच्छा प्रत्येकाला असते पण तो स्वाभिमान सरकारी धोरणांतूनच अदृष्य आहे.
काँग्रेसच्या प्रमुख चुका:
१. सामान्य जनतेला दमदार आणि विश्वास देऊ शकणारे नेतृत्त्व त्यांच्याकडे यावेळी पूर्णपणे नव्हते
   मागच्या निवडणुकांत सोनिया गांधी जेवढ्या फिरल्या त्याच्या निम्म्याने तरी राहुल गांधी फिरले की नाही माहिती नाही. पण जनतेवर प्रभाव न सोडणारे व्यक्तीमत्त्व व गुण नसतानाही राहुल गांधी जनतेवर थोपवले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले
२. महागाई  - गरिबाचे पोट विनातक्रार भरलेले असेल तर सत्तेवर काँग्रेस की अजून कोण याच्याशी सामान्य पोटार्थी जनतेला फारसे घेणं देणं नसते. निम्म्याच्य आसपास जनता हाताचा पंजा पाहून शिक्का अजूनही मारणारी आहे. या प्रमुख मतपेटीला काँग्रेसने गॅस-पेट्रोल-अन्नधान्य इत्यादी जीवनावश्यक गोष्टी महाग करुन हादरा दिला. आता काँग्रेसला हादरा हीच मतपेटी आपला हात बाजूला काढून देणार आहे.
३. आम आदमी पार्टी प्रकरण अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा दिल्लीत बसलेला फटका
४. देशाच्या संपत्तीची घोटाळ्यांद्वारे मोठी लूट - कॉमनवेल्थ, नरेगा, शस्त्रास्त्रे खरेदी (इथे इटलीचीच कंपनी होती)
५. पारदर्शकता आणि निष्पक्षपातीपणा या दोन्हींचा प्रशासनात पूर्ण अभाव.

मोदींच्या जमेच्या बाजू:
१. अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारण्याचे प्रकरण राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा बनवण्यात यश
२. भाजपा मध्ये त्यांच्याएवढ्या सक्षम नेतृत्त्वाचा अभाव
३. काँग्रेस-आम आदमी पार्टी या दोघांतील संघर्ष
४. एलबीटी, सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, इ...इ... ने त्रासलेला व्यापारी वर्ग तसेच डिझेलच्या अनियंत्रणामुळे अनियंत्रित झालेला ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, जेथे तेथे टोल नाके, इ... व्यावसायिक जाचक अडचणी
५. काँग्रेसचे अतिशय कमकुवत ठरलेले परराष्ट्र धोरण आणि शेजारी राष्ट्रांशी गेल्या ६ ते ७ वर्षांत बिघडलेले संबंध.
६. मोदींचे चहा विकणे गरीब व सर्वसामान्य जनतेच्या मनात एन्कॅश करता येणे.
आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा
६. वाढलेले गृहकर्ज, महाग झालेले घरचे आणि हॉटेलचे जेवण, सिनेमाघरांतील अवाढव्य दर, पेट्रोलचे अनियंत्रित दर, महाग झालेले कपडे-लत्ते, मुलांचे हट्ट आर्थिक चणचणींमुळे पुरवता न येणे, गॅस वाढीमुळे वाढलेली गृहीणींची नाराजी, मनपसंत गोष्टींवर खर्च करण्याच्या आवडीवर लगाम, अशा सर्व बाजूंनी पिचलेला सर्वसामान्य माणूस एका सक्षम पर्यायाच्या शोधात होता.

हा पर्याय होण्याची संधी आम आदमी पार्टीला चालून आलेली होती. पण राजकारणातील अपरिपक्वतेमुळे दिल्लीत त्यांनी स्वतःची नाचक्की करुन घेतली आणि सर्वसामान्य माणसाच्या डोळ्यांत उगवत असलेली आशा एकदम निराशेत परावर्तित झाली. अशा अवस्थेत सर्वसामान्य माणूस दरी आणि डोंगर यांच्या मधील अरुंद जागेत सापडलेला होता. अशा वेळी सामान्य माणसाला दोनच पर्याय होते
एक - गेल्या २ निवडणुकांसारखे पुन्हा दरीत खजिना लाभेल या आशेने सूर मारायचा 
दोन - अज्ञात असलेल्या डोंगराच्या टोकावर जायचे , कदाचित एक वेगळे सुंदर विश्व बघायला मिळेल.

पहिला पर्याय दोन वेळा जनतेने वापरुन पाहिला आणि पदरी निराशा तर पडलीच पण व्यक्तीगत ताणतणावही वाढत गेले. अशा वेळी निवडून देण्याची अत्भुत क्षमता असलेल्या जनतेने या आधी न निवडलेल्या पर्याय क्रमांक २ ला संधी देण्याचा निर्णय केला तर त्यात त्यांची काही चूक आहे असे मला वाटत नाही.

शेवटी फलित काय तर मोदी सरकार येणार हे जवळपास निश्चितच आहे , उद्या त्यावर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब होईल एवढेच. माझा अंदाज चुकला तर देशातील बहुसंख्य जनता विचारी झाली आहे असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
एनडीए - ३०४
युपीए - १०६ (काँग्रेस ५५ ते ६५)

बाकी उद्या खरे खोटे कळेलच. तूर्तास आता रजा घेतो