होय २०१६ मध्ये मोदी सरकारने घेतलेला नोट बंदी चा निर्णय अत्यंत अयोग्य निर्णय होता. हे आता ५ वर्षांनंतर सिद्ध झाले आहे.
१. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लागला
२. भारताला कोणत्याही मंदीतून सावरण्यासाठी मदत करणारी एक समांतर रोखीने चालणारी अर्थव्यवस्था होती ती पूर्ण बरबाद झाली. मजुरांचे रोजंदारी , किरकोळ खरेदी सर्व रोखीने व्हायची डिजिटल सक्तीमुळे या सर्व व्यवहारांवर , रोजगारावर, नोकऱ्यांवर , उद्योगधंद्यां वर खूप गंभीर परिणाम झाला.
३. २,००० ची नवीन नोट सुरू केल्यामुळे नोट बंदी पूर्वी असलेल्या रोख चलना पेक्षा अडीच पटीने अधिक रोख रक्कम बाजारात आली. त्यामुळे काळया पैशाला ब्रेक लावण्याची स्कीम पण पूर्ण फसली.
४. कोणत्याही नव्या नोटा पैसे काढायच्या मशीन मध्ये calibar कराव्या लागतात. हे आर बी आय ला माहिती आहे. त्यात नवे असे काही नाही. तरीही निर्णय रातोरात आणीबाणीच्या पद्धतीने कोणतीही तयारी न करता राबवला गेला. त्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली. यात हजारो नागरिकांचे प्राण देखील गेले. हा सरकारचा मोठा बेजबाबदारपणा झाला.
५. अतिरेक्यांची भीती दाखवली गेली होती. नव्या नोटा सरकारने उपलब्ध करून दिल्यावर जम्मू काश्मीर मध्ये अतिरेक्यांनी थेट ४/५ बँका लुटून नव्या नोटांचा हा प्रश्न १ महिन्यात सोडवला. सबब हेही कारण पोकळ निघाले.
५. काळा पैसा अडवण्या साठी आणि बाहेर काढण्याची मोठी मोहीम असा दावा मोदींनी केला होता तो पण फुसका बार निघाला. करून ९९.७०% नोटा बँकेत परत आल्या. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. तो येणारच नव्हता
६. आर. बी आय. ने सल्ला दिला होता की काळा पैसा सोने हिरे दागिने जमिनी या स्वरूपात जास्त आहे. नोट बंदी मुळे हा उद्देश साध्य होणार नाही आणि उलट देशाच्या विकासाला मोठा ब्रेक लागेल. तरीही मोदी सरकारने देशाची गंगाजळी सांभाळणाऱ्या संस्थेचे न ऐकता स्वतःचेच घोडे दमटले. त्याची फळे आजही भारतातील जनता भोगत आहे.
७. नोट बंदी मुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची दरी अजूनही भरून निघालेली नाहीये. देशात स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरची सर्वात मोठी बेरोजगारी निर्माण करणारे सरकार म्हणजे मोदी सरकार इतिहासात अजरामर झाले आहे. महामारी अलीकडे आली. बेरोजगारी रेकॉर्ड स्तरावर महामारी येण्या आधीच गेलेली होती.
अशी अनेक शेकडो कारणे आहेत. ज्यांचा कोणताही अभ्यास न करता मोदी सरकारने नोटबंदी चां अयशस्वी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी हानी करणारा निर्णय घेतला हे सिद्ध होते.
अजूनही सरकारने तज्ज्ञ लोकांचे ऐकून चुका सुधाराव्यात. इंधनाच्या अवाजवी २३०% टॅक्स गोळा करून तुम्हाला तात्कालिक पैसे मिळतील. पण त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बेरोजगारी या समस्या कधीही सुटणार नाहीत. मोदी सरकारने वेळेवर या चुका सुधाराव्यात ही अपेक्षा 🙏🙏
No comments:
Post a Comment