मोदींची ३ वर्षे : केवळ निराशा

मोदी सरकार अनेक मुद्द्यांवर काम करत असले तरी बेसिक मुद्द्यावर ते फेल होताना दिसत आहेत.
आपण करतो ते काम मस्तच असते अशा भ्रमातून मोदी सरकार ने आधी बाहेर यावे:

नाव कशामुळे झाले?
जीएसटी
नोटबंदी
विदेशवार्या
१००% एफडीआय
बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद
सर्जिकल स्ट्राईक

त्याच मुळे बदनाम कसे झाले?

जीएसटी - यापूर्वी ज्या गोष्टी कधीही टॅक्स मध्ये समाविष्ट नव्हत्या त्या गोष्टी जोडून सामान्य करदात्यांवर मोठा बोजा टाकला. हे आवश्यक कसे होते याबद्दल कोणी मोदीभक्ताने वितंडवाद घालणे अपेक्षित अर्थातच नाहिये. मुद्देसूद विदा पुरवावा.
माझ्या मताच्या समर्थना साठी उदाहरणार्थ :
एक प्रामाणिक करदाता म्हणून मी इन्कम टॅक्स भरुन उरलेल्या रकमेचे सेव्हिंग करुन प्रॉपर्टी विकत घेतो व त्याचा प्रॉपर्टी टॅक्स देखील भरतो. आता ते घर मी भाड्याने दिले तर त्यावर मिळणारे भाडे हे माझे उत्पन्नात जोडले जात असल्यामुळे त्यावरही मी इन्कम टॅक्स भरतो.
मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.
अशा अनेक गोष्टी आहेत, जसे बेदाण्यांवर जीएसटी मध्ये भरपूर टॅक्स लावलाय, इत्यादी इत्यादी..

नोटबंदी - नोटबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यातून जनतेला होणारा त्रास देखील ऐतिहासिक असाच होता. एटीएम कॅलिबरेशन गृहितच न धरल्यामुळे सर्वसामान्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. या घटनांमध्ये शेकडोंनी प्राण गमावले. उदाहरणार्थ : एकटे राहणारे वृद्ध तासन तास रांगांमध्ये उभे राहून उश्माघात, हार्ट अ‍ॅटॅक , उच्च रक्तदाब , मानसिक ताण अशा गोष्टींमुळे मेले आहेत. गर्भवती स्त्री कडे नोटबंदीमुळे दवाखान्यात भरण्यासाठी नव्या नोटा नव्हत्या त्यामुळे तिला तिचे बाळ उपचाराअभावी गमवावे लागले.
जनतेच्या अशा त्रासाची भलावण सीमेवर लढणार्या सैनिकांबरोबर केली गेली. सैनिक देशासाठी गोळ्या खातात तर आपण एवढा साधा त्रास सहन करु शकत नाही का असा प्रचार केला गेला. ही तद्दन फालतूगिरी आहे असे माझे मत आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करण्याचे आहे. त्यासाठी ते वंद्य आहेत व राहतील. पण जे तरुण नाहीत, आजारी आहेत, गर्भवती आहेत, दुसर्यांवर अवलंबून असलेले आहेत, अशिक्षित आहेत, गरीब आहेत, आदिवासी विभागतले आहेत, खेडेगावांत राहतात, काही प्रमाणात अशिक्षित स्त्रीया आहेत ज्यांना व्यवहारातले फारसे कळत नाही. विदेशात कामासाठी गेले आहेत व कोणत्याही परिस्थितीत ते भारतात एक वर्ष तरी येऊ शकणार नाहियेत. अशा शेकडो प्रकारांचे लोक सरकार ने एकाच तराजूत तोलले आणि अचानक नोटबंदी घोषित केली. मी नोटबंदीचा समर्थक आहे हे येथे स्पष्टपणे नमूद करतोय. एकाही नागरिकाचे प्राण वाचवण्यासाठी शक्य ते करणे हे सरकारचे फक्त कामच नव्हे तर प्राथमिक जबाबदारी आहे.
एटीएम व बँकेच्या रांगेत उभे राहणारे वृद्ध, स्त्रिया, गरिब वा आजारी व्यक्तीदेखील तितक्याच गंभीरपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत जितक्या गंंभीरपणे बलात्कारित निर्भयाला काही तासांत विदेशात उपचारांसाठी पाठवण्याची तत्परता दाखवली. व्यक्ती व्यक्तीचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे असू शकतात पण त्यांच्यासाठी ते खूप गंभीर असतात.सरकार ने घेतलेला कोणताही निर्णय कोणाही नागरिकाच्या जिवावर उठला नाही पाहिजे. ही खूप बेसिक गोष्ट आहे.

विदेशवार्या
पंतप्रधानाची विदेशवारी प्रामुख्याने विदेशातील नेत्यांशी सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी व त्याचा आपल्या देशाला व्यापारिक व आर्थिक दृष्ट्या फायदा होण्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे मी याही मुद्द्याचा समर्थक आहे. पण नेमके काय झाले?
ज्या ज्या देशांची वारी मोदीजी करुन आले तेथून आपल्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक अजिबात झाली नाही. मोदींनी क्वांटीटी वर जास्त भर दिला. क्वालिटी वर भर देऊन नेमके १० देश जरी टारगेट केले असते तरी त्याचा फायदा झाला असता. प्रत्यक्षात विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्याऐवजी बाहेर जास्त गेली. परिणामी रोजगार व उत्पादन क्षेत्रात फटका बसतोय. अलिकडचे उदाहरण : शेवर्ले कंपनीने भारतातील कार विक्री पूर्ण बंद केली आहे. हे जरा मोठे उदाहरण ठरावे. पण अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांनी भारतातील गाशा गुंडाळलाय.

१००% एफडीआय:
या भुमिकेचे ठळकपणे दाखवता येतील असे कोणतेही आकडे सरकार देऊ शकले नाहिये. ज्यामुळे या पॉलिसिचा काही फायदा भारतात विदेशी चलन येण्यासाठी झालाय.

बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद : मोदी सरकारने (पर्यायाने भाजप भक्तांनी) जेवढा ढोल बडवला , त्यामुळे आजही मला नेमकी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
बर बांगलादेश बरोबर सीमा विवाद सोडवला आणि काही भूभाग त्यांना दिला व तेथील हिंदू बहुल भाग भारतात आणला. हे एक क्षण खरे मानले तरी मोदी सरकार ने पुढील ३ गोष्टी तातडीने करण्याची गरज होती. जी त्यांनी केली नाही आणि त्यामुळेच झालेली घटना खरी की खोटी ? आणि खरी असलीच तर भारताच्या फायदयाची झाली की तोट्याची? असे प्रश्न उपस्थित होणे अतिशय स्वाभाविक आहे. ज्यामुळे याही मुद्द्यातील हवा निघून गेली.
क्रमांक १ : सीमा विवाद सोडवला तर भारताची सीमा बदलणे स्वाभाविक आहे. भारत सरकार ने असे जर काही झाले असेल तर बदललेल्या सीमेसकट भारताचा नवा नकाशा प्रकाशित केला का? केला नाही ही माझी माहिती आहे. केलाच असेल तर कोणीही तो द्यावा.
क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.
क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

सर्जिकल स्ट्राईक :
या मुद्द्यावर तर सरकार एकदम तोंडावर आपटले आहे. येथे हे कृपया लक्षात घ्या की सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरवाज्याने मला सैन्य दलावर कोणतीही कमेंट करायची नाहिये. तर रोख सरकारी अकार्यक्षमतेवर आहे. तर समजूयात की सर्जिकल स्ट्राईक खरे आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली त्यात लपवण्यासारखे काय आहे? अशी कोणती गोष्ट जगासमोर येणार आहे? अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय. मग अशा गोपनीय कारवाईबद्दल लपवा लपवी कशाला?
पाकीस्तान भारतीय लश्कर जे पॅलेट गन्स वापरतो त्याचे व्हिडिओ फुटेज भारताविरुद्ध युनोत मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरत असताना आपण का आपली चड्डी निघेल या भितीने ही कारवाई लपवतो आहे? सर्जिकल स्ट्राईक चे फुटेज व फोटो सैन्याने सरकार्ला दिले या फक्त मिडियातील बातम्या आहेत. प्रत्यक्षात अशी कारवाई झाली असेल तर त्या फुटेज द्वारे पाकिस्तान आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प त्यांच्या सीमेत आणि तेही लश्करी सैन्याच्या तालमीत करतो आहे हे जगापुढे एक्स्पोज करायची सुवर्ण संधी असताना का हे सर्जिकल स्ट्राईकचे फुटेज लपवले जाते आहे?

फेल कुठे झाले?
- निवडणुकीच्या घोषणांपैकी प्रमुख घोषणा फेल झाल्या त्या अशा.
१. काश्मीर मुद्दा १०० दिवसांत सोडवू - त्रांगडे अजून क्रिटिकल करुन ठेवले
२. १ कोटी लोकांना रोजगार देऊ - नवे वक्तव्य - प्रत्येकाला जॉब देऊ शकत नाही. लोकांनी स्वत:च स्वयंरोजगार करावा (हे अमित शहांचे अधिकृत स्टेटमेंट आहे. )
३. सत्तेपूर्वी पाकिस्तानशी युद्धाची भाषा करत होते. आता जे होते आहे त्याचा बदला देखील घेऊ शकले नाहिये.
४. प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणार्या सर्वसामान्य नागरीकांची प्रचंड मोठी निराशा. पंतप्रधानांनी स्वतः भाषणात म्हटले आहे की फक्त २३ लाख लोक १०% पेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स भरतात. जे लोक कर भरतच नाहीत त्या ९० % लोकांना करप्रणालीत आणण्याऐवजी टॅक्स्चा मोठा भार याच ५ ते ७ % लोकांवर सध्याच्या सरकार ने टाकला आहे.

२०१४ च्या निवडणुकीत मोदीना मत द्या म्हणून प्रचार करणारा व माझे शेकडो मित्र वरील सर्व गोष्टींमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार नाही असे आम्ही ठरवले आहे. हे आजचे चित्र आहे. पुढील दोन वर्षांत मोदींनी काही खरोखर करुन दाखवले तर जरुर विचार करता येईल.

अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांतील मूलभूत फरक मोदीजी विसरले आहेत.
भारताला प्रगती हवी आहे पण "अन्न -वस्त्र - निवारा "या मूलभूत गरजांतून भारत अजूनही बाहेर आलेला नाहिये हे कृपया मोदी सरकार ने लक्षात घ्यावे.
म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.

मी कठीण निर्णयांचा समर्थक निश्चितच आहे. पण भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. कठीण निर्णयासाठी कोणी आपल्याच घरातल्या लोकांचे बळी देत नाही. भारत हा कुटुंब प्रधान देश आहे. भावना जपणार्‍या लोकांचा देश आहे. वसुधैव कुटुंबकम असे जगाला सांगणार्या भारताच्या पंतप्रधान श्री मोदीजी यांनी भारतात राहणार्‍या कुटुंबाकडेही योग्य लक्ष द्यावे ही अपेक्षा ...

-  सागर