अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष : भाग - १

होर्मूझच्या सामुद्रधुनीत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षावर थोडे विचार :

मुळात हा सगळा खेळ चालू आहे तो तेलासाठी. (असे अमेरिका भासवते आहे) अमेरिकेचा खरा डाव हाच आहे की इराणला नमवता आले तर इतर आखाती राष्ट्रांवर अमेरिकेला चांगलाच वचक निर्माण करता येईल. जगाच्या आर्थिक नाड्या आपल्याच हातात ठेवायचा अमेरिकेने आजपर्यंत केलेला सर्व प्रयत्न त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. पण सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही या उक्तीप्रमाणे अमेरिका इराण प्रकरणात खूप रस घेतो आहे.

सद्दाम हुसेन नी जेव्हा कुवेत आपल्या पंजाखाली घेतला तेव्हाही अमेरिका सरसावली कारण तेलाची बाजारपेठ त्यामुळे प्रभावाखाली आली असती. अर्थात अमेरिकेच्या मूर्खपणामुळेच आज सगळे जग तेलाची किंमत प्रतिबॅरल १०० डॉलर पेक्षाही जास्त मोजते आहे. कुवेत युद्धातून अमेरिका शहाणपणा शिकली नाही हेच यातून सिद्ध होते.

चीन इराणच्या बाजूने का आहे? त्याचे कारण अगदी उघड आहे. पाकीस्तानच्या मार्गे थेट इराण पर्यंत चीनने पाईपलाईन टाकली आहे. जगानी बंदी टाकली तरी इराणला फरक पडत नाही कारण चीन हा एकमेव ग्राहक इराणला पुरेसा आहे. चीनची इराणला कूटनीतीक फूस देखील आहेच. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिका ही चीनची प्रमुख बाजारपेठ असली तरी चीनविरोधक निती अमेरिकेने वापरु नये यासाठी दबावतंत्र चीन वापरु लागला आहेच. चीनने तिबेट राजरोसपणे गिळला तेव्हा अमेरिकेच्या घशातून आवाजही फुटला नाही. तेव्हा मानवाधिकार संरक्षणकर्त्या अमेरिकेला तिबेटची दया का आली नाही? ती येण्याचे अमेरिकेला काहीच कारण नव्हते कारण चीन हा एक समर्थ देश होता आणि दुसरे म्हणजे तिबेटप्रकरणापासून अमेरिकेला लाभ काहीच नव्हता. उलट त्यावेळी अमेरिकेच्या दबावाखाली भारतानेही तिबेट हा चीनचा अविभाज्य अंग असल्याचे मान्य केले.

इराण प्रकरण वरुन दिसते तेवढे साधे नक्कीच नाहिये.
इस्त्रायल नुसत्या बाता करतो असे वाटून घेण्याइतकी परिस्थिती नक्कीच नाहिये. पॅलेस्टाईन मधे इस्त्रायलचे सैनिक जो अमानुषपणा करतात ते पाहता युद्धाची खुमखूमी इस्त्रायलला आहेच आहे. इस्त्रायलच्या सगळ्या उड्या अमेरिकेच्या जिवावर आहेत, त्यामुळे युद्धाची सुरुवात इस्त्रायल अमेरिकेला न सांगता करूच शकणार नाही. नेमकी हीच गोष्ट इराणने हेरली आहे. अण्वस्त्राची जय्यत तयारी इराण करत असेलही, किंवा एव्हाना अण्वस्त्रे इराणने तयारही केली असतील. पण इराण इराक, सिरिया या देशांबरोबरच आखाती राष्ट्रांना कट्टरवादाची फुस लावून आपल्या बाजूला वळवू पाहतो आहे. अमेरिकेचे वर्चस्व आखातातील कोणत्याही राष्ट्रांना मान्य नाहियेच. पण उघडपणे अमेरिकेशी शत्रुत्व देखील ते पत्करु शकत नाहीत. वेळ आली तर हे आखाती देश इराणबरोबर उभे राहू शकतील, पण मग त्यातून जागतिक महायुद्ध सुरु होईल. कारण इराण तेलाचा सौदा चीनशी केवळ लष्करी मदतीच्या आश्वासनाचा भरवसा मिळाल्यावरच करु शकतो. चीनने जेव्हा पाईपलाईन टाकली त्याच्या कितीतरी अगोदर चीन आणि इराण यांच्या राजकीय नेत्यांच्या गुप्त चर्चा झाल्या असतील. चीनच्या पाठींब्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याशिवाय इराणही थेट अमेरिकेशी टक्कर घेण्याचे धाडस करणार नाही.

तुम्ही लढा आम्ही तुम्हाला हवे ते आणि हवे तितके देऊ ही चीनची नीतीच आहे.

पण इस्रायल हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकेस विश्वासात घेईलच असे नाही - हा माझा मुद्दा आहे.

हे होऊ शकते असे आपल्याला वाटू शकते. पण इस्त्रायलचे आर्थिक हितसंबंध अमेरिकेत अडकलेले आहेत. आधी केवळ लष्करी संबंध होते. अर्थकारण हा मोठा मुद्दा नव्हता. आता जागतिक अर्थकारणाच्या प्रवाहापासून इस्त्रायालही वेगळा राहू शकत नाही. अमेरिकेला विश्वासात न घेता थेट एखादे युद्ध छेडणे इस्त्रायलला परवडणारे नाही. कारण जगाचे अर्थकारण सध्या खूप नाजूक अवस्थेतून जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर युद्ध हे खुद्द इराणला देखील परवडणारे नाही. युद्ध झालेच तर इराण मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक होणार्‍या या "होर्मूझच्या सामुद्रधुनी" ला लक्ष करेल हे उघड आहे. अगदी कितीही निकराचे युद्ध अमेरिका, मित्रराष्ट्रे व इस्त्रायलने केले तरी तेलपुरवठ्यात पडणारा खंड कोणत्याच देशाला परवडणार नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशाकडे फक्त १२ दिवस पुरेल एवढाच तेलसाठा असतो. फार तर कसेबसे ३० दिवस थकवता येतील. त्यापुढे? हे प्रश्न प्रत्येक राष्ट्रासाठी अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे ठरतील.

याची परिणीती म्हणून चीनला उघडपणे इराणच्या बाजूने यावे लागेल. तसे झाले तर तिसर्‍या महायुद्धाची ती सुरुवात असेल. मग पाकीस्तान उघड उघड आपले लष्करी आणि राजकीय हेतू साधून घेईल हे वेगळे सांगायला नकोच.

त्यामुळे व्यक्तीशः मला तरी अमेरिकेने गो म्हणेपर्यंत इस्त्रायल कोणतेही युद्ध अचानक सुरु करणार नाही असे वाटते.

सरे असे की इस्त्रायल हा आर्थिक अडचणींशी देखील झुंजतो आहे.
नेस टेक्नॉलॉजीज् ही इस्त्रायलच्या लष्कराबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे प्रोजेक्ट्स बघणारी कंपनी.
याच बरोबर अमेरिकेतीलही अनेक महत्त्वाची कंत्राटे या कंपनीकडे आहेत.
अलिकडेच त्यांनी ही कंपनी सिटी वेंचर कॅपिटल इंटरनॅशनल या कंपनीला (मर्जरचे गोंडस बाळ पुढे करुन) विकून टाकली (जरी या कंपनीचे हेडक्वार्टर अमेरिकेत असले तरी कंपनीचे मालकी हक्क इस्त्रायलींकडे होते . हे केवळ एक उदाहरण आहे. असे अनेक आर्थिक व्यवहार (इस्त्रायलमधे कॅश फ्लो वाहता राहण्यासाठी) इस्त्रायलचा बेस असलेल्या कंपन्यांनी केले आहेत. अनेक मोठ मोठे उद्योगपती ज्यू आहेत आणि इस्त्रायलला यांच्याकडून मोठी मदत नेहमी होत असते व होत राहील. पण सध्या ही मदत अपुरी पडू लागली आहे. असे वरील प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवरुन लक्षात येते.

अशा सर्व आघाड्यांवर इस्त्रायलने स्वतःच्या हिमतीवर युद्ध सुरु केले तर तिसरे महायुद्ध अटळ असेल. आणि इस्त्रायलचे हे पाऊल केवळ हाराकिरी असेल. अमेरिकेला इस्त्रायलला कोणत्याही परिस्थितीत मदत ही करावीच लागेल. इस्त्रायलला वार्‍यावर सोडणे अमेरिकेला परवडणारे नाहिये. आणि नेमके याच गोष्टीचे भान असल्यामुळे अमेरिका इस्त्रायलच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टींवर बारीक नजर ठेवून आहे.

अवांतरः इराणने अलिकडेच एक उपग्रह आकाशात सोडल्याची बातमी वाचली. या उपग्रहाद्वारे इराणच्या आसपासच्या सर्वच प्रदेशात अगदी बारकाईने इराणला लक्ष ठेवता येणार आहे. इराण युद्धासाठी अगदी तयार आहे हे दाखवणारे हे पाऊल अमेरिकेच्या उरात धडकी भरवणार हे नक्की

इस्त्रायलच्या दुतावासाच्या जवळ स्फोट झाला : (१३-फेब्रुवारी-२०१२)

ही २ दिवसांपूर्वी इस्त्रायलने गाझा पट्टीत विमानातून बॉम्बफेक केल्याची रिएक्शन असू शकेल.
कारण भारतासारख्या (अतिरेकी कारवाया करणे सोपे असलेल्या) देशात एवढ्या तडकाफडकी प्रतिक्रिया देणे अगदी सोपे आहे याची जाणीव इराणलाही आहे.
इराण आणि अल्-कायदा हे संबंध लपलेले नाहियेत. कारण धार्मिक कडवेपणा हे या दोघांना एका पातळीवर आणून ठेवते. अल् कायदाला एक इशारासुद्धा पुरेसा ठरू शकतो. भारतात त्यांचे नेटवर्क तयार आहेच.

अमेरिकेला आता इस्त्रायलला ताब्यात ठेवण्यासाठी कोणती खेळी खेळावी लागेल हे आता बघणे कदाचित थरारक असू शकेल. इस्त्रायल त्यांच्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे प्रसंगी मोठी किंमत देऊनही रक्षण करण्यास प्राधान्य देते, तेव्हा भारतातल्या घटनेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर उमटणार हे नक्की.

बँकॉक मधे बाँब नेतानाच फुटला. त्यात इराणी पाय गमवून बसला. (१४-फेब्रुवारी-२०१२)

भारतानंतर बँकॉक,

इस्त्रायलींना टारगेट करणार्‍या २ स्पष्ट घटना
दुसर्‍या घटनेत इराणी तरुण सापडला आहे.

भारतात इराणी लोकांनी कष्ट घ्यायची गरज नव्हतीच हे मी आधी वरच्या प्रतिसादात म्हटले होतेच.
एक्शन की रिएक्शन शुरु हो गई है

इस्त्रायलला अमेरिका शांत बसवू शकतो का नाही ते बघणे आता (आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अनुषंगाने) मजेशीर ठरेल.

खाली ऋ ने दिलेला कुबेरांचा लेख वाचला. खरेच त्या माणसाचे कौतुक वाटते. प्रचंड अभ्यास आहे गिरिश कुबेरांचा आखाती तेलाच्या राजकारणाबाबत. तो लेख वाचून बरीच भर ज्ञानात पडली. पण माझी काही मते बदललेली नाहित ती देतोय. वर्तमानकाळातील घटनांचे अवलोकन करताना इतिहासात रमून चालत नसते याचे कायमच भान ठेवावे लागते. कारण गरजा बदलतात तशी आंतरराष्ट्रीय पटावरच्या राजकारणाची दिशा बदलत जाते. -

भारतातील हल्ल्यामागे इराण असेलच असे स्पष्ट सांगता नाही येणार. पण असण्याचीच शक्यता जास्त आहे कारण त्या हल्ल्यात इस्त्रायलींनाच थेट टारगेट करण्यात आलेले होते. या मुद्द्यावरुन भारत आणि इराणच संबंधांवर परिणाम होण्याचे काहीच कारण नाही. भारत आणि इराण हे दोन्ही देश असल्या (इस्त्रायलसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या) भावनिक मुद्द्यावरुन एकमेकांच्या संबंधावर परिणाम होऊ देतील असे कोणत्याच दृष्टीकोनातून वाटत नाही. त्यात मागच्या आठवड्यातील इराणशी केलेल्या आर्थिक व्यवहारामुळे इराण आणि भारत हे संबंध कधी नव्हे ते जास्त दृढ झालेले आहेत हे स्पष्ट आहे.

माझ्यामते आत्ता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर ती ही आहे की भारताने आपले सर्व इंटेलिजन्स पणाला लावून इराण आणि चीन यांच्या संबंधातील बारकावे शोधणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण चीनने अगोदरच पाकीस्तानमार्गे थेट इराणपर्यंत आपली तेलाच्या अखंड पुरवठ्याची सोय करुन घेतली आहे. चीनची विस्तारवादी भूमिका सर्वांनाच माहिती आहे. त्या अनुषंगाने भारत आणि चीन या दोन देशांत अचानक युद्ध झाले तर इराणची भूमिका काय असेल हेही या पार्श्वभूमिवर माहिती करुन घेणे अत्यावश्यक ठरते.

भारताच्या सुरक्षेला घातक असे हे २ प्रश्न डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखे उभे असताना भारताने इराणशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्यात धोका आहे की दूरदृष्टी? हे येथे तपासून घ्यायची गरज आहे. भारतीय गुप्तहेर खाते आणि सर्व कूटनीती तज्ज्ञ या गोष्टींचा विचार करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली की भारताने प्रसंगी कडक भूमिका ठेवून स्वत:ची सुरक्षा आधी जपून सर्व कृतीयोजना अंमलात आणाव्यात. कारण देशाचे अस्तित्त्व उरले तरच त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर वजिराची भूमिका बजावता येऊ शकेल. नेमके हेच जर आपण ओळखू शकलो नाही, तर काही होणार नाही या अत्याधिक विश्वासापोटी इराणच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचे काहीच कारण नाहिये.

भारत इराणशी थेट शत्रुत्त्व घेणार नाही.

अमेरिका इस्त्रायलला शांत बसवू इच्छित नसली तरी दुसर्‍याचे हितसंबंध जपण्यासाठी स्वतःचे घर कोणी पणाला लावत नाही या उक्ती प्रमाणे इस्त्रायलचे नेत्तृत्त्व सर्व बाबींचा विचार करेल असे वाटते. कारण सद्दाम हुसेनसारखी इस्त्रायलमधे एकहाती सत्ता नसल्यामुळे त्यांचे अंतर्गत राजकीय , सामाजिक, आर्थिक आणि लष्करी असे सर्व प्रकारचे दबाव असतीलच असतील. त्यामुळेच इस्त्रायल हे स्वतःच्या जिवावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला युद्धसदृश धोक्याच्या परिस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही. अर्थात अमेरिकेची फूस आणि इच्छा असली तरी इस्त्रायल आधी स्वतःच्या अस्तित्त्वाचा आधी विचार करेल. कारण ही सर्व अरब राष्ट्रे इस्त्रायलला वेढून आहेत अमेरिकेला नाहीत. पण हाराकिरी करायचीच असे इस्त्रायलने ठरवले तर त्याला कोण अडवणार? तसे झाले तर एक मोठे युद्ध आखातात अटळ आहे.

या सर्व घडामोडींत रशिया काय भूमिका घेतो याकडेही लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे.

अहमदीजिनाद सत्तेवर आल्यानंतर मात्र अमेरिकेशी इराणने उघड शत्रुत्त्व जोपासले आहे.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे अहमदीनेजाद सत्तेवर आले तेच मुळी धार्मिक भावनेच्या लाटेवर. मुस्लिम जगतात अमेरिकेला क्र. १ चा शत्रू मानतातच. प्रत्यक्ष इराणमध्ये अमेरिकेविरोधी वातावरण आधी तितके नव्हते जेवढे आत्ता आहे. अमेरिका तसेही अहमदीनेजाद यांना स्वस्थ बसू देत नाहिये. इराणमधे त्यांचेही हस्तक आहेतच, त्यांच्याद्वारे त्यांनी अहमदीनेजाद यांना संसदेकडून गेल्या आठवड्यात एक समन्स बजावले होते. त्यानुसार त्यांनी संसदेसमोर १ महिन्यांत हजर व्हायचे आहे. पुढील महिन्यांत संसदेच्या निवडणुका आहेत. अहमदीनेजाद हे त्याच्या तयारीत गुंतले असणार हा अंदाज अमेरिकेने करायला हवा होता. जेथे अमेरिकेचे गुप्तहेरखाते कमी पडले आणि अहमदीनेजाद यांनी बुधवारी स्वतःच्या उपस्थितीत परमाणु कांड्यांचे रिएक्टरमध्ये रोपण करुन दाखवले. इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांवर हल्ला करण्याचे प्रयत्न करुनही इराणने अत्यंत गुप्ततेने जगाला आपली शक्ती दाखवली आहे.

आता अहमदीनेजाद यांची लोकप्रियता इराणमधेच अधिक वाढीला लागणार हे सांगायची गरजच नाही. उलटपक्षी आखाती इस्लामी राष्ट्रांमध्ये देखील अहमदीनेजाद यांनी एक आदर मिळवला आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलची तेलसाठ्यावरील नियंत्रण मिळवण्याची योजना एकंदरीत धुळीस मिळायला लागली आहे. युद्धाशिवाय या २ देशांना दुसरा मार्गच नाहिये.

अशा परिस्थितीत इराण युरोपातील फ्रांस, इटली आणि स्पेन सकट ६ प्रमुख राष्ट्रांना तेलपुरवठा करणार नाही अशी अहमदीनेजाद यांनी एकतर्फी घोषणाही केली आहे. हा युरोपियन राष्ट्रांना थेट इशारा आहे की या भानगडीत पडू नका नाहीतर तुम्हाला परिणाम भोगावे लागतील.

अशा पार्श्वभूमीवर युद्धाचा प्रमुख भार पडेल तो अमेरिकेवर. जे अमेरिका इतर देशांना भरीस पाडून टाळू पहात होती. युद्धाचा प्रमुख भार उचलणे अमेरिकेला आजच्या आर्थिक अडचणींत शक्य नाहिये. त्यामुळे इराण प्रकरण स्थगित करायचे का युद्धाचा धोका पत्करायचा. हा अमेरिकेसमोर सध्या इकडे आड तिकडे विहिर असा बिकट प्रश्न उभा राहिला आहे.

घटनाक्रम सध्या वेगात चालू आहे, तेव्हा लवकरच या इराण प्रकरणावर आपल्याला अचंभित करणार्‍या हालचाली पहावयास मिळतील. अमेरिकेविरुद्ध शाब्दिक गरळ ओकून अहमदिनेजाद यांनी सध्या तरी बाजी मारली आहे असेच चित्र आहे. अणुचाचणी इराण करणार नाही हे नक्की. वेळ आलीच तर थेट युद्धात ही सामग्री इराण वापरेल पण चाचणी नाही करणार.

------

इराणला इराकसारख्या लढाऊ सैन्याशी (या इराकच्या सैन्याला भारतीय लष्करानेही प्रशिक्षण दिलेले होते) सातत्याने ८ वर्षे युद्ध करण्याचा अनुभव आहे. इराककडून अमेरिकेला त्यांचे हितसंबंध धोक्यात येत आहेत असे दिसताच त्यांनी सद्दाम हुसेनचा खातमा केला. मनोबांनी आखाती देशांचे समर्पक वर्णन केले आहे. सैनिक क्षमतेत इराण समर्थ आहे. आणि इराकशी सातत्याने ८ वर्षांचे युद्ध केले असल्यामुळे दीर्घकालीन युद्धाचा अनुभवही इराणच्या पदरी आहेच. इराकच्या सैन्याला भारतीय सैन्याने प्रशिक्षण दिलेले होते तरी त्यामुळे इराणने भारताशी संबंधात कटुता कधीच निर्माण होऊ दिली नव्हती हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. तद्वतच भारतही इराणशी तेलव्यवसायामुळे घनिष्ठ असलेले संबंध कोणा अमेरिकेच्या दबावाखाली संपुष्टात आणणार नाही.

अलिकडेच झालेल्या बॉम्ब स्फोटांच्या निमित्ताने इस्त्रायल व अमेरिका दोघांनीही भारतावर खूप दबाव आणला होता व अजूनही ते सुरुच आहे. (यामुळेच भारतातील स्फोट हा अमेरिका व इस्त्रायलचा संयुक्त कट असण्याची शक्यता बळावते) पण बँकॉक मधील ३ स्फोट हे इराणने अमेरिकेला भारतातील स्फोटाचा वापर करण्यासाठी दिलेले उत्तर नक्कीच असावे. कारण भारतासारख्या मित्र राष्ट्रात स्फोट करण्यापेक्षा आम्ही कोठेही स्फोट करु शकतो हे त्यातून दाखवण्याचा प्रयत्न असू शकेल.

सौदी अरेबियाने भारतासाठी अतिरिक्त तेलसाठा उपलब्ध केल्याची घोषणा म्हणजे निव्वळ अमेरिकेने आणलेल्या दबावाची रिएक्शन आहे. कारण आकार मोठा पण आवाका लहान अशी सौदीची गत आहे. आखातात इराण प्रचंड प्रबळ आहे आणि त्याची सद्दी मोडायचीच असा अमेरिकेचा बेत आहे हे उघड दिसते आहे. कालच सिरियातील एका मोठ्या तेलवाहक पाईपलाईनला उडवण्यात आले. हा सिरियावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. पण सिरिया अशा कारवायांना भीक घालेल असे वाटत नाही. इराण हा भौगोलिकदृष्ट्या शेजारी आहे आणि तो केव्हाही सिरियाला मदत देऊ शकतो. असे असताना कधीही पाठीत खंजिर खुपसणार्‍या नव्या मित्रांपेक्षा सिरिया परंपरागत शेजारी इराणची सोबत करणे जास्त पसंत करेल असे वाटते.

कालच इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतः इंधनाच्या छड्यांचे उद्घाटन केले आणि ४ नवीन अणुभट्ट्या निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. ही अमेरिकेच्या व इस्त्रायलच्या थेट थोबाडीत मारलेली आहे. आता अमेरिका त्यांच्या (गुप्त व कुटील) कारवाया अधिक जोमाने करायला सुरुवात करेल. युद्ध अमेरिकेला परवडणार नाही. कारण युद्ध झाले तर ओबामांच्या आर्थिक सुधारणा पत्रकाला हरताळ फासला जाईल व त्याचा परिणाम निवडणूकीत दिसून येईल. अलिकडेच ओबामांनी नासाचे महत्त्वाकांक्षी मंगळ अभियान स्थगित करवून मोठी रक्कम वाचवल्याचे जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इराणशी युद्ध त्यांना आगीतून फुफाट्यात पाडेल.

इराण विश्वासू आहे की नाही हे जगाला दाखवण्यापेक्षा तो सध्या स्वतः स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर जास्त लक्ष केंद्रीत करतो आहे. इराणमधील धार्मिक उन्माद एकदा पेटला की ही आण्विक शक्ती संपूर्ण जगासाठी डोकेदुखी ठरु शकते. म्हणूनच इराण प्रकरणावर भारतानेही अगदी बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. प्रसंगी आपले मित्रत्वाचे संबंध वापरुन दोघांच्या आणि जगाच्या हिताचे सल्ले इराणला देऊ केले पाहिजे. अमेरिका जोपर्यंत पाकीस्तानला मदतीचा ओघ सुरु ठेवेल तोपर्यंत भारत आपल्या बाजूने पूर्णपणे येणार नाही हे अमेरिकेलाही माहिती आहे. भारत ही उद्याच्या जगातील महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करते आहे. त्यामुळे अमेरिकेला भारताचे हे आर्थिक वर्चस्व पचत नाहीये. दुसरीकडे अमेरिकन कंपन्यांना भारतातील मोठमोठी कंत्राटे मिळावीत यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.

भारताने फ्रान्सच्या डसॉल्ट राफेल ची निवड करुन अमेरिकेला मोठा दणका दिला आहेच (जे अत्यावश्यक होते)
या घटनेमुळे खवळलेल्या अमेरिकेने ब्रिटनमार्फत विरोध करण्याचा प्रयत्न केला होताच. पण भारताने फ्रान्सच्या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाचा फेरविचार होणार नसल्याचे एकदम ठणकावून सांगितल्यामुळे अमेरिकेच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या ब्रिटिश कूटनितीतज्ज्ञांना त्यांचा हेका सोडावा लागला.

नेमका हाच धडा अमेरिकेला देण्यासाठी भारत इराणची सोबत सोडत नाहिये. अशा नाजूक प्रसंगात इराणला भारतासारखा मित्र असणे हे इराणला जसे अत्यावश्यक आहे त्याच प्रमाणे भारताला देखील इराणची गरज अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी आहेच.

भारताने इराणची साथ सोडावी अशी अमेरिकेची इच्छा असेल तर त्यासाठी सौदी अरेबियाच्या माध्यमातून तुकडे फेकण्याची प्रवृती अमेरिकेला बदलावी लागेल. शिवाय भारताचा सन्मान जपून मोठी किंमत अमेरिकेला मोजावी लागेल. जे अमेरिका करणे अवघड आहे (पाकीस्तान प्रकरण). त्यामुळे इराणविरुद्ध संघर्ष पेटला तर अमेरिकेला भारताकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही हे उघड आहे. व अमेरिकेला त्यांच्या जिवावरच सर्व युद्ध लढावे लागेल.

याचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकेला अफगणिस्थानच्या माध्यमातून मिळू शकतो. अफगणिस्थान हा भारताचा मोठा मित्र आहे. इराण मोहिमेत अफगणिस्थान खूप महत्त्वाचा असणार आहे. तसेच इराणला लागून असलेल्या तुर्कमेनिस्तानची भूमिका काय असेल हेही पाहणे येथे रोचक ठरेल. पण एकंदरीत इराण सर्व आघाड्यांवर युद्ध लढण्यास सक्षम आहे. मुद्दा हा असेल की इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्याबरोबर किती देश युद्धाचे संकट अंगावर ओढवून घेतील. युरोपिय देशांपैकी एकही देश युद्धात योगदान देण्यास सध्या तरी सक्षम नाहिये. याचे कारण म्हणजे युरोपियन देशांची अत्यंत बिकट असलेली आर्थिक अवस्था. युद्धात सहभागी झालेल्या देशांना ग्रीसच्या वाटेवर जाण्याचा धोका दिसतो आहे, म्हणूनच अमेरिका भारतावर दबाव आणू पहात आहे.

चीन हा केवळ स्वतःच्या फायद्याची सौदेबाजी करणारा आहे त्यामुळे अमेरिकेला चीन परवडण्यासारखा नाहिये.
तरी चीनचे उपराष्ट्रपती सध्या अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. व कम्युनिस्ट चीन कोणती सौदेबाजी करतो हे बघावे लागेल. माझ्यामते चीनच्या पुढच्या योजनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या किंमतीवर चीन इराणशी संबंध केवळ तेलआयातक देश एवढ्याचपुरते मर्यादित करु शकतो...

बघूयात काय होते ते

---

सौदीची ही मदत भारताला परवडणारी नक्कीच नाहिये. इराणला पैसे कसे द्यायचे हा मुद्दाही भारत सातत्याने सोडवत असल्यामुळे आणि तेलाच्या आयातीचा खर्च नियंत्रणात असल्यामुळे इराण हा भारतासाठी सौदीपेक्षा खूप महत्त्वाचा आहेच. पण मी वर म्हटल्याप्रमाणे भारताने आधी इराण आणि चीन या संबंधावर कठोर परिश्रम घेऊन सत्य हुडकले पाहिजे. अशा पार्श्वभूमीवर सौदीने देऊ केलेली मदत आर्थिक आघाडीवर थोडी महाग पडली तरी देशाची सुरक्षा जपण्याच्या दृष्टीने परवडू शकते. पण हा इंटेलिजन्स चा भाग आहे. आपले परराष्ट्रकारण मुत्सद्दी काय करतात हे पाहणे हे खरेतर थरारक ठरेल.