अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष : भाग - २

अमेरिकेने जर (इराक प्रमाणे)इराणही कब्जात घेतला तर तुर्कमेनिस्तानची भूमिका

अरब्-इस्राइल ह्या वादात रशिया आणि अमेरिका पन्नास वर्षापूर्वीच्या भूमिकेच्या विरुद्ध दिशेने जात आहेत.

या अनुषंगाने थोडी (कदाचित विरोधी) मते मांडू इच्छितो.

तुर्कमेनिस्तान हा इराणच्या तुलनेत अजिबात महत्त्वाचा नाहिये. अन्यथा इराणशी एवढे दबावतंत्र वापरण्याचे अमेरिकादि भांडवलशाही राष्ट्रांना काहीच कारण नव्हते. तेच दबावतंत्र तुर्कमेनिस्तानवर वापरणे त्यांना तुलनेने जास्त सोपे होते. आखातात इराण हा मध्यभागी असल्यामुळे तो भौगोलिकदॄष्ट्या, सामरिकदृष्ट्या, दळणवळणदृष्ट्या आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीदृष्ट्या तुर्कमेनिस्तानपेक्षा कैक पटींनी वरचढ आहे. त्यामुळे
पहिली गोष्ट ही की तुर्कमेनिस्तान ही इराणची रिप्लेसमेंट होऊ शकत नाही.
दुसरी गोष्ट ही की क्षेत्रफळाच्या तुलनेत इराणचा जगात १८ वा तर तुर्कमेनिस्तानचा ५२वा क्रमांक लागतो. (लोकसंख्येत तुर्कमेनिस्तान ११८व्या क्रमांकाचा देश आहे)
तिसरे आणि अतिमहत्त्वाचे - तुर्कमेनिस्तानचे वार्षिक उत्पन्न ३५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे तर इराणचे वार्षिक उत्पन्न ७४७ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे. या फरकावरुनच लक्षात येते की साधनसामग्रीच्या तुलनेत कोण जास्त समृद्ध आहे ते. तेव्हा तुर्कमेनिस्तान हे नवे सावज कोणाच्या पारड्यात झुकेल हा प्रश्न येथे कमी महत्त्वाचा आहे. इराण प्रकरणात मला महत्त्वाचाही वाटत नाही. कारण राजकारण ज्या मुद्द्यांवरुन खेळले जाते आहे त्यांच्या तुलनेत तुर्कमेनिस्तान फक्त प्यादं असलं तरी त्याची भूमिका फक्त उभे राहण्याची आहे. निकालावर परिणाम करण्याची क्षमता तुर्कमेनिस्तान मधे नाही.

इराण ताब्यात घेणं हे इराकएवढे सोपे नाहिये. इराक हा हुकुमशाही (एकहाती सत्ता केंद्रीत असलेला) देश होता. इराणची प्रतिमा आखातात अतिशय आदराची आहे. शेजारी राष्ट्रांशी इराणचे संबंध हा प्रकार अतिशय महत्त्वाचा आहे जो अमेरिका विचारात घेते आहे असे मला वाटत नाही. आखातात नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीनेच अमेरिकेच्या सर्व हालचाली सुरु आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर इराणचे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध समजून घेतले पाहिजेत.

तुर्कमेनिस्तान (९०% मुस्लिम बाहुल्य),
अफगणिस्तान (अलिकडेच याने पाकीस्तानशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणे ही त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे जाहीर केले आहे - हा ही इराणचा दबाव - कारण इराण आणि पाकीस्तान यांचे व्यापारिक दिसत असलेले संबंध आता एकमेकांच्या हितसंबंधांचे जास्त आहेत हे आता जगाला माहिती झालेले आहे.
पाकीस्तानः कट्टर इस्लामी राष्ट्र. कट्टरतावादाबरोबरच इराणच्या मुबलक तेलपुरवठ्यामुळे आणि चीनच्या मदतीसाठी केलेल्या मध्यस्थीमुळे, व अमेरिकेला वापरुन घेऊन झटकून टाकल्यामुळे इराणच्या गळ्यातील ताईत झालेले राष्ट्र.
बाकी सिरिया, लिबिया, सौदी अरेबिया इत्यादी राष्ट्रांचा इराणला छुपा पाठींबा आहेच. फक्त उघड उघड कोणाच्या विरोधात सौदी अरेबिया जायचे धारिष्ट्य करणार नाही. कारण तेल व्यापारावर अवलंबून असलेल्या या देशाला स्वतःचे अस्तित्त्व पणाला लावायची ताकद नाहिये.

आखाती राष्ट्रांचे अस्तित्त्व पणाला लागायची वेळ आलीच तर सर्व देश इराणच्याच बाजूने उभे राहतील.
कारण मुळात आखातात अमेरिकेचे वर्चस्व कोणालाच नको आहे.

येथेच रशिया प्रकाशझोतात येतो आहे. रशियाचा इतिहास पाहिला तर योग्य संधीची वाट पहात आपल्या कारवाया गुप्तपणे करण्यात ते तज्ज्ञ आहेत. पण सध्याच्या इराण प्रकरणात रशिया अगदी बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. प्रसंगी आखाती राष्ट्रांना गुप्तपणे मदतही देतो आहेच आहे. कारण इराण प्रकरण अमेरिकेच्या बाजूने गेले तर रशियाच्या डोक्यावर अमेरिकेची टांगती तलवार अगदी उंबरठ्याच्या बाहेरच्या अंगणातच उभी असेल. त्यामुळेच अरब - इस्त्रायल वादात ५० वर्षांपूर्वीच्या विरुद्ध भूमिकेत रशिया जातो आहे असे एकंदरीत दिसत असले तरी ती वस्तुस्थिती नाहिये हे लक्षात ठेवावे. कोणतीही कृती रशिया करत नाहिये याचा अर्थ तो स्वस्थ बसून आहे असे अजिबात समजू नये. उलट रशियाचे प्रत्येक घटनेवर अतिशय बारकाईने लक्ष आहे.

इस्त्रायलचे अस्तित्त्व हे आखाती देशांसाठी अश्वत्थाम्याच्या कपाळावर कायम भळभळत असणार्‍या जखमेसारखे आहे. त्यामुळे इस्त्रायलचे अस्तित्त्व हे (इस्त्रायलचा युद्धाच्या खुमखुमीचा दृष्टीकोन आहे तोपर्यंत) आज ना उद्या संपणार हे नक्की. इराण प्रकरणाने युद्धाच्या दिशेने प्रयाण केले तर हे लवकरच बघायला मिळेल.

युद्धासाठी अमेरिका तयार आहे का? याचे उत्तर नाही असे आहे
आणि इराण? तर उत्तर होय असे आहे. कारण इराणकडे जमेच्या बाजू खूप आहेत त्या पाहूयात
- कित्येक अब्जांत असलेला अमेरिकन डॉलर्सचा कॅश रिझर्व
- देशांतर्गत उभारलेल्या स्वयंपूर्ण यंत्रणा (जगाशी संपर्क तुटला तरी इराण स्वतःच्या बळावर अन्न पुरवू शकतो)
- शेजारी देशांशी चांगले संबंध असल्यामुळे त्यांचे तळ अमेरिकेला वापरु न देण्यास दबाव आणू शकतो. युद्धाच्या निर्णयाची आधी खात्री नसलेला कोणताही देश अमेरिकेच्या बाजूने न जाण्याचीच शक्यता खूप आहे. कारण भौगोलिक सीमा बदलणे हे कोणाच्याही हातात नसते, त्यामुळे भविष्याचा विचार करुन इराणचे सर्व शेजारी इराणच्याच बाजूने आहेत हे नक्की.
- अमेरिका व युरोपची बाजारपेठ बंद झाली तरी भारत व चीन हे खरेदीदार देश इराणला अगदी पुरेसे आहेत.
- अफगणिस्थान-पाकिस्तानमार्गे चीनची थेट मदत मिळवू शकतो
- अगदी वेळ आलीच तर कट्टरतावादी देशांतून जिहादची हाक देऊन योद्धे इराणमध्ये आयात करु शकतो. पाकीस्तान-अफगणिस्तान या देशांपेक्षा तेथील तालिबान, अल्-कायदा, लश्कर-ए-तैबा, जमात उद दावा अशा कट्टरतावादी संघटना येथे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या संघटनांना अमेरिकेशी दीर्घ काळ लढण्याचा अनुभव आहेच. इराणचे सैन्य जास्त शिस्तबद्ध असल्यामुळे अशा संघटनांची इराणला साथ अमेरिकेला प्रचंड नुकसानीत ढकलणारी आहे.
- सर्वात शेवटी असे मानू की इराण युद्ध हरते आहे, त्यावेळी तुला नाही मला नाही घाल कुत्र्याला या विचाराने इराणने सगळ्या तेलसाठ्याला आग लावली तर? युद्धामुळे त्यावेळी अगोदरच भडकलेल्या किंमती भारतासारख्या किंवा चीनसारख्या देशालाही परवडतील?

अगदी अमेरिकेचे सुद्धा दिवाळे वाजेल. युरोपियन राष्ट्रे आत्ता अमेरिकेच्या हो ला हो करत आहेत. पण जेव्हा या देशांचेही दिवाळे निघायची वेळ येईल तेव्हा?

अजून खोलात मी गेलो नाही (जाण्याची आवश्यकता नाही) एवढे मोठे मुद्दे असताना युद्ध अमेरिका करणार नाही हे नक्की. प्रयत्न केलाच तर इस्त्रायलला छोटे युद्ध करायला भाग पाडेल (केवळ इराणवर दबाव आणण्यासाठी)
नंतर अमेरिका मधे पडते आहे असे दाखवून इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात (तथाकथित) पेटलेले युद्ध थांबवेल.
हा अमेरिकेचा बेत आहे, आणि हे इराण पुरेपुर ओळखून आहे. म्हणूनच अहमदीनेजाद अमेरिकेविरुद्ध प्रक्षोभक पण ठाम भूमिका मांडणारी विधाने करत आहेत. आणि इराण प्रकरणात एक प्रकारे अमेरिकाच खरे तर घाबरली आहे. उलटपक्षी इराणच्या सर्वच बाजू जमेच्या असल्यामुळे त्यांना घाबरायचे कारणही नाही आणि आपण स्वतः अगदी बिनधास्त आहोत हेही दाखवता येत आहे.

अणूउर्जेच्या नावाखाली इराणने जे जगाला दाखवले आहे. त्याला मिळालेली मदत ही नेमकी कोणत्या मार्गाने झाली आहे हे समजणे जरा अवघड आहे. पण केवळ शक्यता पाहिल्या तरी (येथेच रशियाबद्दल मला दाट शंका आहे) रशिया, चीन, पाकीस्तान, उझबेकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान असे अनेक मार्ग आहेत. त्यामुळे इराण अण्वस्त्रांच्या बाबतीत नेमका किती तयार आहे याचा अंदाज अमेरिका बांधू शकत नसल्याने युद्धाचे पाऊल उचलायला अमेरिका घाबरते आहे. अमेरिकेची नेमकी हीच अवस्था ओळखून इराण गुपचूप आहे. अण्वस्त्रे इराणकडे असतीलही किंवा नसतीलही. युद्ध करा मग तुम्हाला काय ते कळेल अशी इराणची भूमीका आहे. झाकली मूठ सव्वा लाखाची या नात्याने इराणने अमेरिकेला युद्धाअगोदरच धोबीपछाड दिलेला आहे.

आता बघायचे आखातात तेलाच्या धुरांचे लोट बघायला मिळतात का अमेरिकेची मानहानी.

बातमी : http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=10651&boxid=26726606&ed_date=2012-02-27&ed_code=820040&ed_page=9

माझ्या तर्काला बळकटी देणारी घटना.

सौदी हा जरी सुन्नी बाहुल्य देश असला तरी शेवटी इस्लाममधील २ पंथांतील तो अंतर्गत वाद आहे.
धार्मिक कडवेपणा हा दोघांमधेही आहेच. इराण शियाबाहुल्य असल्यामुळे तो वरचढ ठरु नये यासाठी सौदी अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर होणे कदापि स्वीकारु शकणार नाही.
सौदी आत्तापर्यंत अमेरिकेच्या दबावाखाली असण्याचे प्रमुख कारण व्यावसायिक आणि लष्करी क्षमतेचा अभाव हे होते. पण आखातात युद्धसदृष परिस्थिती उद्भवलीच तर सौदी स्वतःच्या घरातील सोन्याचा धूर कोणत्याही परिस्थितीत पणाला लावणार नाही.

दिलेली बातमी याच दिशेने आखातातले राजकारण जात असल्याचे दर्शवित आहे.

दुसरे असे की अमेरिकेला तालिबान्यांना गोंजारणे आधीइतके सोपे तर नाहीच नाही. पण अगदी बिकट झालेले आहे
अल-कायदा चा सर्वेसर्वा लादेनला अमेरिकेने ज्या पद्धतीने संपवले त्यामुळे तालिबानी अमेरिकेच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी पडणार नाहीत हे नक्की. अमेरिकेला मदत करण्यापेक्षा इराणशी लागेबांधे ठेवणे तालिबान्यांच्याही हिताचेच आहेत. त्यामुळे एकंदरीत सर्व आघाड्यांवर अमेरिकेला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार मिळतो आहे. यामुळेच अमेरिका जास्त चवताळलेली आहे. पण अमेरिकेने कितीही माथापच्ची केली तरी त्यांना आखातातील देशांचे पाठबळ मिळवण्यात यश येणं अशक्य दिसते आहे. आखातातील एकही देश इराणच्या थेट विरोधात जाईल अशी कोणतीही कृती टाळेल ते याच कारणामुळे. शेवटी उद्या अमेरिका तिथले बस्तान एका रात्रीत हलवेल. पण अमेरिकेला मदत करणारे राष्ट्र भौगोलिक सीमांची बंधने तोडू शकत नसल्याने (थेट झळ बसू नये या कारणास्तव) कोणताही आखाती देश तात्कालिक विचार न करता दूरदृष्टी ठेवून विचार करतील अशी परिस्थिती सध्या तरी आहे.

तुला नाही मला नाही घाल कुत्र्याला या विचाराने इराणने सगळ्या तेलसाठ्याला आग लावली तर?

हा बागुलबोवा कुवेतच्या लढाईतही उभा केला गेला होता. सद्दामने आगी लावल्याही. पण अटकळी होत्या त्या मानाने त्या अगदीच सहजपणे विझविण्यात आल्या.

इराकने लावलेल्या आगींपैकी कुवेतमधील कित्येक तेलविहिरी कित्येक महिने जळत होत्या. त्यांची आग विझवणे शक्य झाले नसल्यामुळे बुजवल्या गेल्या. असे वाचल्याचे आठवते आहे.

या अनुषंगाने यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. इराकच्या तुलनेत आता इराणची लष्करी स्फोटके वापरायची क्षमताही अफाट आहे. इराणने स्फोटके वापरुन या तेलाच्या साठ्याचे नुकसान केले तर? कारण समोर पराभव आणि अस्तित्त्वाचा प्रश्न समोर दिसत असताना इराणसारखे कडवे राष्ट्र जास्त घातक ठरु शकते.

आणि इराणने खरोखर अण्वस्त्र मिळवले असेल तर? ( याची शक्यता मला वाटते आहे. स्वतःच्या बळावर नाही पण कोणा अमेरिकाविरोधी राष्ट्राने छुपी मदत नक्की केलेली आहे. चीन, शिया आणि पाकीस्तान यांपैकीच कोणाचे तरी हे काम असावे. शिवाय रासायनिक शस्त्रे हा एक मार्ग आहेच. प्रश्न हा आहे की या युद्धात एकही अण्वस्त्र वापरले गेलेले अमेरिकेला आणि जगालाही परवडणारे नाहिये. इराण अमेरिकेला जुमानत नाहिये तो याचमुळे. आपलेच घोडे पुढे दामटताना पाऊल मागे कोण घेतो हा प्रश्न सध्या आहे. पण इराण त्या मूडमधे नाहिये हे त्याच्या हालचालींवरुन अगदी स्पष्ट आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रकारण हे अगदी फसलेले आहे. हिलरी क्लिंटन बाई याबाबतीत सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. आखाती प्रकरणात त्यांची भूमिका नाहिये यावरुन हे लक्षात यावे. अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय कलह त्यांच्या कूटनीतीतज्ज्ञांना अडथळे आणत आहे, तरी सुद्धा इराणने अमेरिकेशी सर्वच आघाड्यांवर दोन हात करायची तयारी ठेवली असल्यामुळे प्रत्येक लढाईत त्यांचे पारडे सध्या तरी जड दिसते आहे.

आखातात युद्ध एकदा सुरु झाले की ते संपवणे ना सुरु करणार्‍याच्या हातात राहीन ना युद्ध अंगावर ओढवून घेणार्‍या देशाच्या. तेव्हा आखातातील थरारनाट्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.

----