नुकतीच सकाळ मधील ही बातमी वाचली.
आपले सरकार म्हणे जगातील सर्वात स्वस्त असलेले आकाश टॅब्लेट् पीसी विद्यार्थ्यांना अकराशे रुपये या सवलत दरात देणार आहेत.
वाटले वा खूप स्तुत्य उपक्रम आहे.
नंतर म्हटले गणित करुन बघूया किती रक्कम यासाठी खर्च होते आहे ते?
ते गणित असे आहे:
१ टॅब्लेट् १,१००/- रुपयांना (फक्त विद्यार्थ्यांना) (विद्यार्थी नसलेल्यांना २,२०० का २,४०० रु. दर आहे)
याप्रमाणे
२२ हजार टॅब्लेट्स २ कोटी ४२ हजार रुपयांना
२२ लाख टॅब्लेट्स २४२ कोटी रुपयांना
२२ कोटी टॅब्लेट्स २४ हजार २०० कोटी रुपयांना
यापेक्षा पैशाची उधळपट्टी दुसरी ती कोणती?
चालू वर्षातील एक लाख युनिट्स ( ते ही त्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असतानाही) ही संख्या वाढवून मागणी एकदम २२ कोटी एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणावर नेऊन ठेवण्याची खरोखर गरज आहे काय?
या टॅब्लेट्सचा खप होण्याची हमी सरकार कोणत्या बळावर घेते आहे? भारताची लोकसंख्या मटावरील या बातमीप्रमाणे एक अब्ज २१ कोटी आहे.
१०० कोटी म्हणजे १ अब्ज यानुसार भारताची लोकसंख्या झाली १२१ कोटी
म्हणजे जवळपास सर्व लोकसंख्येच्या एक पंचमांश संख्येने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आकाश टॅब्लेट्वर खर्च करणे गरजेचे आणि आवश्यक आहे काय?
याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आणि उघड आहे. २०१४ साली निवडणुका आहेत. त्याआधीच मोठी कमाई करुन घ्यायचा हा डाव आहे. समाजातील विचारवंत, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वच थरातील लोकांनी या निर्णयाला विरोध करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण आकाश टॅब्लेट ही काही गरज नाहिये, ही चैन आहे (ते ही त्यातील त्रुटी अजूनही दूर झालेल्या नसताना). त्यापेक्षा तेच पैसे शेती व इन्फ्रास्ट्रक्चर यांकडे वळवले तर त्याचा देशाच्या प्रगतीसाठी फायदा तरी आहे.
मी असे म्हणत नाही की आकाशची निर्मिती करुच नये. पण १ लाख टॅब्लेट्स वरुन हा आकडा आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या एक पंचमांश एवढा मोठ्या प्रमाणावर नेण्याची खरोखर गरज आहे काय?
त्यातही अजून भ्रष्टाचार होणार आहे. आकाश च्या निर्मितीची कंत्राटे कंपन्यांना देण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची लाच घेतली जाणार आहे.
महानरेगा, कॉमनवेल्थ, टेलिकॉम, हवाला, आणि भविष्यात आता आकाश घोटाळा समोर दिसतो आहे. मी मात्र सामान्य माणूस. गप्प बघत बसणार आहे.
विचार पटले तर पसरवा अन्यथा ठळकवलेले वाक्य वाचा आणि मूग गिळून स्वस्थ बसा.
No comments:
Post a Comment